अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र वुडफोर्डलाई प्रदान

काठमाडौँ । सन् २०२६ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री रोबर्ट ई. हल र माइकल वुडफोर्डलाई प्रदान गरिने भएको छ । स्विडेनको रोयल एकेडेमी अफ साइन्सेजले समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि सूक्ष्म आर्थिक आधारसम्बन्धी योगदानका लागि उनीहरूलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । हल र वुडफोर्डले आर्थिक मन्दी र तीव्र वृद्धिबीचको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सहयोगी नयाँ आर्थिक नमुना विकास गरेका छन् । उनीहरूको अनुसन्धानले ब्याजदर, सरकारी खर्च र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन प्रभावकारी उपाय अपनाउन सहयोग पुर्याएको छ । उनीहरूले विकास गरेका नमुनाले घरपरिवार र व्यवसायका निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई समेट्छन् । यसले ऊर्जा सङ्कट वा उपभोगमा अचानक आउने परिवर्तनजस्ता आर्थिक चुनौती सामना गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । The post अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र वुडफोर्डलाई प्रदान appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



