मलेसियामा जन्मदर ४.५ प्रतिशतले घट्यो, प्रजनन दर प्रतिमहिला १.५ मा झर्दा ‘वृद्ध समाज’को जोखिम

काठमाडौँ । मलेसियामा सन् २०२५ मा जीवित शिशुको जन्मदरमा ४.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘भाइटल स्टाटिस्टिक्स’ प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष मुलुकभर ३ लाख ९६ हजार १७५ जना शिशु जन्मिएका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२४ को तुलनामा १८ हजार ७४३ ले कम हो। सन् २०२४ मा मलेसियामा ४ लाख १४ हजार ९१८ जीवित शिशु जन्मिएका थिए। अर्कोतर्फ, सोही अवधिमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने ०।४ प्रतिशतले बढेर १ लाख ९९ हजार ८०७ पुगेको छ। सन् २०२४ मा कुल १ लाख ९८ हजार ९९२ जनाको मृत्यु भएको थियो। विभागका अनुसार शिशु जन्मदरमा आएको गिरावटसँगै प्रति एक हजार जनसङ्ख्या बराबरको कुल जन्मदर ९क्रुड बर्थ रेट० पनि १२।२ बाट झरेर ११।६ मा सीमित भएको छ। समुदायगत विवरण हेर्दा मलय समुदायमा जन्मदर सबैभन्दा उच्च देखिएको छ, जहाँ प्रति एक हजारमा १४।९ शिशु जन्मिएका छन्। यसको विपरीत, चिनियाँ मूलका नागरिकहरूमा जन्मदर सबैभन्दा न्यून प्रति एक हजारमा ५।० मात्र रहेको छ। मृत्युदरतर्फ भने भारतीय मूलका नागरिकहरूमा प्रति एक हजारमा ८।२ का दरले उच्च मृत्युदर देखिएको छ भने ‘अन्य बुमिपुत्र’ समुदायमा यो दर सबैभन्दा कम ९५।७० रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले मलेसिया तीव्र गतिमा ‘वृद्ध समाज’ ९एजिङ सोसाइटी० तर्फ उन्मुख भइरहेको देखाएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सन् २०२५ मा मुलुकको कुल प्रजनन दर ९टीएफआर० प्रतिमहिला १।५ मा झरेको छ। यो दर जनसङ्ख्या यथास्थितिमा कायम राख्न आवश्यक मानिने प्रतिस्थापन दर ९२।१० भन्दा निकै कम हो। अघिल्लो वर्ष यो दर १।६ रहेको थियो। विशेषगरी चिनियाँ समुदायका महिलाहरूको प्रजनन दर सन् २०२४ को ०।९ बाट अझै ओरालो लाग्दै सन् २०२५ मा ०।७ मा झरेको छ, जसलाई जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणले निकै चिन्ताजनक मानिएको छ। प्रान्तगत रूपमा तेरेंगानुमा प्रजनन दर प्रतिमहिला २।५ रहँदा औद्योगिक राज्य पेनाङमा भने यो दर १।१ मा खुम्चिएको छ। बढ्दो महँगी, बालबच्चा हुर्काउन लाग्ने चर्को आर्थिक भार तथा वृत्तिविकासका कारण युवा पुस्ताले सन्तान जन्माउन ढिलाइ गर्ने वा नजन्माउने प्रवृत्ति बढेको मलेसियाली समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। जन्मदर निरन्तर घट्दै जाँदा र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुपात बढ्दै जाँदा आगामी दशकमा देशले गम्भीर श्रमशक्ति अभाव, पेन्सन प्रणालीमा दबाब र आर्थिक शिथिलताको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।