प्रहरीमा संगठनमा ‘सत्ताको बुट’

काठमाडौँ। सरकारले बुधबार नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्दै पदबाट हटाएको हो। कार्कीलाई हटाएसँगै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने सरकारको निर्णय छ। पदावधि पूरा नहुँदै प्रहरी प्रमुख फेरिनु र त्यसको पृष्ठभूमिमा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीचको तनाव देखिनुले निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको पद कानुनले सुनिश्चित गरेको जिम्मेवारी हो वा कि सरकारको राजनीतिक इच्छाअनुसार फेरबदल गर्न सकिने प्रशासनिक पद? सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तन भनेका छन्। तर, पदावधि पूरा नहुँदै प्रहरी प्रमुख फेरिनु र त्यसको पृष्ठभूमिमा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीचको तनाव देखिनुले निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। चुनावी सरकारपछि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्ध सहज नरहेको विश्लेषण थियो। कार्की २४ कात्तिक २०८२ मा आईजीपी नियुक्त भएका थिए। २७ कात्तिकदेखि उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै कार्की प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदबाट हटाइएका छन्। आईजीपी हछाउने निर्णयले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मात्रै सम्बोधन गर्दैन। तीन दसकअघिको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिसमेत गराउँछ। आईजीपी हटाउँदा त्यसबेला पनि कानुनी तथा संस्थागत प्रश्न उठेका थिए, अहिले पनि उठेकै छन्। कार्की आईजीपी बन्दा चुनावी सरकार थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की थिइन्। त्यति नै बेला कार्कीसँगै दोस्रो वरियतामा रहेका केसी र तेस्रो वरियताका राजन अधिकारी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा थिए। केही घटनालाई छोडेर हेर्ने हो भने प्रहरीमा वरिष्ठतम् अर्थात् पहिलो वरियतामै रहेको अधिकृतलाई नेतृत्वको अवसर दिइने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र उनीनिकट नेताहरु सरकार गठनलगत्तै आईजीपी हटाउने चाहना राखिरहेका थिए। कार्कीलाई यही आधारमा आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। तर, चुनावी सरकारपछि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्ध सहज नरहेको विश्लेषण थियो। प्रधानमन्त्री शाह र उनीनिकट नेताहरु सरकार गठनलगत्तै आईजीपी हटाउने चाहना राखिरहेका थिए। त्यही बेलादेखि नै कार्की कुनै दिन हटाइने आशंका राजनीतिक र प्रहरी संगठनभित्र गरिएको थियो। नवनियुक्त आइजीपी केसीलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ। इनम प्रकरणले ल्याएको हलचल कार्की हटाउने निर्णय भने एकै घटनाको परिणाम हो। उपलब्ध विवरणअनुसार बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणबाट संवेदनशील सूचना बाहिरिएपछि सरकार तत्काल प्रहरी प्रमुख बदल्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय स्रोतका अनुसार मंगलबार बेलुका सेतोपाटी अनलाइनबाट कुमार बेनबारेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार आईजीपी बदल्ने निर्णय गर्न हतारिएको हो। सापकोटा पक्राउपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले उनको मोबाइल दुई दिनसम्म लगेर महत्वपूर्ण सूचनाहरु गायब पारेको सार्वजनिक भएको थियो। सापकोटा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका उनीमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेल गरेको आरोपसमेत लागेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको प्रमुख रहँदा अहिले आईजीपी नियुक्त भएका केसीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिधै बोलाएर पक्राउ गर्ने व्यक्तिको सूची दिने गरेको थियो। सापकोटाको मोबाइल परीक्षणका क्रममा कार्कीसँग पनि कुराकानी भएको विवरण भेटिएको थियो। सापकोटाले आफू अमेरिका रहेको भन्दै केही ल्याइदिनुपर्ने भए भन्न अनुरोध गर्दा कार्कीले ‘स्योर सर’ भनेर जवाफ दिएको विवरण समाचारमा आएका छन्। उनीहरूबीच भेटघाटसमेत भएको बताइएको छ। यो संवाद सामान्य शिष्टाचारको हो वा त्यसपछाडि कुनै विशेष सम्बन्ध थियो भन्ने सार्वजनिक विवरणले स्पष्ट पार्न सक्दैन। कार्कीले सापकोटासँग अनुचित सम्बन्ध नरहेको र पक्राउ परेपछि मात्रै उनको वास्तविक जानकारी पाएको बताएका थिए। यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ। प्रहरी महानिरीक्षकलाई सामान्य सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र मानिँदैन। उनी देशको प्रमुख अनुसन्धान संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हुन्। आर्थिक अपराध, संगठित अपराध र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूसँग उनको सम्पर्क हुनु स्वाभाविक हो। परिचय हुनु, संवाद हुनु र अपराधमा संलग्न हुनु भने फरक कुरा हुन्। कुनै व्यक्तिसँगको सामान्य संवादलाई नै अपराधसँग जोड्नु न्यायोचित हुँदैन। अर्कोतर्फ, प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा सम्पर्कको औचित्य र पारदर्शीताबारे प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यसैले सापकोटा प्रकरणमा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय छन्- कार्की र सापकोटाबीच कहिले सम्पर्क भएको थियो? भेटको उद्देश्य के थियो? सापकोटामाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि पनि सम्पर्क कायम थियो कि थिएन? प्रहरी प्रमुखले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुनै सूचना वा सुविधा उपलब्ध गराएका थिए कि थिएनन्? यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन नगरी संवादका आधारमा कार्कीलाई दोषी ठहर गरिएको हो भने आईजीपी हटाएको प्रश्नबाट सरकार भाग्न सक्दैन। प्रहरी-सत्ता सम्बन्धमा खटपट कार्की र प्रधानमन्त्री सचिवालयबीचको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पक्राउसम्बन्धी निर्देशन हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट कार्कीले केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले भने केही निर्देशनको कानुनी आधार स्पष्ट नभएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएको बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्ने प्रसंग र पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कार्कीको अडानसमेत यस विवादसँग जोडिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको प्रमुख रहँदा अहिले आईजीपी नियुक्त भएका केसीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिधै बोलाएर पक्राउ गर्ने व्यक्तिको सूची दिने गरेको थियो। सरकारको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण प्रहरीको काम कारबाहीबाट परीक्षण गरिने गरिएको छ। केसीले सीआईबीबाट धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका थिए। तर, व्यावसायीमाथि अनावश्यक धरपकड भएको आलोचनापछि सरकारले रणनीति बदल्यो, ९ महिनामै आठ वटै विभागका एआईजीहरु बदलिए र केसीलाई अपराध अनुसन्धान विभाग पठाइयो। अपराध अनुसन्धान विभागबाटै पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधी, न्यायाधीश र सापकोटाबीचका संवाद बाहिरिएका थिए। लोकतान्त्रिक शासनमा प्रहरी सरकारको मातहत रहने संगठन हो। सरकारको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण प्रहरीको काम कारबाहीबाट परीक्षण गरिने गरिएको छ। तर, कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कसलाई उन्मुक्ति दिने राजनीतिक इच्छामा निर्भर रहन्नन्, कानुनसम्मत हुन्छन्। त्यसो निर्क्यौल कानुनी पाटोबाट टुंग्यो लगाउने, अनुसन्धान गरी अदालतसम्म पुर्‍याउने जिम्मा प्रहरीलाई छ। त्यसैले प्रहरीले पक्राउको कानुनी आधार, प्रमाण र आवश्य प्रक्रिया खोज्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरादेखि पक्राउ धरपकड प्रकरणमा कुनै पनि कानुनी रित पुगेका थिएनन्। ती विषयमा कार्कीले कानुनी अड्चन आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई बताउने गरेका थिए। तर, कानुनसम्मत निर्देशनलाई राजनीतिक असहमतिको नाममा अवज्ञा गर्ने छुट भने प्रहरी नेतृत्वलाई हुँदैन। प्रहरी नेतृत्वले भने कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान लिएको हुन सक्छ। दुवै पक्षका भनाइमा सत्यता हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले कार्कीले कुनै निर्देशन अस्वीकार गरे, किन गरे र ती निर्देशन कानुनी रूपमा कति जायज थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय हुन्। सरकारले यसबारे कुनै स्पष्ट आधार नदिई आईजीपी परिवर्तन गरेको हो भने त्यो अत्यन्तै औचित्यहीन निर्णय साबित हुने छ। अर्कोतर्फ, प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक नेतृत्वको चाहना पूरा नगरेकै कारण पद गुमाउनु पर्ने अवस्था रहने हो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक चरित्र र आचरण गुम्न, भोलि अर्को आईजीपी पनि हटाने छनोटको सूचीमा पर्न सक्छ र राजनीतिक आदेश छनोट गर्ने परम्परा बस्यो भने प्रहरी संगठनले राजनीतिको धोती पहिरिने निश्चित छ। कुनै पनि सरकार आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्छ। त्यसमा प्रहरी महत्वपूर्ण अंग हो। कार्की प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको अविश्वास निर्णायक बनेको स्पष्ट छ। सचिवालयले प्रहरी प्रमुखबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको ठानेको हुन सक्छ। प्रहरी नेतृत्वले भने कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान लिएको हुन सक्छ। दुवै पक्षका भनाइमा सत्यता हुन सक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैली र प्राथमिकता बदलिने अभ्यासले संगठनलाई नै राजनीतिक चक्रमा फसाउँछ। तर, सरकारको असन्तुष्टि प्रहरी प्रमुख हटाउने पर्याप्त कारण हुन सक्दैन। त्यसका लागि कानुनी आधार र स्थापित प्रक्रियाको खोजी गरिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा त प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत विश्वासमा निर्भर रहनु हुँदैन। प्रहरी संगठन संस्थागत नियम र कानुनबाट चल्ने संस्था हो। प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैली र प्राथमिकता बदलिने अभ्यासले संगठनलाई नै राजनीतिक चक्रमा फसाउँछ। ३० वर्ष पुरानो घटना आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयले प्रहरीमा तीस वर्ष पहिलेको घटना पुनर्ताजगी गराएको छ। यस प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुन: सतहमा ल्याएको छ। २०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको घटना यसको उदाहरण हो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५३ फागुनमा खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो। तर, सरकार परिवर्तन भएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरी नेतृत्वसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्यो। २०५३ चैत २१ गते सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्‍यो र प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाइएका खरेल सरकारी निर्णय अस्वीकार गरी सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव तत्कालीन आईजीपीमा मात्र सीमित हुँदैन। खरेलको जिकिर थियो- प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधि हुँदाहुँदै कानुनी आधारबिना हटाउन मिल्दैन। प्रहरी सेवा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक संरचना भएकाले एक सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। तर, मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि नै राजनीतिक परिस्थिति फेरियो- चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। २०५४ मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई हटाउने निर्णय निष्क्रिय बनाएर खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्‍यो। उक्त घटनाको तीन दशकपछि आईजीपी कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। दुबै घटनामा हटाइएका प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको सल्लाहकार पदमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ। यो संयोग मात्र हो वा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाउने पुरानै अभ्यासको निरन्तरता हो? प्रश्न स्वाभाविक छ। यसमै एउटा भिन्नता के छ भने खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो, कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। पूरा कार्यकाल नबित्दै हटाइएका खरेलजस्तै कार्की सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्। अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्काल आदेश दिन पनि सक्छ। सरकारको सुरुदेखिकै प्राथमिकता केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने थियो भने त्यसको आधार के थियो? कार्कीको कार्यसम्पादन कमजोर थियो? कार्की हटाएर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनु यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ। केसी कार्कीकै ब्याचका अधिकृत हुन्। उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन्। उनलाई शाह सरकारले सुरुदेखि नै रुचाएको सुनिन्थ्यो। यदि सरकारको सुरुदेखिकै प्राथमिकता केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने थियो भने त्यसको आधार के थियो? कार्कीको कार्यसम्पादन कमजोर थियो? संगठनभित्र उनीप्रति असन्तुष्टि वा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध अनुकूल थिएन? यी प्रश्नको जवाफबिना केसीको नियुक्तिलाई नियमित नेतृत्व परिवर्तन मात्र मान्न सकिँदैन। केसी योग्य अधिकारी हुन्। उनको अनुसन्धान अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्यांकन उचित हुनुपर्छ। तर नियुक्ति सही हुनु र कार्कीलाई हटाउने निर्णय सही हुनु दुई अलग विषय हुन क्छन्। नयाँ आईजीपी योग्य हुनु भन्दैमा पुरानो आईजीपीलाई हटाउने निर्णय स्वतः वैध मान्न सकिँदैन। प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव तत्कालीन आईजीपीमा मात्र सीमित हुँदैन। एआईजी, डीआईजीदेखि तल्लो तहका अधिकारीसम्म यसले सन्देश फैलाउँछ। यदि राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता राख्ने अधिकृत नेतृत्वमा पुग्ने र असहमत हुने अधिकृत पद गुमाउने अवस्थामा पुग्ने सन्देश गयो भने प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक पहुँच बलियो हुन पुग्छ। अनुसन्धानका संवेदनशील निर्णयमा अधिकृतहरुले कानुनी जोखिमभन्दा राजनीतिक परिणाम हेर्न थाल्छन्। कार्कीको पदमुक्तिले एउटा व्यक्तिको कार्यकाल अन्त्य गरेको छ। नयाँ प्रमुख नियुक्त भएका छन्। तर, यस प्रकरणले उठाएका प्रश्नको जवाफ बाँकी नै छ। यसको असर अपराध अनुसन्धानमा निश्चित पर्छ। प्रहरीको नेतृत्व राजनीतिक सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन सक्दैन। तर त्यसको अर्थ प्रहरी प्रमुख सरकारको व्यक्तिगत विश्वासपात्र हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु र राजनीतिक स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध हुनु फरक कुरा हुन्। कार्कीको पदमुक्तिले एउटा व्यक्तिको कार्यकाल अन्त्य गरेको छ। नयाँ प्रमुख नियुक्त भएका छन्। तर, यस प्रकरणले उठाएका प्रश्नको जवाफ बाँकी नै छ। त्यसो त बिचौलियाबीच केसीको पनि आईजीपी फेर्नेबारेका संवाद सार्वजनिक भएका छन्। उनी आफैँ प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन्। २०५३ सालमा खरेल हटाइए। त्यसपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरियो र उनी फेरि आईजीपी बनेका थिए। तीन दशकको अन्तरालमा राजनीतिमा पात्र र परिस्थिति फेरि पनि प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम बन्दै आएको छ।