Wednesday, November 18, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

कोप-३१ मा कार्बन व्यापारको अभिलेख राख्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’ सार्वजनिक

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
कोप-३१ मा कार्बन व्यापारको अभिलेख राख्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’ सार्वजनिक
Photo / Coverage: पर्दाफास

पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण हुने कार्बन न्यूनीकरण परिणामको अभिलेख तथा अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’को पहिलो संस्करण सार्वजनिक गरिएको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा आज उक्त रजिस्ट्री सार्वजनिक गरिएको हो । आफ्नै रजिस्ट्री नभएका वा त्यसमा पहुँच स्थापित गर्न नसकेका देशलाई लक्षित गरी तयार गरिएको यस प्रणालीले देशहरूबीच हस्तान्तरण हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिणाम (आइटिएमओ)को अभिलेख राख्न र अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत सहभागी देशले न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधि अभिलेख गर्ने, न्यूनीकरण परिणाम जारी गर्ने, त्यसलाई सम्बन्धित सरकारी अनुमतिसँग जोड्ने तथा त्यस्ता परिणामको हस्तान्तरण, प्राप्ति, प्रयोग र खारेजीको विवरण राख्न सक्नेछन् । देशहरूले न्यूनीकरण परिणामलाई एकाइका रूपमा जारी गरी पहिलो अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण नहुँदासम्म सुरक्षित राख्न रजिस्ट्रीको थप सेवा पनि लिन सक्नेछन् । पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण भएपछि त्यस्ता परिणाम अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गरिएका न्यूनीकरण परिणाम (आइटिएमओ) का रूपमा अभिलेख हुनेछन् । पेरिस सम्झौताको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय ९सिएमए० ले व्यवस्था गरेका यी सेवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचिवालयले विकास तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्ने देशलाई चरणबद्ध रूपमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि सन् २०२७ को सुरुआतमा कार्यशाला आयोजना गरी त्यसपछि तालिम र प्रणाली परीक्षण गरिनेछ । त्यसपछि मात्र देशहरूलाई वास्तविक प्रणालीमा पहुँच दिइने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी संस्करणमा राष्ट्रिय रजिस्ट्री तथा पेरिस सम्झौताको ‘क्रेडिटिङ’ संयन्त्रअन्तर्गतको रजिस्ट्रीसँग तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न मिल्ने सुविधा र प्रतिवेदन प्रणालीसमेत थप गरिने जनाइएको छ । रजिस्ट्रीको ‘सफ्टवेयर’ विकास सन् २०२६ जनवरीमा सुरु भएको थियो । यसको प्रारम्भिक सञ्चालनयोग्य संस्करण सन् २०२६ मेमा देशहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत अन्तरराष्ट्रिय रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन र छुट्टै खण्ड खोल्न अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on पर्दाफास

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य
OthersJust now

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

२ मङ्सिर, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५०,… ...

अनलाइन खबर
९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीसँग कृषि मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण
OthersJust now

९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीसँग कृषि मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित एक निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै पशु विकास अधिकृत डा. सरोज खतिवडासँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार खतिवडा बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा लगातार ९० दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । वैदेशिक अध्ययन पूरा गरेपछि तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा ...

पर्दाफास
बंगालको खाडीमा अकवान चक्रवात, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
OthersJust now

बंगालको खाडीमा अकवान चक्रवात, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

अर्नबपछि एक महिनाभन्दा कम समय अवधिमा विकसित भएको नयाँ चक्रवात अकवानको सम्भावित मार्ग र यसको प्रभावबारे नेपालमा पनि चासो बढिरहेको छ । मौसमविद्‍हरूले यसलाई नजिकबाट नियालीरहेको जनाएका छन् । ...

अनलाइन खबर
कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती
OthersJust now

कोप–३१ मा अनुकूलन वित्त बढाउने प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न चुनौती

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा जोखिमसँग जुध्न विकासोन्मुख देशलाई उपलब्ध गराइने अनुकूलन वित्त सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्तावमा विकसित र विकासशील देशबीच सहमति जुट्न कठिन देखिएको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले उक्त प्रस्तावसहित निर्णयको मस्यौदा अघि सारे पनि वित्तीय दायित्व, लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको विषयमा ...

पर्दाफास
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play