काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावलीलाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ । नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले नियमावलीलाई संशोधन गरेको हो । सरकारले पछिल्लो संशोधनमार्फत नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सहजता प्रदान गरेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ दफा २३ अनुसार नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनमा नयाँ नियम ‘१६ख’ थपेर नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्थाहरू थप स्पष्ट गरिएको हो । साथै, नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ । आगलागी वा पानीले नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिन सहजतानयाँ व्यवस्थाअनुसार आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको र नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ नियम ‘१६ग’ अनुसार नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र छ तर कार्यालयमा अभिलेख छैन भने नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिलिपि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । पुरानो अभिलेखमा फोटो नभएमा वा अस्पष्ट भएमा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा रुजु गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ । डिजिटल प्रणालीमा नागरिकताको विवरण राख्नुपर्नेप्रशासनिक सुधारअन्तर्गत नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्ने लगायतका नियम थप गरिएको छ । नयाँ नियम १३ ले नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरेको छ । नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसंख्याका आधारमा व्यवस्थित गरिने व्यवस्था छ । नियमावलीले नागरिकता नम्बरको संरचना स्पष्ट पारेको छ । जसअनुसार नयाँ नम्बरमा चारवटा पक्ष रहनेछन् । जिल्लाको कोड नम्बर, कार्यालयको कोड नम्बर, नागरिकता जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक, पाँच अंकको क्रमसंख्या रहनेछ । यसले कुन जिल्लाको कुन कार्यालयबाट कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको मुख्य उद्देश्य नागरिकता वितरण र प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु तथा देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राख्नु रहेको छ । देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य जिल्लाबाट पनि प्रतिलिपि लिन सकिनेनियमावलीमा नागरिकताको प्रतिलिपि अन्य जिल्लाबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३मा नियम १६घ थप गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जिल्लाभन्दा बाहेकको अन्य जिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन चाहेमा आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त व्यवस्थाबमोजिम यसअघि नै नागरिकताको प्रतिलिपि काठमाडौंबाट बनाउने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचनामा उल्लेख गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले प्रतिलिपिको सेवा लिनसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने छन् भने भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र आगलागी, बाढीपहिरो वा पानीले भिजेर नष्ट भएको, झुत्रिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको वा अन्य कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकले नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिलिपि बनाउने सुविधा पाउने भएका हुन् । अभिलेख नभिडेको वा अभिलेखमा उल्लेख भएभन्दा फरक नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना वा अन्य विवरण सच्याएर प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्था तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएका निवेदकले भने सुरुमा नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लामै सम्पर्क गर्नुपर्ने नियमावलीमा जनाइएको छ । साथै, स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको मान्यता कति अवधि हुने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने भन्ने व्यवस्था नियमावलीको संशोधनमार्फत गरिएको छ ।
नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउन संशोधन गरियो नियमावली

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






