बागलुङ र पर्वत जोड्ने मालढुङ्गा पुलमर्मतपछि आजदेखि सञ्चालन
बागलुङ । कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको बागलुङ र पर्वत जोड्ने मालढुङ्गा पुलको पहुँचमार्ग मर्मत गरिएपछि आजदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको छ । सरकारले बडादसैँअघि नै पुल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको मर्मत कार्य पूरा भएपछि यातायात सुचारु भएको हो । गत असोज ११ गते कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले पुलको पर्वततर्फको पहुँचमार्ग कटान गर्दा आवागमन अवरुद्ध भएको थियो । एक सय १४ मिटर लामो पुलको पहुँचमार्गतर्फ करिब ३० मिटर सडकमा क्षति पुगेपछि बागलुङ र पर्वतबीचको नियमित सडक सम्पर्क प्रभावित भएको थियो । मालढुङ्गा पुल मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरका लागि महत्त्वपूर्ण सडक सम्पर्क हो । पुल अवरुद्ध हुँदा बागलुङसहित म्याग्दी र मुस्ताङतर्फको आवागमन तथा खाद्यान्न, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा समेत समस्या परेको थियो । The post बागलुङ र पर्वत जोड्ने मालढुङ्गा पुलमर्मतपछि आजदेखि सञ्चालन appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...
All Information In One Place
Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!
