दानबहादुर फर्किए प्रहरीमा के हुन्छ?

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै कुर्सीमा फर्किन सक्छन्? यो प्रश्न अहिले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा समेत चासोको विषय बनेको छ। सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। उनको ठाउँमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिसकेको छ। केसीले पदभार सम्हालेर प्रहरी संगठनको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन्। उनले आफूलाई महानिरीक्षकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी बाँकी कार्यकालका लागि पुरानै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। तर, सरकारको निर्णयसँग असहमत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले आफूलाई महानिरीक्षकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी बाँकी कार्यकालका लागि पुरानै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। साथै, केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्। उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ र कात्तिक ३० गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको छ। दानबहादुर कार्की। फाइल तस्बिर कार्कीको यो कदमले ३० वर्षअघिको एउटा चर्चित प्रशासनिक तथा कानुनी विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो। उनको ठाउँमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। खरेलले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई आधारहीन, औचित्यहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो। अहिले कार्कीले पनि त्यही घटनालाई आफ्नो कानुनी दाबीको आधार बनाएका छन्। तर, खरेलको पुनर्बहाली र कार्कीको सम्भावित पुनर्बहालीबीच केही महत्त्वपूर्ण भिन्नता छन्। त्यतिबेला खरेल सरकार परिवर्तनपछि पदमा फर्किएका थिए। अहिले कार्की अदालतबाटै न्यायिक उपचार खोजिरहेका छन्। सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्नेभन्दा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कुन कानुनी सीमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न यसको केन्द्रमा छ। कार्कीको मुद्दाले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, सरकारको नियुक्ति तथा पदमुक्तिसम्बन्धी अधिकार, प्रशासनिक निर्णयको औचित्य र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्नेभन्दा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कुन कानुनी सीमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न यसको केन्द्रमा छ। कार्कीको पुनर्बहालीका पाँच आधार कार्कीको कानुनी दाबीलाई पाँचवटा आधारमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, प्रहरी नियमावलीले महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ। दोस्रो, प्रहरी ऐनले सरकारलाई दिएको अधिकार निरपेक्ष हो कि न्यायिक परीक्षणको अधीनमा रहन्छ भन्ने प्रश्न छ। तेस्रो, २०५५ सालको खरेलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला छ। चौथो, हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी पछिल्लो नजिर छ। पदभार ग्रहणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसी। फाइल तस्बिर पाँचौँ, कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णयको वास्तविक उद्देश्य र कानुनी औचित्य हो। यी आधारले कार्कीलाई पुनर्बहालीको माग गर्ने कानुनी बाटो दिएका छन्। तर, अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने सुनिश्चितता भने गर्दैनन्। खरेल फर्किएको इतिहास २०५३ सालमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सरकारभित्रै ठूलो विवाद भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा यो विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक असहमति निम्त्याएको थियो। २०५३ चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसबेला खरेल प्रहरी महानिरीक्षक बनेको ३६ दिन मात्र भएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल। फाइल तस्बिर सरकारले खरेललाई सेवाबाट हटाएको थिएन। अर्को सरकारी निकायमा जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट उनलाई बाहिर निकाल्नु थियो। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अलग कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालित निकाय हुन्। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को सेवाको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णयले उनको पद, सेवा र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठायो। खरेलले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने निर्णयको कानुनी आधार नभएको र अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो पद परिवर्तन गरिएको उनको दाबी थियो। त्यसबीच राजनीतिक परिस्थिति बदलियो। २०५४ असोजमा चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारले २०५४ मंसिर २६ गते खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्‍यो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइयो। यसरी खरेल सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट तत्काल पुनर्बहाली भएका होइनन्। सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुरानै पदमा फर्काएको थियो। अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक कृपामा नियुक्त हुने पद नभएको र सरकार परिवर्तन हुँदैमा उपयुक्त कारणबिना नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। तर, उनको मुद्दाको महत्त्व त्यतिमै सीमित रहेन। २०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले सरकारको निर्णयमाथि महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्‍यो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक कृपामा नियुक्त हुने पद नभएको र सरकार परिवर्तन हुँदैमा उपयुक्त कारणबिना नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। फैसलामा प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता, निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य आधार देखाएर कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउनु विवेकपूर्ण निर्णय नहुने अदालतको व्याख्या थियो। सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे गरेको व्याख्या अहिले पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा सान्दर्भिक छ। त्यतिबेला खरेल पुनर्बहाली भइसकेकाले अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने परमादेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन। तर, सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे गरेको व्याख्या अहिले पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा सान्दर्भिक छ। सरकारलाई हटाउने अधिकार छ? कार्कीको पुनर्बहालीको मुद्दामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ हो। दफा ९ को उपदफा १ अनुसार राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारले गर्छ। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा छ। सरकारले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार यही कानुनी व्यवस्थाले दिएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक सरकारबाट नियुक्त हुने पद भएकाले आवश्यकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने सरकारको तर्क हुन सक्छ। तर, दफा ९ को उपदफा २ अझ महत्त्वपूर्ण छ। यसमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कानुनी भाषामा इच्छाधीन सिद्धान्त अर्थात् डक्ट्रिन अफ प्लेजर भनिन्छ। यस सिद्धान्तअनुसार सरकारको इच्छाअनुसार सरकारी पदाधिकारी पदमा रहन वा पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। सरकारले यही प्रावधानलाई आफ्नो निर्णयको बचाउमा प्रयोग गर्न सक्छ। प्रहरी महानिरीक्षक सरकारबाट नियुक्त हुने पद भएकाले आवश्यकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने सरकारको तर्क हुन सक्छ। तर, इच्छाधीन सिद्धान्तको अर्थ सरकारलाई कुनै पनि कारणबिना मनलाग्दी निर्णय गर्ने छुट प्राप्त हुनु होइन। अदालतले सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर नरहने स्पष्ट पारेको थियो। अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यही विषयको व्याख्या गरिसकेको छ। प्रहरी ऐनको दफा ९ को उपदफा २ मा सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई विवेक, कानुन र उचित औचित्यको सीमाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतको ठहर थियो। अदालतले सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर नरहने स्पष्ट पारेको थियो। अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले मात्र बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनु पर्याप्त कारण हुन नसक्ने व्याख्या पनि त्यही फैसलामा गरिएको थियो। त्यसैले कार्कीको मुद्दामा सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा २ मात्र देखाएर निर्णयको बचाउ गर्न पर्याप्त हुँदैन। निर्णय गर्दा कुन आवश्यकता थियो, त्यसको वस्तुगत आधार के थियो र किन कार्कीलाई नै अर्को जिम्मेवारीमा पठाउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। चार वर्षको पदावधि कति सुरक्षित ? प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ मा छ। उक्त नियमअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा चार वर्ष बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ। महानिरीक्षकका लागि ५८ वर्षको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। चारवर्षे पदावधिको व्यवस्था हुनुको उद्देश्य प्रहरी नेतृत्वमा स्थायित्व कायम गर्नु हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई नियमित राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनु र संस्थागत निरन्तरता कायम गर्नु यसको व्यावहारिक महत्त्व हो। तर, चार वर्षको पदावधि तोकिएको भन्दैमा त्यस अवधिभर महानिरीक्षकलाई कुनै पनि अवस्थामा हटाउन सकिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन। कानुनमा अवकाश, राजीनामा, विभागीय कारबाही तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था पनि छन्। त्यसैले चारवर्षे पदावधि र सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्थालाई एकअर्काबाट अलग गरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। दुवै व्यवस्थाको उद्देश्य र कानुनी प्रभावलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ। कार्यकाल बाँकी रहनु पुनर्बहालीको माग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर, त्यो आफैँमा पुनर्बहालीको प्रत्याभूति होइन। कार्की २०८२ कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल २०८४ चैतसम्म रहने थियो। सरकारले उनलाई कात्तिक १८ गते नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउँदा निर्धारित कार्यकालको ठूलो हिस्सा बाँकी थियो।उनको कार्यकाल बाँकी रहनु पुनर्बहालीको माग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर, त्यो आफैँमा पुनर्बहालीको प्रत्याभूति होइन। सरकारले उनलाई हटाउन प्रयोग गरेको आधार कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने मुख्य परीक्षण हुनेछ। यसमा अदालतले दुईवटा प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन पाउने कानुनी अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? दोस्रो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र निर्णयको औचित्य कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको उत्तरले कार्कीको मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ। नयाँ पद सिर्जना गरेर हटाउन मिल्छ? कार्कीको प्रकरणमा सरकारले अपनाएको प्रक्रिया पनि असामान्य छ। सरकारले उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको घोषणा गरेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकसरहको मर्यादाक्रम रहने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन उक्त पद सिर्जना गरिएको हो। सोही पदमा कार्कीलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मनोज केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारको दृष्टिमा यो प्रशासनिक जिम्मेवारी परिवर्तन हो। कार्कीलाई कारबाही वा बर्खास्त नगरिएको र नयाँ जिम्मेवारी दिइएको तर्क सरकारको हुन सक्छ। सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर पुरानो पदाधिकारीलाई स्वतः हटाउन सक्ने हो भने पदावधि र सेवा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर, कानुनी रूपमा पदको नाम परिवर्तन गर्नु र पुरानो पदबाट हटाउनु एउटै कुरा होइन। नयाँ पद सिर्जना गर्न पाउने अधिकारले पुरानो पदमा बहाल व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार स्वतः स्थापित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। कार्कीले यही विषयलाई आफ्नो रिटको प्रमुख आधार बनाएका छन्। उनको जिकिरमा नयाँ पदमा खटाउने निर्णयसँगै प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैले आफूलाई पुरानो पदबाट हटाउने निर्णयको कानुनी आधार आवश्यक पर्ने उनको दाबी छ। यदि सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर पुरानो पदाधिकारीलाई स्वतः हटाउन सक्ने हो भने पदावधि र सेवा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसको अर्थ सरकारले नयाँ जिम्मेवारी सिर्जना गर्नै पाउँदैन भन्ने होइन। तर, त्यसको प्रयोगबाट अर्को कानुनले सुरक्षित गरेको पदमा बहाल व्यक्तिको अधिकार प्रभावित हुन्छ भने निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य परीक्षण हुन सक्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर शाक्यको पुनर्बहालीले दिएको आधार कार्कीको मुद्दामा अच्युतकृष्ण खरेलको नजिर मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। शाक्यलाई सरकारले चारवर्षे कार्यकालका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी दिइयो। उनको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। २०८२ मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो। यस प्रकरणले सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखलाई अर्को जिम्मेवारी दिएर पुरानो पदबाट हटाउँदा कानुनी आधार आवश्यक पर्ने विषयलाई फेरि चर्चामा ल्यायो। शाक्यको आदेशलाई कार्कीको मुद्दामा स्वतः लागू हुने नजिरका रूपमा लिन मिल्दैन। अदालतले दुवै पदको कानुनी प्रकृति र सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्नेछ। कार्कीको हकमा पनि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकसरहको नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई त्यहाँ पठाएको छ। त्यसैले शाक्यको मुद्दाले कार्कीको कानुनी दाबीलाई तुलनात्मक आधार दिन सक्छ। तर, यी दुई मुद्दा एउटै कानुनी व्यवस्थाबाट सञ्चालित छैनन्। विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, कार्यकाल तथा पदमुक्तिको व्यवस्था फरक छन्। त्यसैले शाक्यको आदेशलाई कार्कीको मुद्दामा स्वतः लागू हुने नजिरका रूपमा लिन मिल्दैन। अदालतले दुवै पदको कानुनी प्रकृति र सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्नेछ। कार्कीको रिटमा के छ? कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। उनले बाँकी कार्यकालका लागि आफूलाई पुरानै पदमा कायम राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनको दाबीअनुसार सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण मागेको थिएन। आफ्नो भनाइ राख्ने अवसरसमेत नदिई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो। यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको उनको जिकिर छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिको अधिकार वा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्दा कानुनले आवश्यक ठानेको अवस्थामा उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसर दिनुपर्छ। तर, प्रत्येक प्रशासनिक जिम्मेवारी परिवर्तनमा स्पष्टीकरण अनिवार्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। निर्णयको प्रकृति र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाले त्यसको निर्धारण गर्छ। कार्कीको मागको मूल उद्देश्य आफ्नो पदमुक्ति बदर गराउनु र केसीको नियुक्ति कायम रहन नदिनु हो। कार्कीले सरकारको निर्णय आधारहीन र बदनियतपूर्ण भएको दाबी पनि गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न, आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न र मनोज केसीलाई उक्त पदको अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उनको रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश र अधिकारपृच्छालगायतका आदेश माग गरिएको छ। उत्प्रेषणको आदेशबाट गैरकानुनी निर्णय बदर गराउन सकिन्छ। परमादेशबाट कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सकिन्छ। अधिकारपृच्छाको आदेशबाट सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई त्यस पदमा रहने कानुनी अधिकारको आधार देखाउन लगाउन सकिन्छ। कार्कीको मागको मूल उद्देश्य आफ्नो पदमुक्ति बदर गराउनु र केसीको नियुक्ति कायम रहन नदिनु हो। प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ। फाइल तस्बिर मनोज केसीको पद के हुन्छ? कार्कीको रिटले मनोज केसीको नियुक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ। केसी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका हुन्। उनले पदभार सम्हालिसकेका छन्। अहिले प्रहरी संगठनको नेतृत्व उनकै हातमा छ। तर, कार्कीले रिट दायर गर्दैमा केसीको नियुक्ति स्वतः खारेज हुँदैन। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसम्म उनी प्रहरी महानिरीक्षककै हैसियतमा काम गर्न सक्छन्। अब सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यतः तीन प्रकारका अवस्था आउन सक्छन्। पहिलो, अदालतले कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। यस्तो आदेशले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार प्रयोग गर्न रोक्न सक्छ। आदेशको व्यहोराअनुसार कार्कीलाई पुरानो जिम्मेवारीमा फर्काउने अवस्था पनि बन्न सक्छ। अन्तरिम आदेशले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको अवस्था व्यवस्थापन गर्छ। त्यसले कार्कीको पक्षमा अन्तिम फैसला भएको अर्थ दिँदैन। दोस्रो, अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सक्छ। यस अवस्थामा सरकार र कार्की दुवै पक्षले आफ्नो कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तरिम आदेश नआएसम्म केसीले जिम्मेवारी सम्हालिरहन सक्छन्। तेस्रो, अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अघि बढाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा पनि कार्कीको रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कानुनी विवाद कायम रहन्छ। यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तरिम आदेश र अन्तिम फैसला एउटै होइनन्। अन्तरिम आदेशले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको अवस्था व्यवस्थापन गर्छ। त्यसले कार्कीको पक्षमा अन्तिम फैसला भएको अर्थ दिँदैन। अर्कोतर्फ, अदालतले अन्तिम फैसलामा सरकारको निर्णय बदर गरेमा केसीको नियुक्तिको कानुनी आधारसमेत प्रभावित हुनेछ। त्यस अवस्थामा प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा अर्को प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ। यदि अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्‍यो भने कार्कीको पुनर्बहालीको माग अस्वीकार हुनेछ र केसीको नियुक्तिले निरन्तरता पाउनेछ। सरकारसँग कस्ता आधार छन्? सरकारको पक्षबाट हेर्दा प्रहरी ऐनको दफा ९ को उपदफा २ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार हो। प्रहरी कर्मचारी सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था भएकाले आवश्यकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने सरकारको तर्क हुन सक्छ। त्यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले संगठनको नेतृत्वमा प्रशासनिक आवश्यकता र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न पाउने सरकारको अधिकार छ। कार्कीलाई सेवाबाट हटाइएको नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको भन्ने तर्क पनि सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। फाइल तस्बिर तर, सरकारले अदालतलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक थियो भन्ने कारण मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै उक्त पदमा पठाउनुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता के थियो ? उनको बाँकी कार्यकाल र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई किन निरन्तरता दिइएन? यी प्रश्नको उत्तर सरकारको लिखित जवाफ र निर्णयको आधारबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ। कार्कीको कार्यसम्पादन, प्रहरी संगठन सञ्चालन, सार्वजनिक विवाद वा अन्य प्रशासनिक कारणले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएको सरकारको दाबी हुन सक्छ। तर, सार्वजनिक रूपमा आरोप उठ्नु र कानुनी रूपमा पदमुक्तिको आधार प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। सरकारले कानुनसम्मत आधार, वस्तुगत आवश्यकता र उचित प्रक्रिया प्रस्तुत गर्न सकेमा अदालतले त्यसलाई अलग ढंगले परीक्षण गर्न सक्छ। यदि सरकारको निर्णयको वास्तविक उद्देश्य कुनै अधिकारीलाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु मात्र देखियो भने खरेल प्रकरणको नजिर सान्दर्भिक हुन सक्छ। तर, सरकारले कानुनसम्मत आधार, वस्तुगत आवश्यकता र उचित प्रक्रिया प्रस्तुत गर्न सकेमा अदालतले त्यसलाई अलग ढंगले परीक्षण गर्न सक्छ। अदालतले के–के हेर्छ? कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः निम्न कानुनी विषय परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, प्रहरी ऐनको दफा ९ को उपदफा २ ले सरकारलाई दिएको अधिकारको सीमा कति हो? इच्छाधीन सिद्धान्तलाई कुन अवस्थामा र कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ? दोस्रो, प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ले तोकेको चारवर्षे पदावधिको कानुनी संरक्षण के हो? सरकारको निर्णयले उक्त व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाएको छ कि छैन? सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर प्रहरी महानिरीक्षकलाई त्यहाँ पठाउनु कानुनी रूपमा वैध छ कि छैन? चौथो, कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन? पाँचौँ, निर्णयको पछाडि वस्तुगत प्रशासनिक आवश्यकता थियो वा अर्को अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन गरिएको पद व्यवस्थापन मात्र थियो? छैटौँ, २०५५ सालको खरेलसम्बन्धी फैसलाले स्थापित गरेको सिद्धान्त अहिलेको घटनामा कति आकर्षित हुन्छ? सातौँ, हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी आदेशले यस विवादमा कस्तो कानुनी प्रभाव पार्छ? आठौँ, कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उनलाई हटाउने निर्णयले सेवा सुरक्षा र संस्थागत स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ? नवौँ, केसीको नियुक्तिको कानुनी आधार कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँगै निर्भर छ कि स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ? दशौँ, सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको कानुनी शासन, समानता र न्यायिक उपचारको अधिकारसँग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन? यी सबै प्रश्नको परीक्षणबाट मात्र अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्ने वा बदर गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। कार्कीको पक्षमा फैसला अ‍ाए के हुन्छ? यदि सर्वोच्च अदालतले कार्कीको पक्षमा अन्तिम फैसला गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो भने उनी प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्कने बाटो खुल्नेछ। त्यस अवस्थामा केसीको नियुक्ति पनि प्रभावित हुनेछ। तर, पुनर्बहालीको आदेशको व्यहोरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अदालतले कार्कीलाई बाँकी कार्यकालका लागि पुरानै पदमा कायम गर्न आदेश दियो भने सरकार त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ। त्यसपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुनः कार्की फर्किनेछन्। कार्की फर्किएमा प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनको अर्को चरण सुरु हुनेछ। छोटो अवधिमै दुईपटक नेतृत्व फेरिँदा संगठनको कमान्ड, नीतिगत निर्णय, सरुवा-बढुवा र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्न सक्छ। केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा काम गरेको भए पनि उनको नियुक्तिको मूल आधार बदर भएपछि पदमा निरन्तरता पाउने कानुनी अवस्था कमजोर हुनेछ। अदालतको आदेशअनुसार सरकारलाई अर्को प्रशासनिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कार्की फर्किएमा प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनको अर्को चरण सुरु हुनेछ। छोटो अवधिमै दुईपटक नेतृत्व फेरिँदा संगठनको कमान्ड, नीतिगत निर्णय, सरुवा–बढुवा र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्‍यो भने कार्कीको पुनर्बहालीको बाटो बन्द हुनेछ। केसीले प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा निरन्तरता पाउनेछन्। यस मुद्दाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भविष्यमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यास हो। अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउँदा वस्तुगत आधार र उचित औचित्य आवश्यक पर्ने सन्देश जानेछ। निर्णय सदर भएमा सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको सीमा र त्यसको प्रयोगबारे अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या स्थापित हुन सक्छ। प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्वको प्रश्न प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्ति दुई अधिकारीबीचको व्यक्तिगत पद विवाद मात्र होइन। यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई समेत छुन्छ। प्रहरी संगठनको प्रमुख सरकारको मातहत रहने पदाधिकारी हो। सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नु उसको जिम्मेवारी हो। तर, प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनु पनि राज्यको संस्थागत आवश्यकता हो। नेपाल प्रहरीको मुख्यालय। फाइल तस्बिर सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व फेरिने अवस्था सामान्य बन्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूको वृत्तिविकास, कार्यसम्पादन र नेतृत्व चयनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले संगठन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था पनि उचित हुँदैन। त्यसैले सरकारको अधिकार र प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत स्थायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक कृपामा निर्भर रहने पद नभएको व्याख्या गरेको थियो। अहिले कार्कीको मुद्दामा पनि त्यही सिद्धान्तको सान्दर्भिकता परीक्षण हुनेछ। तर, २०५३ सालको घटना र अहिलेको प्रशासनिक संरचनाबीचका भिन्नता पनि अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मुद्दाको अन्तिम परिणामले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्ने हो वा कानुनको अधीनमा स्पष्ट पार्ने हो भन्ने विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। दानबहादुर कार्की प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किन्छन् कि मनोज केसीले नै निरन्तरता पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन। कार्कीसँग खरेल प्रकरणको नजिर छ। हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी आदेश पनि तुलनात्मक कानुनी आधार बन्न सक्छ। तर, सरकारसँग प्रहरी ऐनको दफा ९ को उपदफा २ को व्यवस्था छ। त्यतिबेला सरकार परिवर्तनपछि खरेल फर्किएका थिए। यसपटक कार्की अदालतको ढोका ढकढक्याएर फर्किन खोजिरहेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले यी सबै आधारलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने निर्णायक हुनेछ। तीन दशकअघि अच्युतकृष्ण खरेलको पदमुक्तिले उठाएको प्रश्न अहिले दानबहादुर कार्कीको रिटमार्फत फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यतिबेला सरकार परिवर्तनपछि खरेल फर्किएका थिए। यसपटक कार्की अदालतको ढोका ढकढक्याएर फर्किन खोजिरहेका छन्। अब प्रश्न दानबहादुर फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने मात्र होइन, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै कुन आधारमा हटाउन पाउँछ भन्ने कानुनी सीमाको पनि हो। त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिनेछ।