कानून निर्माणमा संसद कमजोर देखियो : खुश्बु ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानून निर्माणका दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमै संसद् बढी केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसद्मा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ताका लागि आवाज उठाएको उहाँको दाबी छ । त्यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि आफूले पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । ओलीले भन्नुभयो, “जनजीविकाका सवालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मल र ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या संसद्मा उठाएँ । नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएँ ।” उहाँले शर्मिला दर्जीको स्वदेश फिर्ताका लागि निरन्तर आवाज उठाइएको र विदेशमा समस्यामा परेका अन्य नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनसमेत पहल गरिएको बताउनुभयो । इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमका विषयमा संसदीय बहस गरेको बताउनुभयो । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी, वित्तीय अनुशासन र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिताको सवालमा पनि आफूले आवाज उठाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता तथा राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । “प्रतिपक्षको भूमिका विरोधमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने मान्यता मैले सदनमा राख्दै आएको छु,” उहाँले भन्नुभयो । ओलीले राष्ट्रिय हित, कूटनीति र संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा समेत संसद्मा आफ्नो धारणा राखेको बताउनुभयो । नेपालमा भइरहेको धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, भोटेकोशी विपद्, सीमा विवाद तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिमबारे पनि संसद्मा आवाज उठाएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल–स्विजरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ओलीले आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर कानून निर्माण, जनसरोकारका विषय र सरकारको जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।