दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्रांगारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा त्यसको टुंगो लगाउने म्याद पनि थप गर्ने निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी म्याद क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का यी ६ निर्णय सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । पत्रकारलाई धरपकडमा सरकार संलग्न छैन : प्रवक्ता पोखरेलसरकारले समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर भएको धरपकड प्रहरीले आन्तरिक अनुसन्धानका लागि मात्रै भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरीले प्रकाशित भएका समाचारहरू कसरी भए भन्नेबारे बुझ्नका लागि मात्रै उक्त कार्य गरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘प्रहरीको आन्तरिक कतिपय सूचना चुहावट भएको भनी उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री आइजिपीको राजीनामा माग्यो वा कारबाही गर्न लाग्यो भन्ने हुँदै नभएको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो, त्यसको तथ्यजाँच नगरी कसरी भयो भनेर प्रहरीले जाँचबुझ गर्नका लागि मात्रै कसैसँग सल्लाह गरेको भन्ने प्रहरीको आन्तरिक कुरा मात्रै हो’, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो । सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर उक्त कार्य प्रहरीबाट नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘सरकारसँग पूर्ण अनुमति लिएर वा गरेर गरेको होइन । त्यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही थाहा थिएन । प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक सूचना चुहावट भएको भएर सोधपुछका लागि गरेको हो’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जानकारी आउनासाथ कोही पनि पत्रकारलाई सोधपुछ गर्नेगरी हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो । ‘कसैलाई गिरफ्तार गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको भने होइन’, उहाँले भन्नुभयो । अदालतको विषय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको जनाइएको छ । त्यसबारे प्रष्ट पार्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अदालतको विषय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउनुभयो । ‘अदालतको विषय भनेको सरकारको विषय होइन । सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो । बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । यसलाई लिएर सरकारले महाभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको चर्चाबीच सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले त्यसमा छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । अदालत राज्यको छुट्टै अंग भएकाले त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नु पनि स्वाभाविक नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले अदालतका विषयमा छलफल गर्नु पनि स्वभाविक हुँदैन । त्यसबारे छलफल गर्न पनि हुँदैन’, पोखरेलले भन्नुभयो ।