आन्तरिक लेखापरीक्षणमा १० अर्ब ६८ करोड बेरुजु, एक वर्षमै बढ्यो १ अर्ब ४४ करोड

सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ ३८ पैसा बेरुजु कायम भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार ५०५ रुपैयाँ रहेको छ ।कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीको छ । यसले सरकारी निकायमा पेस्की फर्छ्यौट तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चार अर्ब १९ करोड १७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब २३ करोड ९२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलको एब अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयलको ७८ करोड तीन लाख र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरणका आधारमा आ.व ०८२÷८३ मा तीन हजार नौ सय ८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यो संख्यामा संघीय कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय तह समावेश भएका छन् । तत्कालीन समयमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभावस्वरूप बेरुजु रकम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल तथा असावधानीमा वृद्धि हुँदा पनि समग्र बेरुजुको आयतन बढेको कार्यालयको निष्कर्श छ । यसले वित्तीय अनुशासनमा थप चुनौती खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिताको जाँच गरी वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थापकीय सहयोग पु¥याउनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरूको प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र यसअन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित मुलुकभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सक्रिय रूपमा परिचालित छन् । ऐनको दफा ३३ (११) अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिको यो सातौं तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्यलाई अलग गरिएपछिको पाँचौं प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण भई २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित तह आफैंले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकायहरू तथा संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सम्पन्न लेखापरीक्षणको विवरण मात्रै समेटिएको छ ।गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायका भौतिक संरचना तथा लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएको विषम परिस्थितिमा समेत प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो चुनौतीका बाबजुद सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार अधिकारी तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले उपलब्ध कागजात समयमै उपलब्ध गराएको र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूले दत्तचित्त भएर लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेकाले कानूनी म्यादभन्दा अगावै एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।