निर्वाचनमा हार पछि अझ कडा कदम चाल्ने ट्रम्पको घोषणा

काठमाडौं । मध्यावधि चुनावमा पराजित भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो नतिजालाई अमेरिकी इतिहासकै ठूलो प्रतिगमनको संज्ञा दिए । यद्यपि, उनले अझ कडा कदम चाल्ने र आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । यसका लागि उनले शुक्रबार कट्टरपन्थी सल्लाहकार स्टिफन मिलरलाई आफ्नो नयाँ चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी पनि दिए । तर डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने र ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका वास्तुकार मिलरको विरूद्ध ‘आगामी बाटोको हरेक कदममा लड्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसको लागि ट्रम्पसँग आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्न अब करिब दुई महिनाको समय मात्र बाँकी छ। रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) का दुवै सदनमा बहुमत गुमाइसकेको छ। यद्यपि, नयाँ संसद्ले कार्यभार नसम्हालेसम्म पुरानै सांसदहरूले काम गर्नेछन्। अमेरिकी संसद्को नयाँ सत्र आजदेखि सुरु हुँदैछ। आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको नयाँ संसद्ले काम सम्हाल्ने भएकाले ट्रम्पका लागि यो समय निकै महत्त्वपूर्ण छ। जनवरीपछि ट्रम्पले आफ्ना निर्णयहरू लागू गराउन प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्नेछ। ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार, आगामी दुई महिनामा ट्रम्पले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाउने र जरूरी कामहरू फत्ते गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। संसद्बाट पास गराउनुपर्ने ४ ठूला काम १. इरान युद्धका लागि अतिरिक्त बजेट जुटाउने तयारी ट्रम्पसामु अहिले सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा इरान युद्ध हो, जसका कारण अमेरिकाको सैन्य खर्च बढेको छ। सैन्य अभियान जारी रहेमा हतियार, सैनिक र सैन्य सामग्रीमा थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा रिपब्लिकन सांसदहरूले इरान युद्धका लागि अतिरिक्त कोष उपलब्ध गराउन अर्को बजेट प्याकेज ल्याउने विचार गरिरहेका छन्। २. सेना र हतियारसम्बन्धी कानुनलाई स्वीकृति रिपब्लिकन सांसदहरूले रक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि स्वीकृति दिलाउन चाहेका छन्। यसमा सेनाको आवश्यकता, नयाँ हतियार खरिद र सैन्य कार्यक्रमका लागि रकम तोक्ने जस्ता निर्णयहरू समावेश छन्। यसले अमेरिकी सेनाको कामकारबाही र रक्षा योजनाहरूलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ। ३. आगामी वर्षका लागि सरकारी बजेट पास गराउने आगामी आर्थिक वर्षमा अमेरिकी सरकारले कति रकम खर्च गर्ने भन्ने बजेट पास गराउनु रिपब्लिकन सांसदहरूको प्राथमिकतामा छ। यसमा सेना, सरकारी विभाग र अन्य योजनाहरूमा हुने खर्चको विवरण तय गरिनेछ। नयाँ संसद्ले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै बजेटमाथि टुङ्गो लगाउन सांसदहरूले चाहेका छन्। ४. किसान र गरिब परिवारलाई मिल्ने सहायतालाई निरन्तरता अमेरिकी संसद्मा किसान र न्यून आय भएका परिवारसँग जोडिएका योजनाहरूमाथि पनि निर्णय हुन बाँकी छ। यसमा किसानलाई दिइने सरकारी आर्थिक मद्दत, खाद्य सहायता र खाँचोमा परेका परिवारका लागि पोषण कार्यक्रमहरू पर्दछन्। रिपब्लिकन सांसदहरूले यी योजनाका केही प्रावधानलाई अघि बढाउने प्रयास गर्न सक्छन्। समयमै स्वीकृति नमिलेमा नयाँ संसद्ले जनवरीमा यसमाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्को अनुमतिबिना पनि कैयौँ निर्णय लिन सक्छन् ट्रम्प संसद्मा बहुमत गुमे पनि ट्रम्पसँग आफ्ना नीतिहरू लागू गर्न सक्ने कैयौँ अधिकारहरू कायमै रहनेछन्, जसका लागि हरेक पटक संसद्बाट कानुन पास गराइरहनु पर्दैन। रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल महिनादेखि नै यसको तयारी गरिरहेको छ। चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, बजेट निर्देशक रसेल भट र ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले संसद्मा डेमोक्र्याट्सको बहुमत हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले आफ्ना एजेन्डामा काम गर्न सक्ने विकल्पहरू खोजिरहेका छन्। यसमा चार प्रमुख क्षेत्र समावेश छन् : भन्सार महसुल : अन्य देशबाट आउने सामानमा नयाँ ट्यारिफ लगाउने वा हालको दरमा परिवर्तन गर्ने तयारी छ, जसमा महत्त्वपूर्ण खनिज र वायु ऊर्जासँग जोडिएका सामग्रीमा शुल्क लगाउने विकल्प पनि पर्छन्। भिसा नियम : विदेशी विद्यार्थी र अस्थायी रूपमा अमेरिकामा काम गर्न आउने व्यक्तिहरूका लागि भिसा नियम कडा पारिन सक्छ। घर तथा आवास : घरको मूल्य घटाउने र आवास निर्माणसम्बन्धी नियमहरूमा परिमार्जन गर्ने विकल्पहरू खोजिँदै छ। सरकारी खर्च : सरकारी विभागहरूलाई दिइने रकम र विभिन्न योजनाहरूमा खर्च गर्ने तरिकामा हेरफेर गरिन सक्छ। ह्वाइट हाउसको टोलीले राष्ट्रपतिले कुन-कुन मामिलामा आफ्ना विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् र ती निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिइएमा कसरी कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। नयाँ संसद्ले गर्न सक्नेछ ट्रम्पका निर्णयको छानबिन आगामी ३ जनवरी २०२७ को दिउँसो १२ बजेदेखि १२०औँ अमेरिकी कंग्रेस अस्तित्वमा आउनेछ र नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु हुनेछ। सो दिन तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) का नयाँ सदस्यहरूले शपथ लिनेछन् र सभामुख (स्पिकर) को चुनाव हुनेछ भने सिनेटका नयाँ सदस्यहरूले पनि शपथ लिनेछन्। त्यसपछि दुवै सदनका समितिहरूमा डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण कायम हुनेछ। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरूको छानबिन गर्न, सरकारी अधिकारीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाउन र दस्ताबेजहरू माग्न सक्नेछन्। यसका साथै, विशेषगरी सिनेटमा बहुमत मिलेकाले ठूला सरकारी पदहरूमा ट्रम्पले चाहेका अधिकारीहरूको नियुक्ति रोक्न वा ढिलाइ गर्न पनि डेमोक्र्याट्सलाई सहज हुनेछ। डेमोक्र्याट्सले विदेश नीति र इरान युद्धलाई लिएर पनि ट्रम्प प्रशासनमाथि दबाब बढाउन तथा युद्धको फन्डिङ र सैन्य कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछन्। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)