न्यायालयको साख जोगाउने चुनौती

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार र आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार करिब चार घण्टा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो। अदालतले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै छानबिन तथा अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित नगर्न र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक भएका समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक काममा सक्रिय रहन मातहतका अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई पनि भनेको छ। आरोपको सत्यता के हो, त्यसको छानबिन कसले र कसरी गर्छ तथा दोष देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छन्। पूर्ण बैठकको यो निर्णयले न्यायालयभित्र पछिल्लो समय उठेका प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । तर, आरोपको सत्यता के हो, त्यसको छानबिन कसले र कसरी गर्छ तथा दोष देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार बैठकमा ‘विचौलिया’ भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएका विषयसहित न्यायाधीशबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारमाथि छलफल भएको थियो। यसअघि शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकमा पनि यही विषयले प्रवेश पाएको थियो। त्यतिबेला आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन। सोमबारको बैठकले भने सार्वजनिक भएका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गराउन आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्ति। पछिल्लो विवादको केन्द्र पछिल्लो विवादको केन्द्रमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच भएको भनिएको सम्पर्क छ। सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका विवरण र सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी भएको देखाइएको छ। सार्वजनिक सन्देशमा सापकोटाले मुद्दासँग सम्बन्धित सामग्री पठाएको, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको दाबी गरेको र मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको विवरण छन्। जवाफमा फुयाँलले मुद्दाको आदेशबारे जानकारी गराएको र अदालतको निर्णयको लिङ्क पठाएको देखिन्छ। विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष सापकोटाकी पत्नी कविता पाण्डेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनसँग जोडिएको छ। फुयाँलले सापकोटा आफन्तमार्फत सम्पर्कमा आएको र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा चिनाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सुरुमा न्यायपालिका र न्यायाधीशको सुरक्षाबारे कुरा भए पनि पछि विचाराधीन मुद्दाका विषय उठ्न थालेपछि आफू र अन्य न्यायाधीशलाई शंका लागेको उनको भनाइ छ। फुयाँलले सापकोटासँग कुराकानी भएको र होटल हिमालयमा भेटसमेत भएको स्वीकार गरेका छन्। तर, कुनै आर्थिक कारोबार नभएको र मुद्दाको परिणाम प्रभावित गर्ने सहमति पनि नभएको उनको दाबी छ। सापकोटाको गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको तथा आवश्यक छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पूर्वसम्पर्क रहेको भनिएका न्यायाधीश त्यसपछिको सुनुवाइमा सहभागी हुनु उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भनेर चिनाउँदा त्यसको पुष्टि कसरी भयो, विचाराधीन मुद्दाको विषय उठेपछि पनि सम्पर्क किन र कसरी अघि बढ्यो तथा होटलमा भएको भेटमा के छलफल भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। यिनै विषयको तथ्यगत परीक्षणले घटनाको वास्तविकता बुझ्न सहयोग गर्न सक्छ। विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष सापकोटाकी पत्नी कविता पाण्डेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनसँग जोडिएको छ। उक्त निवेदन २३ असोजमा न्यायाधीश फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो। मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पूर्वसम्पर्क रहेको भनिएका न्यायाधीश त्यसपछिको सुनुवाइमा सहभागी हुनु उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा। फाइल तस्बिर प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको कारोबार सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका अन्य विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम कथित आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको छ। यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष चिनजान तथा सम्पर्क नरहेको र कहिल्यै भेट नभएको बताएका छन्। कथित कारोबारका विवरणमा उल्लेख भएका नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी महिनामा आफू प्रधानन्यायाधीशसमेत भइनसकेको उनको भनाइ छ। आफ्नो नाम जोडेर आधारहीन र कपोलकल्पित विवरण सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। आरोप अस्वीकार गर्ने व्यक्तिको भनाइ र सार्वजनिक भएका विवरण दुवैलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक विवरणमा नाम उल्लेख हुनु मात्रै कुनै व्यक्तिको आर्थिक कारोबारमा संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण होइन। त्यसको सत्यता पत्ता लगाउन खाताको स्वामित्व, रकमको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही, कारोबारको मिति र उद्देश्यजस्ता विषयको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। आरोप अस्वीकार गर्ने व्यक्तिको भनाइ र सार्वजनिक भएका विवरण दुवैलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्नुपर्ने देखिन्छ। अदालतभित्रै उठेको छानबिनको माग विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि संस्थागत छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माले बोलाएको बैठकमा १६ मध्ये १४ न्यायाधीश सहभागी थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान विदेशमा रहेकाले उपस्थित हुन सकेका थिएनन्। बैठकमा सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको कथित आर्थिक कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद र न्यायाधीशको आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँगको संवाद र होटल हिमालयमा भएको भेटबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो सम्पर्कबाट न्यायिक मर्यादामा आँच नपुगेको र न्याय सम्पादन प्रभावित नभएको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : फाइल बैठकमा धारणा राख्ने अन्य न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक भएका आरोप र स्पष्टीकरणको तथ्य परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए । बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदनका आधारमा न्यायालयको संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने सुझावसमेत आएको थियो। तर, शुक्रबारको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेन। सबै न्यायाधीश उपस्थित भएपछि सोमबार पुनः बैठक बसेर विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। सोमबारको पूर्ण बैठकले भने सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गराई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। यसले अदालतभित्र आन्तरिक समिति गठन गर्ने विषय टुंगिएको वा कुनै छानबिन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्ने अर्थ दिँदैन। अब छानबिनको जिम्मेवारी कुन निकायले लिन्छ र त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ‘आरोप पुष्टि भए कारबाही होस्’ न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा पारदर्शी प्रक्रियाबाट तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। रास्वपाले न्यायालयभित्रका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनालाई विधिसम्मत रूपमा निरूपण गर्न संसद्बाटै पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दुवै बार संस्थाले सार्वजनिक भएका आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। आरोप पुष्टि भए पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा संरक्षण हुने गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। महाभियोगको संवैधानिक बाटो यही विवादका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका भनिएका विकृति र न्यायाधीशमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई संसद्बाटै निरूपण गर्न आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न निर्देशन दिएपछि महाभियोगको सम्भावनाबारे बहस थप चर्किएको हो। रास्वपाको निर्णय प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पर्क र प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम जोडिएका कथित आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि आएको हो। पार्टीले न्यायालयभित्रका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनालाई विधिसम्मत रूपमा निरूपण गर्न संसद्बाटै पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। रास्वपाको निर्णयपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा अन्य संसदीय प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाउने भन्ने विषय पार्टीको संसदीय दलमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसद्‍बाट निर्णायक कदम चाल्दै विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको पार्टीले जनाएको छ। रास्वपाको निर्णयपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा अन्य संसदीय प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाउने भन्ने विषय पार्टीको संसदीय दलमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यसअघि पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्री, कानुन पृष्ठभूमिका सांसद र संसदीय समितिका नेतृत्वसँग यस विषयमा परामर्श गरेका थिए। त्यसक्रममा न्यायालयभित्रैबाट छानबिन गर्ने, न्याय परिषद्बाट विषय हेर्ने वा संसद्मा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल भएको थियो। तर, प्रतिपक्षी दलहरू भने सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेर मात्रै साझा धारणा बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सोमबार प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीगत रूपमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतभित्रका चुनौती व्यक्तिगत आरोपमा मात्रै सीमित नरहेको, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र न्यायिक प्रशासनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। सत्तापक्षभित्रै विषय टुंगो लागिनसकेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाले आफ्नो संसदीय दललाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। रास्वपा विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा धारणा बनाउने उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १६५ अनुसार यस्तो समिति ११ सदस्यीय हुन्छ। समितिले आरोपका आधार र कारणबारे छानबिन गर्छ र महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव तथा पर्याप्त आधार देखिए सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छ। संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी असहमति पनि लामो समयदेखि न्यायालयभित्र विवादको विषय बनेको छ। छानबिनका क्रममा आरोपितलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्छ। अन्ततः महाभियोग प्रमाणित भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्। महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट पाउने सुविधा लिन पाउँदैनन् भने भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत अयोग्य हुन्छन्। व्यक्तिगत आरोपभन्दा ठूलो संस्थागत प्रश्न सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद सापकोटासँगको सम्पर्क र कथित आर्थिक कारोबारमा मात्रै सीमित छैन। संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी असहमति पनि लामो समयदेखि न्यायालयभित्र विवादको विषय बनेको छ। शुक्रबारको पूर्ण बैठकमा यसबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसले सर्वोच्च अदालतभित्रका चुनौती व्यक्तिगत आरोपमा मात्रै सीमित नरहेको, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र न्यायिक प्रशासनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेका बेला छानबिनको नेतृत्व कसले गर्ने र त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय झनै पेचिलो बनेको छ। न्यायालगायत संस्थामा ‘बिचौलिया’ को काम गरेको भन्दै चर्चामा आएका इनम सापकोटा। अहिलेको विवादको निकासका लागि सार्वजनिक भएका डिजिटल सामग्री र कथित आर्थिक कारोबारको आधिकारिक परीक्षण, अदालतभित्रको संस्थागत जवाफदेहिता तथा आवश्यक परे संसदीय प्रक्रियाबाट हुने छानबिन महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। न्याय परिषद्को संवैधानिक भूमिका र महाभियोगको विशेष प्रक्रियाबीचको भिन्नता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्छ भने प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने विशेष संवैधानिक प्रक्रिया महाभियोग हो। यी प्रक्रिया एकअर्काको विकल्प होइनन्। सार्वजनिक भएका आरोपको तथ्य परीक्षण, न्यायिक आचारसंहिताको सम्भावित उल्लङ्घनको मूल्याङ्कन र पदमुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया आ-आफ्नै कानुनी आधार र सीमाभित्र अघि बढ्नुपर्छ। आरोप पुष्टि भए पद र हैसियत नहेरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। पुष्टि नभए आरोपितको प्रतिष्ठा र न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयता जोगिने गरी सत्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। तर, स्वतन्त्रताको अर्थ जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन। त्यसैगरी, आरोप सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप र प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन गर्नु हो। आरोप पुष्टि भए पद र हैसियत नहेरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। पुष्टि नभए आरोपितको प्रतिष्ठा र न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयता जोगिने गरी सत्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम राख्ने बाटो पनि यही हो। ‘महाभियोगको घेरा’मा न्यायालय