काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ। बागमती गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मकवानपुरको सिफारिसमा नेसनल कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी–६ ठेगाना रहेको उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति नबिनकुमार लामा हुन्। त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर, मुजेलिया धनुषाको सिफारिसमा बाम्ती भण्डार र नरसिंह जेभीलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर–७ ठेगाना रहेको उक्त संयुक्त उपक्रममा काठमाडौंको अनामनगर–३२ स्थित बाम्ती भण्डार प्रालि र जलेश्वर–७ स्थित नरसिंह कन्स्ट्रक्सन साझेदार रहेका छन्। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दिपेन्द्र झा हुन्। यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराको सिफारिसमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरू दिपकबहादुर सिंह र दिलराज जोशी रहेका छन्। कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
तीन निर्माण कम्पनी दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






