पृथ्वी राजमार्ग आज राति ६ घण्टा सवारी आवागमन बन्द हुने
काठमाडौँ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गल्छी गाउँपालिका–५ स्थित गलौंदी क्षेत्रमा सडक मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि उक्त सडकखण्डमा रातिको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सोमबार सूचना जारी गर्दै असोज २६ गते राति ११ बजेदेखि मंगलबार बिहान ४ बजेसम्म उक्त सडकखण्डमा सबै प्रकारका सवारीसाधनको आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्ने जनाएको छ। त्रिशूली नदीको कटानका कारण गलौंदी क्षेत्रमा सडक भासिएपछि उक्त सडकखण्डमा मर्मतसम्भार गरी दुवैतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। थप मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले सवारी आवागमन बन्द गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सवारी आवागमन बन्द रहने अवधिमा यात्रु तथा सवारीचालकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन र सम्बन्धित निकायको निर्देशन पालना गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा पर्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै प्रशासनले आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...
All Information In One Place
Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!
