जलवायु वार्तामा आदिवासीका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

टर्किए । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र पुख्र्यौली थातथलो संरक्षणका मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले कोप–३१ को सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण आदिवासी जनजाति समुदायको थातथलो, संस्कृति तथा परम्परागत जीवनशैलीमा परेको असरलाई जलवायु अनुकूलन र विकासका योजनामा समेट्नुपर्ने बताइन्। आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र समावेशिताका लागि भएका सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरूप आफूले जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले समुदायका मुद्दा उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता तथा उच्चस्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने विषय र सुझाव समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उनले ती मुद्दालाई आफ्ना मन्तव्य र वार्तामा समेट्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन्। छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, संस्कृति, पुख्र्यौली भूमि र जीविकोपार्जनका सवाललाई कोप–३१ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरे। उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गए पनि त्यसबाट बढी प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको बताए। हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित समुदायको अवस्था, उनीहरूको पुख्र्यौली थातथलो र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई नेपालको जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए। छलफलमा वनमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त पहलमा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान, त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका छन्। सहभागीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा उठाउँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समेत एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।