आन्दोलनको चपेटामा युरोप : हामीले के शिक्षा लिने

केही दिनयता आन्दोलनका कारण युरोप आक्रान्त छ । फ्रान्सबाट सुरु भएको आन्दोलन इटाली, पोर्चुगल, अल्बानिया हुँदै सारा युरोपमा फैलिन सक्ने अन्दाज हुन थालेको छ । विकसित मुलुक भनिएका फ्रान्स जस्ता शहरहरूमा अकस्मात निम्तिएको आन्दोलनको संकटले विश्व राजनीति र विश्व समाजमा कैयौं प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् । आन्दोलनको प्याटर्न हेर्दा अन्य मुलुकमा भएका पछिल्ला आन्दोलन जस्तै आन्दोलनको स्वरूप देखिन्छ । तर, रमाइलो र महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने पछिल्लो चरणमा देखिएका आन्दोलनहरूमा तन्नेरी पुस्ताहरूको आक्रोश र असन्तोष नै आन्दोलनको प्रमुख कारण बन्न गएको छ । विद्यार्थी युवा पुस्ताहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा योजनाबद्ध रूपमा इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरू सक्रिय भई आन्दोलनलाई ध्वंशात्मक रूपमा परिभाषित गर्न उद्वेलित भइरहेका घटना अखबारहरूमा छरपष्ट सार्वजनिक भएको देखिन्छ । युरोपमा भइरहेका आन्दोलनलाई उक्साहट गर्नुको साटो शान्तिपूर्ण समाधानको माध्यमलाई टेवा पुर्‍याउन अन्य राष्ट्रहरूको पहल हुन जरुरी छ । युरोपमा द्वन्द्व चर्किएको खण्डमा द्वयम् विश्वमा पर्ने प्रभावको पूर्वअनुमान गरी मानवीयता र मानव सभ्यताको अस्तित्वलाई जोगाउन सबैले अपिल गर्न सक्नुपर्छ । प्रारम्भिक चरणमा महँगाइको विरुद्धमा एकाएक फ्रान्सेली युवा विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा भनिए तापनि आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ । मुख्य शहरका ऐतिहासिक धरोहर होस वा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीले पेरिस जस्ता शहरहरू कुरूप देखिन थालेका छन् । इटली, बेल्जियम र अल्बानियामा पनि आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ । राज्यले नागरिकहरू माथि लगाएको उच्च कर, महँगाइ, विश्वविद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीको शुल्कको उच्च मार, बेरोजगारीता, कर्मचारीको न्यून पारिश्रमिकलगायत दर्जनौं मुद्दाहरू आन्दोलनमा गुञ्जिएका छन् । केही महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलगायत अन्य देशका प्रमुखहरूको राजीनामा माग्न थालिएको छ । यसले राजनीतिक रूपमा तक्ता प्लटको प्रयासलाई उक्साहट गर्न खोजिएको आन्दोलनकारीहरूको मक्सद देखिन्छ । अनौठो कुरा के छ भने स्प्रिङ रेभुलुसन पछि उत्पन्न हरेक आन्दोलनहरूले सत्ता पल्टाएको नजिर स्थापित भएको छ । श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल दक्षिण एसियाका गतिला उदाहरण हुन् तर यो दक्षिण एसियामा मात्र सीमित छैन, बरू यो भूगोल केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने विश्व बहुधुर्वीय शक्ति होडबाजीको अन्तिम चरमोत्कर्षमा गुज्रिरहेको छ । ब्रह्माण्डभित्र कस्ता परिणामहरू निकट भविष्यमा हासिल हुन्छन् वा सिर्जना हुन्छन् यो भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । आन्दोलनको वर्तमान उत्पत्ति सम्बन्धमा विवेचना गरिएन भने बेतुकका कुराहरू को कुनै अर्थ हुने छैन । तसर्थ आन्दोलनको गहिराईमा पुगी विवेचना गर्नु नै आजको प्रमुख विषयवस्तु हो । युरोपमा चलिरहेका आन्दोलनहरू समान उद्देश्यका देखिन्छन् त्यसमध्ये प्रमुख कारण फरक–फरक देशमा आ–आफ्नै स्थानीय मागबाट आन्दोलन सुरु भए तापनि आन्दोलनको पृष्ठभूमि बढ्दो महँगी, कमजोर सरकारी सेवा र आर्थिक असमानता हो । फ्रान्सफ्रान्सको (लाई सी) उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले शिक्षा क्षेत्रको दयानीय अवस्था इंकित गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर र महँगाइकाविरुद्ध प्रारम्भिक आन्दोलन छेडेका थिए । शान्तिपूर्ण भनिएको यस आन्दोलनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग र अश्रु ग्यास प्रयोग गरेपश्चात आन्दोलन थप भड्किलो हुँदै गएको हो । इन्धनमा बढेको अत्याधिक महँगाइले फ्रान्सेली नागरिकमा सरकारप्रतिको वितिष्णाको भावलाई उत्तेजित बनाइरहेको थियो । तर, इन्धनमा के कारणले महँगाइ बढ्यो भन्ने कुरा नागरिकहरूलाई राज्यले बुझाउन नसक्नु त्यो नै आन्दोलनको कडी बन्न पुग्यो । वास्तवमा मध्यपूर्वको होरमुज स्ट्रेट बन्द हुनु र युक्रेन युद्धका कारण इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अत्याधिक बढेको हो भन्ने कुरा नागरिकमा सत्ताले बुझाउन सकेन । सामान्य शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको भिडमा जब पुराना यल्लो भेष्ट आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरू र मजदुर संगठनहरू पनि थपिए त्यसपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो । इटालीफ्रान्समा आन्दोलन प्रारम्भ भएपश्चात् नै इटलीमा पनि आन्दोलनले सशक्त रूप लिएको थियो । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको सरकारविरुद्ध इटालीको प्रमुख शहरहरू मिलान, रोमलगायतका शहरमा विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले कम ज्याला, उच्च कर, खाद्यान्न र ग्यासको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण सरकारविरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए । अकस्मात बढेको यातायात र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण ट्रक चालक तथा किसानहरूले राजमार्ग र बन्दरगाह अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गरेका थिए जसका कारण शहरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त भएको छ । तसर्थ इटालीमा भइरहेको आन्दोलनलाई पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट फ्रान्सेली आन्दोलन जस्तै समान उद्देश्यको आन्दोलनको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । बेल्जियमबेल्जियममा भने आन्दोलनको कारणको स्वरूप अलि पृथक देखिन्छ । बेल्जियममा शिक्षा शुल्क वृद्धि र शैक्षिक सुधारको विषयलाई लिएर आन्दोलन भड्किएको छ । ब्रसेल्स र लिज जस्ता शहरहरूमा आन्दोलनकारीहरूको व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले विश्वविद्यालयको भर्ना शुल्क करिब ३५ प्रतिशतले बढाउने र शैक्षिक बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए । प्रारम्भिक चरणमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा निस्किएका थिए भने तत्पश्चात् मजदुर संगठनको प्रवेश भएको अखबारहरूमा सम्प्रेषित भएको छ । सरकारले ल्याएको अस्टिरिटी प्लान नै बेल्जियम आन्दोलनको प्रमुख कारण थियो । अल्बानियाअल्बानियामा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सुरुवात भएको आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ । अल्बानियामा भने भ्रष्टाचार नातावाद, र शैक्षिक शुल्क वृद्धि, महँगाइलगायत प्रमुख माग राखी आन्दोलनकारी सडकमा उत्रिएका छन् । अल्बानियामा भइरहेको आन्दोलनलाई आन्दोलनकारीले फ्लेमिंगो रेभोलुसनको नाम दिएका छन् । अल्बानियाका प्रधानमन्त्री एदि रामाको राजीनामा माग गरिएको छ । राजधानी टिराना लगायतका अमुक शहरहरूमा प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनको सुरुवात भने पर्यावरणसँग जोडिएको छ त्यसैले यसलाई पृथक आन्दोलनको रूपमा पनि हेरिनु बान्छनीय हुन्छ । विलासी रिसोर्ट परियोजनाका नाममा विदेशीलाई परियोजना दिएको आरोप आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई लगाएका छन् । ट्रम्प परिवार सँगको निकटता र राष्ट्रिय सम्पादाको विषय परियोजनाको नाममा विदेशीलाई सुम्पिनु न्यायचित नभएको जिकिर गर्दै अल्बानियाका नागरिकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसका अलवा महँगाइ, उच्च, कर, नातावाद र कृपावाद, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डा बनाई आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले सारा युरोपलाई प्रभावित गरिरहेको छ । जी–सेभेन समूहलाई नै प्रभावित पार्ने कैयौं विचारकले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । युरोपमा भइरहेका आन्दोलनलाई उक्साहट गर्नुको साटो शान्तिपूर्ण समाधानको माध्यमलाई टेवा पुर्‍याउन अन्य राष्ट्रहरूको पहल हुन जरुरी छ । युरोपमा द्वन्द्व चर्किएको खण्डमा द्वयम् विश्वमा पर्ने प्रभावको पूर्वानुमान गरी मानवीयता र मानव सभ्यताको अस्तित्वलाई जोगाउन सबैले अपिल गर्न सक्नुपर्छ । सामूहिकताको भावबाट देशमा अमन चयन, शान्ति सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता, सुशासनमुखी राज्यको परिकल्पना, निस्वार्थ समाजसेवाको भावबाट राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् स्टेट रिफर्म गर्न सकियो भने मात्र वर्तमानमा युरोपमा भइरहेका संकटबाट हामीजस्ता साना मुलुकले गतिलो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौ । तसर्थ प्रश्नको वक्र रेखा हामीजस्ता सानो र अविकसित वा विकासशील मुलुकतर्फ केन्द्रित भएको छ । विश्वविद्यालयहरू हाम्रा पनि छन्, प्रशस्त शैक्षिक उद्धानहरू छन् । डिग्री उत्पादन गरेका हजारौं विद्यार्थी युवाहरू बेरोजगार छन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको असमानताका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा धनी र गरिब बीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ । वैश्विक प्रभावका कारण बजार महँगी अत्यधिक बढेको छ । अर्थतन्त्रको सूचांक ग्रेजोनदेखि ब्ल्याक जोनमा जाने हो कि भन्ने डर यथावत नै छ । अंकगणितले सरकार बलियो भएपनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू उत्तिनै वृद्धि भइरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा हाम्रो न्यून उपस्थिति छ । विश्व बजारमा हाम्रो परनिर्भरताको आकार बढ्दो क्रम छ । आन्तरिक आर्थिक स्रोतमा निर्भर हुनुपर्नेमा उपभोक्तावादको विलासी जीवनशैली हाम्रो दिनचर्या बनेको छ । विश्वमा भइरहेका शक्ति होडबाजी र भूराजनीतिक संकटहरूले अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेका छन् । द्वन्द्व, युद्ध, आन्दोलन र प्राकृतिक विपतले शिर ठाडो हुनदिएको छैन । यो अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक समझदारी सन्तुलित र शान्तियुक्त हुनसकेन भने द्वयम विश्वमा हामी कसरी स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं । हाम्रा समृद्धिका सपना कसरी पूरा हुन सक्लान् । हाम्रा योजनाबद्ध र रणनीतिक विकास परियोजना कसरी सम्भव होला । भ्रष्टाचार, व्यथिति विसंगति हाम्रो सामूहिक प्रयास भएन भने कसरी निर्मूल हुनसक्छ । यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर सामूहिकतामा खोज्न प्रयास गरिएन भने पुर्न हामी अर्को द्वन्द्व वा आन्दोलनका लागि तयार हुनुको विकल्प नहुनसक्छ । विगतका सरकार जस्तै वर्तमान सरकार पनि वितरणमुखी बजेटमा क्रियाशील रहनु, अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मानक सरकारी कर्मचारी र राज्यका संयन्त्रमा मात्र खर्चिनु, तलब वृद्धि र सरसुविधामा ध्यान दिनु वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण कमजोरी रही आएको छ । यसले सुविधायुक्त वर्ग र सुविधाहीन वर्गबीच असमानता पैदा गर्दै जाने र धनी धनी हुँदै जाने र गरिब, गरिब हुँदैजाने अवस्थाले निकट भविष्यमा हाल युरोपमा देखिएका समस्या नेपालमा पनि देखिन नसक्ने कुरालाई बिल्कुलै स्थापित गर्न सक्दैन । महँगाइ र कर प्रणालीलाई नागरिक अनुकूल बनाउन जरुरी छ । शिक्षालाई रोजगारमुखी र अवसरमुखी बनाउन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्न युवामैत्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । व्यवसायिकता, उद्दमशीलता र सीपलाई प्राथमिकतामा राखी सम्भावित अर्थतन्त्र बढोत्तरीका क्षेत्रमा राज्यको सेवासुविधा र अवसर वृद्धि गर्न आवश्यक छ । निगरानी र अनुगमन अभावका कारण स्थानीय तह र प्रादेशिक तहमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारको बिगबिगीलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । बढ्दो दलीयकरण, संगठनवादको अनुन्याश्रित सम्बन्धले राज्यका संवैधानिक अंग, संरचना निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायमुखी हुनसकेका छैनन् । यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिको आदर्शलाई बल पुर्‍याएको छ । तसर्थ सामूहिकताको भावबाट देशमा अमन चयन, शान्ति सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता, सुशासनमुखी राज्यको परिकल्पना, निस्वार्थ समाजसेवाको भावबाट राज्यको पुनःसंरचना अर्थात् स्टेट रिफर्म गर्न सकियो भनेमात्र वर्तमानमा युरोपमा भइरहेका संकटबाट हामीजस्ता साना मुलुकले गतिलो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौ ।