Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

चैतमा निर्वाचनको तयारी

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
चैतमा निर्वाचनको तयारी
Photo / Coverage: नेपालन्युज

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारसँग औपचारिक छलफल अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणअघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अपेक्षासहित आयोगले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ। आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब चार महिनाको तयारी अवधि आवश्यक पर्ने जानकारी सरकारलाई गराउँदै चैतको पहिलो साताभित्र मतदान गराउन सकिने सम्भावित समय प्रस्ताव गरेको छ। अब आयोगको प्रस्तावलाई राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश जाने आयोगको अपेक्षा छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाखमा समाप्त हुँदैछ। त्यसअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आयोगले सरकारलाई छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरिरहेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर निर्वाचनको समयतालिका, आवश्यक तयारी र कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ गतेदेखि हुने प्रस्तावित कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि दुवै देशबाट औपचारिक घोषणा भइसकेको छैन। भ्रमणको तयारीका क्रममा आयोगले निर्वाचनको विषयलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न चाहेको हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश जाने आयोगको अपेक्षा छ। तर भ्रमणअघि नै मिति घोषणा हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगले निर्वाचनका लागि चार महिनाको समय माग्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अर्को जिल्लामा बसोबास गरिरहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयसमेत उठाएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ यी विषयमा सकारात्मक देखिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। तर मताधिकार विस्तारको राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसलाई कानुन तथा व्यवहारमा लागू गर्ने तयारी फरक विषय हुन्। निर्वाचनको मिति घोषणा, मतदाता नामावली, मतदानस्थल, सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्रीको तयारीसँगै यी विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय आवश्यक हुनेछ। दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले सरकारसँग थप परामर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई आयोगको आन्तरिक तयारीबाट सरकार र राजनीतिक दलको साझा छलफलमा पुर्‍याएको छ। आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छ राजनीतिक दलसँग स्थानीय निर्वाचनको मिति र तयारीबारे छलफल गर्दैछ। आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि आयोगको निमन्त्रणाबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएका छन्। दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले सरकारसँग थप परामर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई आयोगको आन्तरिक तयारीबाट सरकार र राजनीतिक दलको साझा छलफलमा पुर्‍याएको छ। चार महिनाको तयारी र चैतको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न करिब चार महिनाको समय आवश्यक पर्ने सरकारलाई जानकारी गराएको छ। आयोगको प्रस्तावअनुसार पर्याप्त तयारी अवधि उपलब्ध भए चैतको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउन सकिने सम्भावना छ। यो औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति होइन। आयोगले सरकारसमक्ष राखेको सम्भावित समय हो। अन्तिम मिति मन्त्रिपरिषद्ले आयोगसँग परामर्श गरेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगको कार्यालय। फाइल तस्बिर निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीलाई हेर्दा चार महिनाको अवधि किन मागिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन केवल मतदानको दिन मतदातालाई मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउने काम होइन। मतदाता नामावलीको अद्यावधिक, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन, निर्वाचन सामग्रीको खरिद तथा छपाइ, कर्मचारी परिचालन, सुरक्षा योजना, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको दर्ता, निर्वाचन कार्यक्रम, आचारसंहिता अनुगमन र मतगणनासम्मका काम एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गराउन यी सबै काम निश्चित समयतालिकाभित्र पूरा गर्नुपर्छ। निर्वाचनको मिति ढिलो घोषणा भए आयोगले सबै काम छोटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाता नामावलीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थलको अवस्था बुझ्ने, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिने र सामग्री खरिद तथा ढुवानी गर्ने काममा एकैपटक दबाब पर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले २०७८ सालमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे सरकारलाई दिएको औपचारिक परामर्शमा कम्तीमा ५३ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुनी रूपमा १२० दिन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यतिबेला आयोगले निर्वाचनको मिति समयमै नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको थियो। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै तयारी सुरु गर्ने होइन, मिति घोषणा हुनुअघि पनि मतदाता नामावली, निर्वाचन सामग्री र व्यवस्थापनका प्रारम्भिक काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसअघिको आयोगको अभिलेखले निर्वाचन तयारीमा समयको महत्त्व देखाउँछ। यसपटक पनि आयोगले चार महिनाको तयारी अवधि माग्नुको कारण यही हो। निर्वाचनको मिति ढिलो घोषणा भए आयोगले सबै काम छोटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाता नामावलीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थलको अवस्था बुझ्ने, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिने र सामग्री खरिद तथा ढुवानी गर्ने काममा एकैपटक दबाब पर्न सक्छ। देशका सबै जिल्लामा एउटै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले तयारीको कुनै एउटा चरणमा भएको ढिलाइले समग्र कार्यतालिकामा असर पार्न सक्छ। विगतको निर्वाचनमा काठमाडौँको एक केन्द्रमा मतदान गर्दै सर्वसाधारण। फाइल तस्बिर मतदाता नामावली निर्वाचनको आधार हो। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको नागरिकले मतदान गर्न पाउँदैन। नाम, ठेगाना, उमेर र अन्य विवरणमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। बसाइँसराइ गरेका, विवाहपछि ठेगाना परिवर्तन गरेका वा अन्य कारणले मतदाता विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नागरिकको विवरण व्यवस्थापन गर्न आयोगले समय दिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको स्थायी ठेगाना र सम्बन्धित वडा तथा पालिकाको विवरण विशेष महत्त्वको हुन्छ। त्यसैले नामावलीलाई अन्तिम रूप दिनु निर्वाचन तयारीको प्रारम्भिक र अनिवार्य काम हो। मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्धारण पनि सामान्य काम होइन। मतदाताको संख्या, भौगोलिक अवस्था, यातायातको पहुँच, सुरक्षा संवेदनशीलता र मतदानस्थलको भौतिक अवस्थाका आधारमा केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटै पालिकामा सुगम बस्ती र दुर्गम बस्ती दुवै हुन सक्छन्। कतिपय स्थानमा मतदान सामग्री सडकमार्गबाट पुर्‍याउन सकिन्छ भने कतिपय स्थानमा पैदलमार्ग वा अन्य वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाताको चाप बढी हुने सहरी क्षेत्रमा मतदान केन्द्रको क्षमता र व्यवस्थापन फरक हुन्छ। आयोगले यी सबै पक्षको मूल्यांकन गरेर मतदानस्थल र केन्द्र तोक्नुपर्छ। निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हो। मतपत्र, मतपेटिका, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन निर्देशिका, फाराम, सिल, मसी र अन्य सामग्रीको खरिद, छपाइ, भण्डारण तथा ढुवानी गर्नुपर्छ। उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन चिह्नको अन्तिम टुंगो लागेपछि मतपत्र छपाइको काम अघि बढ्छ। मतपत्रमा त्रुटि भए पुनः छपाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले उम्मेदवारी दर्तादेखि मतपत्र छपाइ र ढुवानीसम्मको कार्यतालिका मिलाउन पर्याप्त समय चाहिन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि निगरानी आवश्यक हुन्छ। कर्मचारी परिचालन पनि ठूलो जिम्मेवारी हो। देशभरका मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतदान अधिकृत खटाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतगणना र विवाद समाधानका विषयमा तालिम दिनुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउने, मतगणना व्यवस्थित गर्ने र परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया पनि आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यससँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि निगरानी आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचार, मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई आचारसंहिताको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेको थियो। यसपटक पनि डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चार महिनाको अवधि केवल आयोगका कर्मचारीलाई काम गर्न चाहिने समय होइन। यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक समग्र तयारीको समय हो। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि आयोगले निश्चित समयतालिकाअनुसार काम अघि बढाउन सक्छ। मिति घोषणा हुन ढिलाइ भए तयारीका चरणहरू एकैपटक सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसले व्यवस्थापनमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने आयोगको चिन्ता छ। कानुनी समयसीमा र सरकारको निर्णय स्थानीय तहको निर्वाचन मिति निर्धारणमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। अर्कोतर्फ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यी दुई व्यवस्थालाई छुट्टाछुट्टै बुझेर निर्वाचनको समयतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २२५ ले भने कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयोगको परिणाम पुस्तिकाले ७५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पुष्टि गर्छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुन्छ। त्यसैले २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाखमा समाप्त हुने आधार छ। यही समयलाई ध्यानमा राखेर आयोगले नयाँ निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन खोजेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २२५ ले भने कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेको छ। कानुनी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा यी दुई प्रावधानलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले चैतको पहिलो सातालाई आयोगले प्रस्ताव गरेको सम्भावित समयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, कानुनले तोकेको अन्तिम मिति भनेर होइन। सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर मिति निर्धारण गर्दा कानुनी समयसीमाको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुनेछ। आयोगले निर्वाचनको तयारी, सम्भावित समय र आवश्यक व्यवस्थाबारे सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ। तर अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आयोगले निर्वाचनको तयारी, सम्भावित समय र आवश्यक व्यवस्थाबारे सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ। तर अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। यसले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग र निर्वाचन सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आयोगसँग रहेको स्पष्ट पार्छ। मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि निर्वाचन तयारीको व्यावहारिक पक्ष आयोगसँग जोडिएको छ। आयोगले आवश्यक समय नपाए निर्वाचन व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएकाले सरकारलाई समयमै निर्णय गर्न आग्रह गरिरहेको छ। सरकारको निर्णय ढिलो हुँदा आयोगले आफ्नो कार्यतालिका बनाउन सक्दैन। निर्वाचन सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समेत अनिश्चितता रहन्छ। त्यसैले आयोगले निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। निर्वाचन आयोगले २०७८ सालमा सरकारलाई दिएको परामर्शमा पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता सिर्जना भए बजेट, कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। स्थानीय सरकारको निरन्तरता पनि यससँग जोडिएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले बजेट स्वीकृति, स्थानीय कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। स्थानीय तहका निर्णयले नागरिकको दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नसकिए स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले २०७८ सालमा सरकारलाई दिएको परामर्शमा पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता सिर्जना भए बजेट, कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसैले निर्वाचनको मिति निर्धारणलाई राजनीतिक दलको चुनावी तयारीको विषयमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। स्थानीय सरकारको संस्थागत निरन्तरता, नागरिकको प्रतिनिधित्व र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनसँग यसको सीधा सम्बन्ध छ। सरकारले समयमै निर्णय नगरे निर्वाचनको तयारीमा मात्र होइन, स्थानीय तहको भावी नेतृत्व व्यवस्थापनमा समेत अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ। फाइल तस्बिर मताधिकार विस्तारको चुनौती गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको छलफलमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अर्को जिल्लामा बसोबास गरिरहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय पनि उठेको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक छन् र कानुनी अवरोध हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो। तर यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाटै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय कानुनी र प्राविधिक तयारीमा निर्भर हुनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी भएको थियो। तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय लामो समयदेखि सरकारी प्रक्रियामा अड्किएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सबै तहका निर्वाचनमा स्वतः मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालै तयार भइसकेको थिएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गराउने विषयमा थप कानुनी व्यवस्था र छुट्टै प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता विवरण संकलन र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गराउने प्रस्ताव समेटिएको थियो। तर उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मात्रै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। विदेशबाट अनलाइन मतदानको विकल्पसमेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको थियो। यसको अर्थ विदेशमा रहेका नेपालीलाई सबै तहका निर्वाचनमा स्वतः मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालै तयार भइसकेको थिएन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान गराउने विषयमा थप कानुनी व्यवस्था र छुट्टै प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्छ। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको वडा र पालिकासँग जोडिएका हुन्छन्। मतदाताले स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारमध्ये आफूले रोजेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन्। विदेशमा रहेका मतदाताले कुन पालिकाको कुन वडाका लागि मतदान गर्ने, उनीहरूको पहिचान कसरी प्रमाणीकरण गर्ने र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत मतदान गराउने हो भने नियोगको जनशक्ति, भौतिक क्षमता र सुरक्षा व्यवस्थापन पनि आवश्यक हुन्छ। हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने विकल्पमा मतपत्र समयमै मतदातासम्म पुग्ने र सुरक्षित रूपमा फिर्ता आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मतपत्रको गोपनीयता र मतदाताको पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्युतीय मतदानको विकल्पमा प्रणालीको सुरक्षा, मतदाताको प्रमाणीकरण, मतको गोपनीयता र परिणामको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रविधि प्रयोग गरेर मतदान सहज बनाउन सकिए पनि प्रणालीमाथि मतदाताको विश्वास कायम गर्न नसकिए निर्वाचनको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न सक्छ। अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्दा मतदाता नामावली, सम्बन्धित पालिकाको मतपत्र र मतदान केन्द्रको प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तरजिल्ला मतदानको विषय पनि त्यत्तिकै जटिल छ। रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाबाहिर बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सके मतदाताको पहुँच सहज हुन सक्छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले आफू बसिरहेको जिल्लाका उम्मेदवारलाई होइन, आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्दा मतदाता नामावली, सम्बन्धित पालिकाको मतपत्र र मतदान केन्द्रको प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले मतदाताले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएको मतदाताबाहेक अर्को व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने र एउटै निर्वाचनमा एकभन्दा बढी केन्द्रमा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। त्यसैले अर्को जिल्लामा बसोबास गर्ने मतदातालाई जहाँसुकैबाट मतदान गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। यसलाई प्रशासनिक निर्देशनबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयका रूपमा लिन मिल्दैन। यसपटकको निर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने राजनीतिक चाहना भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुनी र प्राविधिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र अन्तरजिल्ला मतदान दुवै विषयलाई एउटै शीर्षकमा राखिए पनि तिनका चुनौती फरक छन्। विदेशमा मतदान गराउने विषयमा कूटनीतिक नियोग, विदेशस्थित मतदाता विवरण, मतदानको माध्यम र मतपत्रको सुरक्षा जोडिन्छ। अन्तरजिल्ला मतदानमा भने देशभित्रै मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको मतपत्र व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हुन्छ। दुवै विषयमा कानुन संशोधन, प्राविधिक परीक्षण र आयोगको स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। गृहमन्त्री गुरुङ विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि आयोगले यी विषयमा पुनः छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि सरकारको धारणा र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसपटकको निर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने राजनीतिक चाहना भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुनी र प्राविधिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर कानुनी व्यवस्था, मतदान प्रणाली र सुरक्षा परीक्षणबिना अधिकार विस्तारको घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। दलहरूको सहमति र चुनावी तयारी निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छ राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र तयारीबारे छलफल गर्न बोलाएको छ। आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका दललाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिएका छन्। ती दलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन्। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूको धारणा बुझ्नु, सम्भावित विवाद पहिचान गर्नु र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक प्रतिबद्धता खोज्नु आयोगको उद्देश्य हुन सक्छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि आयोगले स्थानीय निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न दलहरूलाई बोलाएको जानकारी दिएका छन्। छठ पर्वका अवसरमा सर्लाही पुगेका थापाले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँगको संवादमा मंसिर ४ गतेको बैठकपछि निर्वाचनको तिथिमितिबारे थप स्पष्टता आउने बताएका थिए। आयोगले दलहरूको धारणा लिएपछि निर्वाचनको समयतालिका र व्यवस्थापनका विषयमा सरकारसँग थप छलफल गर्न सक्छ। दलहरूसँगको छलफल निर्वाचनको मिति तोक्ने औपचारिक प्रक्रिया होइन, तर राजनीतिक सहमति र तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण चरण हो। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूको धारणा बुझ्नु, सम्भावित विवाद पहिचान गर्नु र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक प्रतिबद्धता खोज्नु आयोगको उद्देश्य हुन सक्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दलहरूले उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र चुनावी रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समयमै छलफल हुनु दलहरूका लागि पनि आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिए पनि यसको प्रतिस्पर्धा मुख्यतः स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधार, कर र सेवा प्रवाहजस्ता विषय मतदाताका प्राथमिकतामा पर्छन्। स्थानीय सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन पनि स्थानीय स्तरमै हुन्छ। त्यसैले दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक नारासँगै स्थानीय आवश्यकता र उम्मेदवारको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वका व्यवस्था गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि स्थानीय निर्वाचन संघीय तहको राजनीतिक उपस्थितिलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने अवसर हुनेछ। संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले स्थानीय तहमा संगठन, नेतृत्व र उम्मेदवारको क्षमता कति विकास गरेको छ भन्ने परीक्षण निर्वाचनले गर्नेछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पुराना दलका लागि पनि स्थानीय तहमा कायम रहेको संगठनात्मक आधार जोगाउनु र जनमतको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्नु चुनौती हुनेछ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर खोज्नेछन्। तर चुनावी प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअघि नै निर्वाचनको आधारभूत नियम र समयतालिका स्पष्ट हुनुपर्छ। दलहरूले उम्मेदवार छनोट र प्रचारप्रसारको तयारी गर्दा आयोगले निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग, प्रचारप्रसारको अवधि र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा आयोगको निगरानी आवश्यक हुन्छ। दलहरूले पनि निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ। २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा मतदान भएको थियो। निर्वाचन आयोगको परिणाम पुस्तिकाअनुसार त्यस निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो र करिब ७१ प्रतिशत मतदान भएको थियो। आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, मतदाता शिक्षा, उम्मेदवारी दर्ता, मतदानस्थलको पहुँच र मतगणनाको अनुगमनजस्ता विषयमा विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको थियो। आगामी निर्वाचनमा पनि यी अनुभवको समीक्षा गरेर व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक भए पनि मिति घोषणालाई दलहरूको राजनीतिक अनुकूलतासँग मात्र जोड्न मिल्दैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र कानुनी समयसीमा निश्चित छन्। स्थानीय निर्वाचनमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वका व्यवस्था गरेका छन्। महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्वले स्थानीय शासनमा सहभागिताको अवसर विस्तार गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनोटदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने विषयमा दल र आयोग दुवैले ध्यान दिनुपर्नेछ। निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक भए पनि मिति घोषणालाई दलहरूको राजनीतिक अनुकूलतासँग मात्र जोड्न मिल्दैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र कानुनी समयसीमा निश्चित छन्। दलहरूले चुनावी तयारीका लागि थप समय चाहेको वा राजनीतिक वातावरण अनुकूल नभएको तर्क गरे पनि निर्वाचनको नियमित प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन। आयोगले कानुनी दायित्व र व्यवस्थापकीय तयारीलाई आधार बनाएर सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापन देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हुन्छ। मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपेटिकाको ढुवानी, मतगणनास्थलको सुरक्षा र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको संरक्षणका लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आवश्यकताअनुसार अन्य सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्नुपर्छ। निर्वाचनको मिति तय भएपछि सुरक्षा निकायले जिल्लागत अवस्था, संवेदनशील क्षेत्र र आवश्यक जनशक्तिको मूल्यांकन गरेर योजना बनाउन सक्छन्। दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्‍याउने, मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन गर्ने र मतगणनास्थलसम्म ढुवानी गर्ने काममा थप समय र जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै ठाउँको सुरक्षा अवस्था समान हुँदैन। कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन सक्छ भने कतिपय क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइका कारण सुरक्षा जनशक्ति परिचालन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्‍याउने, मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन गर्ने र मतगणनास्थलसम्म ढुवानी गर्ने काममा थप समय र जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ। सहरी क्षेत्रमा मतदाताको चाप, यातायात व्यवस्थापन र मतदानस्थलको क्षमताले चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता उल्लंघन, मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि, अवैध आर्थिक परिचालन र हिंसात्मक घटनाको जोखिम पनि रहन्छ। यस्ता गतिविधि रोक्न आयोग र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने र सुरक्षा निकायले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारले पनि संयमित व्यवहार र कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी, मतदानस्थलको तयारी र कर्मचारी परिचालनमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग आवश्यक हुन्छ। यसका लागि केन्द्रबाट मात्र निर्देशन जारी गरेर पुग्दैन, जिल्लागत अवस्था बुझेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै मतदाताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मतदाताले मतदान गर्न सहज वातावरण पाउनुपर्छ। मतदान केन्द्रको भौतिक पहुँच, आवश्यक सहायता र मतदाताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नु निर्वाचन व्यवस्थापनकै हिस्सा हो। मतदान केन्द्र निर्धारण गर्दा यी पक्षलाई बेवास्ता गरिए मतदाताको सहभागितामा असर पर्न सक्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले आयोगसँग समन्वय गरेर सुरक्षा योजना अघि बढाउनुपर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहका कर्मचारीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी, मतदानस्थलको तयारी र कर्मचारी परिचालनमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग आवश्यक हुन्छ। यसका लागि केन्द्रबाट मात्र निर्देशन जारी गरेर पुग्दैन, जिल्लागत अवस्था बुझेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ। आयोगले चार महिनाको समय माग्नुको एउटा कारण देशभरका यस्ता विविध चुनौतीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि हो। छोटो समयभित्र तयारी गर्दा केही काम हतारमा हुन सक्छन्। निर्वाचनको गुणस्तर केवल मतदान सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। मतदाता निर्भय भएर मतदान गर्न पाए कि पाएनन्, सबै पक्षले समान अवसर पाए कि पाएनन् र मतगणना तथा परिणामप्रति विश्वास कायम भयो कि भएन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारत भ्रमणअघि निर्णयको अपेक्षा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणअघि नै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गराउन आयोगले सरकारसँग छलफल अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मंसिर ६ गतेदेखि हुने प्रस्तावित कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक मिति घोषणा नगरेसम्म त्यसलाई अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा लिन मिल्दैन। भ्रमणको तयारीका क्रममा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश जान सक्छ। भ्रमणअघि निर्णय हुन नसके पनि निर्वाचनको प्रक्रिया रोकिने होइन। आयोगको चाहना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा होस् भन्ने छ। गृहमन्त्रीसँगको छलफलपछि आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यही विषय राख्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर निर्वाचनका लागि आवश्यक समय र तयारीबारे जानकारी गराउने आयोगको योजना छ। तर भारत भ्रमणअघि मिति घोषणा गर्ने विषय आयोगको अपेक्षा हो, सरकारले गरेको निर्णय होइन। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण र स्थानीय निर्वाचनको मिति निर्धारण दुई अलग विषय हुन्। तर सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र निर्णय क्षमताका दृष्टिले यी विषय जोडिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश जान सक्छ। भ्रमणअघि निर्णय हुन नसके पनि निर्वाचनको प्रक्रिया रोकिने होइन। तर आयोगले मागेको तयारी अवधि र कानुनी समयसीमा कायम राख्न सरकारले ढिलाइ नगर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले आवश्यक तयारी र समयसीमाबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले सरकारसमक्ष थप सुझाव राख्न सक्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली, मतदानस्थल र अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई निश्चित समयतालिकाअनुसार सञ्चालन गर्न सक्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पहिलो चरण हो। त्यसपछि आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। चैतको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउने आयोगको प्रस्तावले सरकारलाई समयमै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। मंसिर ४ गते हुने दलहरूसँगको छलफलले राजनीतिक धारणा स्पष्ट पार्नेछ। गृहमन्त्रीसँगको थप परामर्श र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तथा आवश्यक तयारीबारे निर्णय गर्न सक्नेछ। तर चैतको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी समयसीमा, निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता अधिकारसम्बन्धी विषयलाई पनि सँगसँगै टुंग्याउनुपर्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु लोकतान्त्रिक निरन्तरताको विषय हो। निर्वाचन समयमै नहुँदा स्थानीय सरकारको नेतृत्व, सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनको तयारीलाई राजनीतिक लाभहानिको हिसाबभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै होइन, त्यसअघि नै आवश्यक बजेट, कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारी सुरु गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक छलफललाई गति दिएको छ। तर मूल प्रश्न स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै, कानुनी आधारमा र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पहिलो चरण हो। त्यसपछि आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी कानुनी तथा प्राविधिक कार्ययोजनामा बदल्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले समय मागेको छ। गृहमन्त्रीसँग प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूलाई परामर्शका लागि बोलाइएको छ। अब सरकारको निर्णय बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक छलफललाई गति दिएको छ। तर मूल प्रश्न स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै, कानुनी आधारमा र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने हो। सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने निर्णयले आगामी निर्वाचनको समयतालिका मात्र होइन, स्थानीय शासनको निरन्तरता र नागरिकको मताधिकारको दायरा पनि निर्धारण गर्नेछ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
वाई-फाई नेपालले सार्वजनिक गर्‍यो आफ्नै मोबाइल एप
Latest NewsJust now

वाई-फाई नेपालले सार्वजनिक गर्‍यो आफ्नै मोबाइल एप

नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको वाई-फाई नेपालले आफ्नै मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ।  यस एपमार्फत ग्राहकहरूले आफ्नो इन्टरनेटसम्बन्धी विभिन्न जानकारी र सेवाहरू अब सजिलै आफ्नै मोबाइलबाट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न र व्यवस्थापन गर्न अझ सहज बनाउने उद्देश्यले यो एप ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। य... ...

नेपालखबर
सार्क चेम्बरको पर्यटन समितिको संयोजकमा चन्द्रप्रसाद ढकाल नियुक्त
Latest NewsJust now

सार्क चेम्बरको पर्यटन समितिको संयोजकमा चन्द्रप्रसाद ढकाल नियुक्त

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का निवर्तमान अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (SAARC CCI) को पर्यटन... ...

रातोपाटी
जेनजी आन्दोलनमा बाल सुधार गृहबाट भागेका युवक पक्राउ
Latest NewsJust now

जेनजी आन्दोलनमा बाल सुधार गृहबाट भागेका युवक पक्राउ

गत वर्ष २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा बाल सुधार गृह वीरगंजबाट फरार एक कैदी पक्राउ परेका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १२ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ५ कालिका मन्दिर बस्ने २२ वर्षीय युवकलाई प्रहरीले पक्रेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई का... ...

नेपालखबर
होण्डाको ‘यो दशैं, आशाको सुरुवात’ योजनाका तीन साताका विजेता सार्वजनिक
Latest NewsJust now

होण्डाको ‘यो दशैं, आशाको सुरुवात’ योजनाका तीन साताका विजेता सार्वजनिक

काठमाडौं । होण्डा नेपालको दशैं विशेष योजना ‘यो दशैं, आशाको सुरुवात’ अन्तर्गत पहिलो तीन साताका विजेता घोषणा गरिएको छ । नेपालका लागि होण्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले सातै प्रदेशबाट प्रत्येक साता एक–एक जना गरी २१ जना विजेता छनोट गरेको हो । ‘होण्डा छ साथ साथ’ नामक यस योजनाअन्तर्गत विजेताले १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख […] ...

लोकपथ
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play