डीडीसीको १२ करोड डुबाउने यस्तो खेल

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १३ कात्तिकमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का आठ कर्मचारीलाई पक्राउ गर्‍यो। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरी संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपमशमशेर जबराका अनुसार पक्राउ पर्नेमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा हाल संस्थानको लैनचौरस्थित प्रशासन तथा व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झा पनि छन्। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका-३ घर भई हाल काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-६ मा बस्दै आएका ४५ वर्षीय झालाई प्रहरीले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो। डीडीसीका विभिन्न स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सीआईबीको टोली परिचालन गरिएको थियो। पक्राउ पर्ने अन्यमा तत्कालीन सिम्ले चिस्यान केन्द्र तथा दुग्ध वितरण बालाजुमा कनिष्ठ प्राविधिक सहायकका रूपमा कार्यरत ४६ वर्षीय विजयकुमार यादव, तत्कालीन भक्तपुर चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा हाल लैनचौरमा कार्यरत कनिष्ठ प्राविधिक सहायक ५५ वर्षीय मनहरि शर्मा र तत्कालीन चनौली चिस्यान केन्द्र तथा हाल काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजनाको सङ्कलन केन्द्रमा कार्यरत कनिष्ठ प्राविधिक सहायक ४९ वर्षीय रामकेवल राय छन्। त्यस्तै, भरपाई पदका कर्मचारी तथा बागमती धुलो दूध कारखाना हेटौँडामा कार्यरत २८ वर्षीय जितेन्द्रकुमार यादव, डेरी ब्वाई तथा नवलपुर गरुडा चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज ३२ वर्षीय नवीन राय यादव, दैनिक पारिश्रमिक पदका कर्मचारी तथा माडी चिस्यान केन्द्रमा कार्यरत ४६ वर्षीय शिवनन्दन राय र माडी चितवनमा कार्यरत कनिष्ठ प्राविधिक सहायक ४८ वर्षीय बिखबहादुर भण्डारी पनि पक्राउ परेका छन्। सीआईबीका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डीडीसीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने योजनामा तत्कालीन महाप्रबन्धक झासहितका कर्मचारी संलग्न रहेको आशङ्का छ। डीडीसीका विभिन्न स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सीआईबीको टोली परिचालन गरिएको थियो। सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार विजयलाई बालाजु, मनहरिलाई कास्की, रामकेवललाई मोहनपुर सर्लाही, जितेन्द्रलाई भरतपुर चितवन, नवीनलाई लालबन्दी सर्लाही, शिवनन्दनलाई माडी भरतपुर र बिखबहादुरलाई माडी चितवनबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। १२ करोड ठगीको अनुसन्धान सीआईबीका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डीडीसीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने योजनामा तत्कालीन महाप्रबन्धक झासहितका कर्मचारी संलग्न रहेको आशङ्का छ। गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिई संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको उजुरी र प्रारम्भिक छानबिनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्युरोले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तत्कालीन महाप्रबन्धक झा, संस्थानका उच्च प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले पूर्वयोजना र आपसी मिलेमतोमा संगठित सञ्जाल बनाएर विभिन्न समूह परिचालन गरेको देखिएको सीआईबीको भनाइ छ। पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। एआईजी चतुर्वेदीका अनुसार उक्त समूहले १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरी डीडीसीलाई नोक्सानी पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। “प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त रकम बराबर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको देखिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेका हौँ,” चतुर्वेदी भन्छन्। पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि १३ जेठमा सीआईबीको टोलीले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा छापा मारेको थियो। टोलीले संस्थानका कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। डीडीसी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो। यसले दूध सङ्कलन, प्रशोधन तथा वितरण गर्नुका साथै विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। किसानबाट दूध खरिद गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थान स्थापना गरिएको हो। दोब्बर भुक्तानी गरेर रकम बाँडफाँट सीआईबीका अनुसार डीडीसी प्रकरणमा योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसमा दूध खरिदको भुक्तानी प्रक्रियालाई माध्यम बनाइएको देखिन्छ। संस्थानका उच्च प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीले कृषि फार्म, कृषक समूह र दुग्ध सहकारीमार्फत हुने कारोबारमा वास्तविकभन्दा दोब्बर भुक्तानी लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोको भनाइ छ। बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित फार्म, सहकारी तथा कृषक समूहबाट चेकमार्फत फिर्ता ल्याएर आपसमा बाँडफाँट गर्ने गरेको ब्युरोको भनाइ छ। डीडीसीले किसानबाट सीधै नभई विभिन्न सहकारी, कृषि फार्म तथा कृषक समूहबाट दूध खरिद गर्दै आएको छ। खरिदबापतको भुक्तानी गर्दा वास्तविक परिमाणभन्दा बढी देखाएर रकम निकासा गर्ने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ। “जसबाट दूध खरिद गरिएको हो, उसैलाई दोब्बर भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ,” जबरा भन्छन्। उदाहरणका लागि, डीडीसीले दूध खरिदबापत एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा दोब्बर अर्थात् दुई लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित फार्म, सहकारी तथा कृषक समूहबाट चेकमार्फत फिर्ता ल्याएर आपसमा बाँडफाँट गर्ने गरेको ब्युरोको भनाइ छ। “बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित फार्म, सहकारी तथा कृषक समूहबाट चेकमार्फतै फिर्ता ल्याई आपसमा बाँडीचुँडी गरेको देखिन्छ,” जबरा भन्छन्, “यसमा सबै पक्षबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अरू व्यक्ति संलग्न रहेको देखिए पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्छौँ।” दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरमा अनियमितता भएको घटना नयाँ होइन। बेलाबखत दूधको परिमाण र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। डीडीसी प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। उनी सञ्चालक रहेको सुजल मिल्क प्रालि पनि डीडीसीसँग जोडिएको यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको सीआईबीले जनाएको छ। ब्युरोले विस्तृत अनुसन्धानपछि यसबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। फ्याट र एसएनएफमा पनि अनियमितता दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरमा अनियमितता भएको घटना नयाँ होइन। बेलाबखत दूधको परिमाण र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार उपत्यकाका केही डेरी उद्योगले उपभोक्तालाई कम परिमाण र न्यून गुणस्तरको दूध बिक्री गर्ने गरेको पाइएको थियो। बोर्डले १ साउनदेखि १२ माघ २०८२ सम्म बजारबाट सङ्कलन गरेका ५०० मिलिलिटरका ७८४ पोका दूध ललितपुरको हरिहरभवनस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा राजधानीका २९ डेरी उद्योगले बजारमा पठाएको दूध मापदण्डअनुसार नभेटिएको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षण गरिएका कुल पोकामध्ये ३६५ वटामा मात्रै दुग्ध बोसो (फ्याट)को मात्रा मापदण्डअनुसार पाइएको थियो। त्यस्तै, ५८८ पोकामा बोसोबाहेकका ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को मात्रा पनि मापदण्डअनुसार थिएन। समस्या गुणस्तरमा मात्रै नभई परिमाणमा पनि देखिएको थियो। बोर्डले सङ्कलन गरेका ७८४ पोकामध्ये २७८ पोकामा तोकिएकोभन्दा कम परिमाणमा दूध पाइएको थियो। दूधमा पाइने फ्याटले त्यसलाई स्वादिलो, बाक्लो र ऊर्जायुक्त बनाउँछ। दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५ अनुसार दूधमा कम्तीमा ३.५ प्रतिशत फ्याट हुनुपर्छ। एसएनएफ भन्नाले दूधमा बोसोबाहेक रहेका ठोस पदार्थहरूको समष्टिलाई बुझिन्छ। उक्त निर्देशिकाले दूधमा कम्तीमा आठ प्रतिशत एसएनएफ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समस्या गुणस्तरमा मात्रै नभई परिमाणमा पनि देखिएको थियो। बोर्डले सङ्कलन गरेका ७८४ पोकामध्ये २७८ पोकामा तोकिएकोभन्दा कम परिमाणमा दूध पाइएको थियो। परीक्षणका क्रममा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सञ्चालन गरेको राजधानी डेरी प्रालिले समेत मापदण्डअनुसारको दूध बजारमा नपठाएको पाइएको थियो। राजधानी डेरीले आरडीसी मिल्क ब्रान्डको दूध बिक्री गर्दै आएको छ। बोर्डका अनुसार राजधानी डेरीको आरडीसी मिल्क ब्रान्डका ५८ पोका दूध परीक्षण गर्दा ११ वटामा ५०० मिलिलिटरभन्दा कम परिमाण पाइएको थियो। त्यस्तै, त्यति नै पोका परीक्षण गर्दा ३५ वटामा फ्याट र एसएनएफको मात्रा मापदण्डअनुसार भेटिएको थिएन। मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको सूचीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठको सुजल मिल्क प्रालि पनि परेको थियो। सीआईबीका अनुसार डीडीसीमा फ्याट र एसएनएफको विवरणमा समेत हेरफेर गरेर अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बोर्डले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरी उद्योगका साथै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको डीडीसी दूध पनि परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणको नतिजामा डीडीसीको दूधको परिमाण र गुणस्तरसमेत चिन्ताजनक देखिएको थियो। प्रयोगशालामा डीडीसी मिल्कका ५०० मिलिलिटरका ५६ पोका परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये २४ पोकामा ५०० मिलिलिटर दूध पुगेको थिएन। त्यस्तै, ३२ पोकामा फ्याट र सबै ५६ पोकामा एसएनएफको मात्रा मापदण्डअनुसार पाइएको थिएन। सीआईबीका अनुसार डीडीसीमा फ्याट र एसएनएफको विवरणमा समेत हेरफेर गरेर अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रवक्ता जबराका अनुसार दूधमा हुनुपर्ने फ्याट र एसएनएफको वास्तविक मात्रा लुकाएर अभिलेखमा कम देखाउने र सोहीअनुसार कम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। “जुन मात्रामा फ्याट र एसएनएफ हुनुपर्ने हो, वास्तविकता लुकाएर आफूखुसी अभिलेखमा हेरफेर गरी ठगी गर्ने गरेको देखिन्छ,” जबरा भन्छन्। सीआईबीको अनुसन्धानमा रहेको डीडीसीको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्री बोर्डले तोकिएको परिमाणभन्दा कम र फ्याटको मात्रा घटाएर दूध बिक्री गर्ने उद्योगहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा अनुप मिल्क, बैसधारा मिल्क, नोभा मिल्क, डीडीसी मिल्क, बुद्धभूमि मिल्क, अलिसाज मिल्क, डेली यूएचटी, इन्द्रायणी, जगदम्बा, नन्दनी, अर्पण, कालिका, गायत्री र वान प्लस फ्रेस मिल्क रहेका छन्। त्यस्तै, लोमस, गुडमर्निङ, कृपा, सञ्जीवनी, बेस्ट, आरडीसी, सगुन, कान्तिपुर, एस, काभ्रेली, शिवम्, शिवपुरी, सीताराम, सफल र तुलसा डेरी पनि बोर्डको परीक्षणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको सूचीमा परेका थिए। कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। कम परिमाण र न्यून गुणस्तरको दूध बिक्री गर्ने उद्योगलाई उपभोक्ता खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा १६ मा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नहुने उल्लेख छ। कुनै खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुणभन्दा कमसल हुने गरी प्रमुख तत्त्वको परिमाण घटाइएको वा अर्को वस्तु मिसाएर बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यस्तो कसुर पाइएमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने, खाद्य पदार्थ नष्ट गर्ने र जरिबानादेखि कैदसम्मको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ। कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। डीडीसीमाथि सीआईबीको अनुसन्धान, खरिद-बिक्रीका कागजात नियन्त्रण