AI coding agents generate more code, but not more software
Study finds coding efficiency gains get "absorbed" by human review "bottleneck."
Key Takeaways
- AI coding agents generate more code, but not more software.
- But coders making use of those tools also know better than to trust the accuracy of that code, meaning substantial effort needs to be spent reviewing any AI-generated output.
- That data encompasses 300 million individual "work events" (e.g., commits and pull requests) and issue management software data across more than 700,000 employees at over 700 relevant s
Anyone who has even tangentially associated with computer programming knows that modern AI coding assistants and agents can be incredibly efficient at generating huge amounts of functional code. But coders making use of those tools also know better than to trust the accuracy of that code, meaning substantial effort needs to be spent reviewing any AI-generated output. A recent study of actual coding practices across hundreds of firms finds that human code review forms a significant "bottleneck" for the overall efficiency of AI coding tools, resulting in "little evidence that firms increase software output or reduce employment" by using them. Any efficiency increased during the actual coding phase, the study authors find, is "absorbed by downstream constraints in the production process"; as "the code review process significantly increases in length, pull requests are more likely to require revisions, and reviewers leave more comments." Cut once, measure twice To come to these conclusions, Harvard University researchers Fiona Chen and James Stratton made use of aggregated analytics data from Jellyfish, which measures the granular output of engineering teams. That data encompasses 300 million individual "work events" (e.g., commits and pull requests) and issue management software data across more than 700,000 employees at over 700 relevant software development firms from 2021 through March of 2026.Read full article Comments
Read Complete Original Article
Published originally on Ars Technica
Related News
‘डिजिटल त्रिवि’देखि ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’सम्मः के–के हुँदैछन् नयाँ काम?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनःसंरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ योजना अघि सारेको छ। त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। यी योजना कार्यान्वयन भएमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक स्वरूपमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरिएको ...
इन्टरनेट प्याकेज र शुल्कमा प्राधिकरणको निगरानी, १४ सेवा प्रदायक कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार ...
नेपालमा सार्वजनिक भयो भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बी: विशेषता तथा विवरण
२७ असोज, काठमाडौं। इटालियन स्कुटर ब्रान्ड भेस्पाले नेपाली बजारमा नयाँ १५० सिसी क्षमताको स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि भेस्पाको आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बी (Vespa 150 FI OBD 2 Stage B) सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित डेल्टा अटोकर्पको शोरुममा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको […] The post नेपालमा सार्वजनिक ...
आफूखुशी शुल्क बढाउने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले तिरायो जरिवाना, स्वीकृति नलिई लागू गरिएका प्याकेज र शुल्क तत्काल बन्द गर्न निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका शर्तविपरीत काम गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्त तथा प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती ...
All Information In One Place
Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!
