रामेछापका व्यावसायिक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आह्वान

काठमाडाैँ। रामेछापका व्यावसायिक कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोगबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय रामेछापले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी–२०८३ मा सहभागी हुन इच्छुक कृषकसँग आवेदन माग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय रामेछापले सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्रका इच्छुक व्यावसायिक कृषकलाई प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो । ‘कृषिमा यन्त्र र प्रविधि, कृषक र राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ आगामी मंसिर ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी–२०८३ आयोजना हुँदैछ । प्रदर्शनीमा रामेछापका कृषकलाई सहभागी गराउन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार कृषि कार्यमा आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग बढाउने, नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिने र कृषकको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्रदर्शनीमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कृषि कार्यालयको यस पहलले कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धनमा उत्साह थपेको नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ (नामिया) का अध्यक्ष कृष्ण शर्माले बताए । उनले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै कृषि कार्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई पनि रामेछापको जस्तै सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरे । “कृषिको रूपान्तरणका लागि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको हो । यसमा कृषि कार्यालय, पालिका र सरोकारवाला सबैले रामेछापको जस्तै साथ दिन पनि हाम्रो अनुरोध छ,” शर्माले भने । प्रदर्शनीमा सहभागी हुन इच्छुक कृषकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अर्थात् असोज २६ गतेसम्म कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कृषकले कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको निवेदन फाराममा आवश्यक विवरण भरी बुझाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, कार्यालयको इमेल मार्फत पनि निवेदन पेस गर्न सकिनेछ । निवेदनमा कृषकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा किसान परिचयपत्र नम्बर, खेती गरिरहेको बाली र क्षेत्रफल, कृषि फर्म वा समूहको नाम, कृषि व्यवसाय गरेको अवधि, उपलब्ध संरचना तथा यन्त्र उपकरणको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रदर्शनीमा सहभागी हुन चाहनुको कारण र अपेक्षासमेत खुलाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदर्शनीमा सहभागी हुने कृषकका लागि आवतजावतको व्यवस्था गरिनेछ । सहभागी कृषकलाई प्रदर्शनी अवधिभर एक दिन अवलोकन गराइनेछ । सहभागीको संख्या सीमित हुने भएकाले कृषकको व्यावसायिकता र आवश्यकताका आधारमा छनोट गरिने कार्यालयले जनाएको छ । छनोटका लागि आवश्यक मापदण्डसमेत कार्यालयले निर्धारण गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । कृषि विभागअन्तर्गतको कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ (नामिया)को संयुक्त आयोजनामा हुने प्रदर्शनीमा बागमती प्रदेश सरकारको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहआयोजक रहनेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सहयोगी संस्थाका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



