साठी वर्षको उमेरमा पनि पहिचानको प्रतिक्षा, तीन पुस्ता नागरिकताविहीन

राजविराज । वृद्ध हुँदै गएको शरीर, अनुहारमा चाउरी, आँखामा थकान र मनमा एउटै चिन्ता-आफू मर्नुअघि नागरिकता पाउँछु कि पाउँदिनँ? साठी वर्षको उमेरमा पनि लक्ष्मी रामको जीवन यही अनुत्तरित प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ । उनलाई सबैभन्दा बढी पीडा आफ्नो जीवन नागरिकताविहीन बित्नुको मात्रै छैन, आफूले भोगेको अभाव र अपमानको भारी अब छोराछोरी र नातिनातिनाले पनि बोक्नुपरेको छ । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका-७ का लक्ष्मी रामले बाल्यकालमै बुवा गुमाए । चार-पाँच वर्षको उमेरमा टुहुरो बनेका उनले जीवनका अनेक अभावसँग जुध्दै यहाँसम्म आइपुगे । तर, उमेरले साठी वर्ष पार गर्दा पनि राज्यले उनलाई आफ्नो नागरिकका रूपमा चिन्ने एउटा कागज दिएको छैन । उनको जीवनमा वर्षहरू थपिँदै गए, परिवारको आकार बढ्दै गयो, जिम्मेवारीका पहाड अग्लिँदै गए तर नागरिकताको प्रतिक्षा भने जहाँको त्यहीँ छ । लक्ष्मीको हातमा नागरिकता नहुँदा उनकी श्रीमती, दुई छोरा, बुहारी र छ नातिनातिनासहित १२ जनाको परिवार पहिचानको अभावमा अल्झिएको छ । एउटै घरमा तीन पुस्ता छन्, तर राज्यसँग आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्ने आधार छैन । परिवारका सदस्यका लागि नागरिकता एउटा कागज मात्र होइन, उनीहरूलाई अरू नागरिकसरह बाँच्न दिने ढोका हो, जुन वर्षौंदेखि बन्द छ । बाढीले बगाएको घर, समयले नफर्काएको पहिचान लक्ष्मीको परिवारको दुःख आजबाट सुरु भएको होइन । करिब पाँच दशकअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले उनीहरूको परिवारलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित बनायो । त्यसपछि लक्ष्मीका बुवा रामजी राम विष्णुपुर टोलमा आएर बस्न थाले । बाढीले घरबार खोस्यो, तर परिवारले यही भूमिमा पसिना बगाएर जीवन चलाउने आशा छाडेन । करिब ५० वर्षसम्म उनीहरू त्यही टोलमा बसे । परिवार बढ्दै गयो, आवश्यकता थपिँदै गए । अन्ततः उनीहरू कोशी पश्चिमी नहरको डिलमा सरेर बस्न थाले । ठाउँ फेरियो, बसोबासको अवस्था फेरियो, पुस्ता फेरिए, तर परिवारको पहिचानको समस्या फेरिएन । वर्षौंदेखि यही भूमिमा बस्दै आएको परिवारले आफ्नो स्थायी अस्तित्व प्रमाणित गर्न नसक्नुको पीडा उनीहरूको दैनिक जीवनमा देखिन्छ । परिवारको घरमूली नै नागरिकताविहीन भएपछि त्यसको असर अर्को पुस्तामा पुग्यो । छोराहरूले जन्मदर्ता बनाउन सकेनन्, नागरिकता पाएनन्, विवाह दर्तासमेत गराउन सकेनन् । उनीहरूका छोराछोरी पनि जन्मदर्ताविहीन छन् । समय बित्दै जाँदा यो समस्या एउटा व्यक्तिको नागरिकतामा सीमित रहेन। यसले परिवारका तीन पुस्तालाई एकैपटक गाँज्यो। विद्यालयको ढोकासम्म पुगे, तर भविष्यको बाटो खुलेन लक्ष्मीका दुई छोरा दिलिप राम, ३३, र प्रदीप राम, ३०, ले पनि बाल्यकालमा विद्यालय जाने अवसर पाएनन् । आर्थिक अभाव र पहिचानसम्बन्धी समस्याले उनीहरूको शिक्षाको बाटो थुनियो । आज उनीहरूका आफ्नै छोराछोरीको भविष्यमा पनि त्यही अँध्यारो दोहोरिन थालेको छ ।१४, ११, १०, ९, ७ र २ वर्षका छ बालबालिका जन्मदर्ताविहीन छन् । उनीहरूमध्ये तीन जनालाई विद्यालय पठाउने प्रयास गरिए पनि अरू बालबालिकासरह अवसर र सेवासुविधा नपाउँदा उनीहरूको पढाइप्रतिको उत्साह कमजोर हुँदै गएको दिलिप बताउँछन् । ‘तीन जना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँछौँ । तर अरू बालबालिकासरह सेवासुविधा नपाउँदा दुःख लागेर अब विद्यालय जानै मान्दैनन्,’ दिलिप भन्छन् । उनको भनाइमा बालबालिकाले पढ्न नमान्नु केवल पढाइप्रतिको अरुचि होइन । आफूभन्दा अरू बालबालिकाले पाएका अवसरबाट वञ्चित भएको अनुभूति पनि त्यसमा मिसिएको छ । उनीहरूका लागि विद्यालय जाने उमेर बित्दै छ, तर जन्मदर्ता र पहिचानको समस्या समाधान हुने कुनै निश्चित समय छैन । बुवाले जीवनभर भोगेको अभाव छोराहरूले पनि भोगे । अब नातिनातिनाले समेत त्यही नियती सामना गर्नुपरेको छ । पुस्ता फेरिए पनि अभावको कथा भने उस्तै छ । ज्यालामजदुरीले धानेको परिवार, आशाले धानेको जीवन दिलिप र प्रदीप ज्यालामजदुरी गरेर परिवार पाल्छन् । दैनिक काम पाए चुलो बल्छ, काम नपाए घरखर्च जुटाउन कठिन हुन्छ । नागरिकता नहुँदा गाउँबाहिरका सहरमा गएर काम खोज्नसमेत समस्या हुने उनीहरूको अनुभव छ । उनीहरूका लागि नागरिकता सरकारी कागजमा नाम लेखाउने विषय मात्रै होइन । त्यो रोजगारीको अवसरसँग जोडिएको छ, छोराछोरीको शिक्षा र भविष्यसँग जोडिएको छ, परिवारले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थासँग जोडिएको छ । तर, आफ्नै पहिचानका लागि उनीहरूले वर्षौं खर्चिनुपरेको छ । वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धाउँदा धाउँदै डेढ दशक बितेको उनीहरूको भनाइ छ । उनिहरुले नेतादेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्म गुहारे । आफ्नो समस्या सुनाए, सहयोग मागे, आश्वासन पाए । तर, समस्या समाधान हुने दिन आएन । ‘बुवाआमालाई पहिचानबिनै मर्ने चिन्ताले बेलाबेला रोएको देख्दा मलाई पिरोलिरहेको हुन्छ,’ दिलिप भन्छन्, ‘पहिचान पाउनका लागि अहिलेसम्म दर्जनौँ नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खुट्टै ढोगेँ, तर ठोस पहल कसैले गरिदिनुभएन ।’ यो भनाइमा वर्षौंको थकान छ । परिवारको भविष्यका लागि दौडिरहेका छोराको विवशता छ । आफूभन्दा अगाडिको पुस्ताले नागरिकता नपाउँदै जीवन बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने डर छ । अनि, आफूले पनि त्यही नियति आफ्ना सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पीडा छ । कार्यालयका पत्र आए, मुचुल्का उठ्यो, नागरिकताको बाटो खुलेन लक्ष्मीको परिवारले नागरिकता पाउन प्रयास नगरेको होइन । उनीहरूकाअनुसार सुरुमा वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । तर, पछिल्लो समय नागरिकताका लागि आवश्यक अनुसूची-७ बमोजिमको सिफारिस नपाउँदा प्रक्रिया रोकिएको छ । वडा कार्यालयले २०८२ माघ १९ गते जन्म र बसोबाससम्बन्धी सिफारिस दिएको देखिन्छ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८२ फागुन ५ गते चलानी नम्बर ६८४७ को पत्रमार्फत आवश्यक सहजीकरणका लागि वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैको आधारमा वडा कार्यालयले २०८३ वैशाख ४ गते स्थानीय २८ जनाको उपस्थितिमा सर्जमिन मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो । लामो समयदेखि त्यही ठाउँमा बसोबास गरिरहेको परिवारको अवस्था पुष्टि गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः २०८३ जेठ ४ गते चलानी नम्बर १०२११ को पत्रमार्फत नागरिकता बनाउन आवश्यक सिफारिसका लागि सहजीकरण गरिदिन वडा कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि अनुसूची-७ अनुसारको सिफारिस नपाएको परिवारको गुनासो छ । कागजपत्र तयार हुँदै गए, कार्यालयबीच पत्राचार भयो, स्थानीयको उपस्थितिमा मुचुल्का उठ्यो । परिवारले आफ्नो बसोबास पुष्टि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्‍यो । तर, उनीहरूको वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा अन्त्य भएन । न्याय खोज्न अदालत पुगे, आदेशपछि पनि प्रतिक्षा कार्यालय धाउँदा धाउँदै थाकेका लक्ष्मी र उनका परिवारले अन्ततः अदालतको ढोका ढकढक्याए । दिलिपकाअनुसार वडाध्यक्षले नै अदालतमा मुद्दा गर्न सल्लाह दिएपछि ऋणसापट गरेर उनीहरूले कानुनी बाटो रोजेका थिए । २०८३ जेठ १८ गते उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । लक्ष्मीले दिएको परमादेशसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०८३ भदौ १० गते न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र काजीबहादुर राईको संयुक्त इजलासले उचित निकास दिन आदेश गर्‍यो ।अदालतको आदेशमा वडा कार्यालयले सर्जमिन मुचुल्कामार्फत परिवारको दीर्घकालीन बसोबास पुष्टि गरिसकेको र त्यसैका आधारमा नागरिकता दिँदा फरक नपर्ने भनी लिखित रायसमेत दिइसकेको अवस्थामा अनुसूची-७ बमोजिमको औपचारिक सिफारिस रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख छ । परिवारका लागि अदालतको आदेश एउटा नयाँ आशा थियो । वर्षौंदेखि आफूले सुनाएको पीडा अब न्यायालयसम्म पुगेको र त्यसले निकास देखाएको अनुभूति उनीहरूलाई भएको थियो । सायद अब बुवाले नागरिकता पाउनेछन्, त्यसपछि छोराहरू र नातिनातिनाको पहिचानको बाटो खुल्नेछ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस नपाएको दिलिपको गुनासो छ । ‘आदेश आइसकेपछि पनि पटक-पटक वडा कार्यालय पुगेँ । तर, वडाध्यक्षले पछि भन्दै टार्दै आइरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब फेरि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा गर्न हामीसँग पैसा छैन ।’ न्याय खोज्ने बाटो पनि खर्चिलो भएपछि परिवार फेरि निरुपाय बनेको छ । नागरिकता बनाउन नसक्नुको पीडा एकातिर छ, त्यसका लागि थप कानुनी लडाइँ लड्न नसक्ने आर्थिक विवशता अर्कातिर । ‘बुवाआमाले पहिचानबिनै मर्नुपर्ने हो?’ लक्ष्मीको उमेर साठी वर्ष पुगिसकेको छ । जीवनको यो चरणमा उनी आफ्ना लागि ठूलो सपना देखिरहेका छैनन् । राज्यले आफूलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गरोस् र परिवारले पहिचानसहित बाँच्न पाओस् भन्ने उनको चाहना हो । तर, त्यो चाहना पूरा हुने दिन अझै निश्चित छैन । दिलिपका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बुवाको उमेर हो । वर्षौंदेखि नागरिकताका लागि दौडधुप गरिरहेका बुवाले पहिचान नपाउँदै संसार छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले उनलाई सताइरहन्छ । आफूले भोगेको पीडा छोराछोरीले पनि भोगिरहेको देख्दा मन कुँडिन्छ । लक्ष्मीको परिवारको कथा एउटा नागरिकता बन्न नसकेको घटनामा मात्र सीमित छैन । यो राज्यका कार्यालयमा वर्षौं धाउँदा पनि समाधान नपाएको परिवारको कथा हो । बाढीले विस्थापित बनाएको एउटा परिवारले नयाँ ठाउँमा जीवन त बसायो, तर आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्ने आधार जुटाउन सकेन । अभावमा हुर्किएको एउटा पुस्ताले शिक्षाको अवसर पाएन । त्यसपछि आएको पुस्ताले पनि जन्मदर्ता र नागरिकताका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । वडाध्यक्ष लोचन साहु (तेली) ले अदालतबाट आदेश भएको विषय आफूलाई जानकारी रहेको बताएका छन् । कानुनका जानकारसँग थप स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो परिवारले नागरिकता पाउनुपर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । ‘अब दसैँपछि यसमा पहल गर्छु,’ उनले भने ।वडाध्यक्षको यो भनाइले परिवारमा आशा जगाउन सक्छ । तर, उनीहरूका लागि आश्वासनको नयाँ शृङ्खलाभन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएर नागरिकता बन्ने दिन महत्त्वपूर्ण छ । किनकि, लक्ष्मी रामका लागि दसैँ आउनु र जानु नयाँ कुरा होइन । वर्षौंदेखि चाडपर्व आए, उमेर बढ्यो, सन्तान हुर्किए, नातिनातिना जन्मिए । तर, आफ्नो पहिचानको प्रतीक्षा उस्तै रह्यो । आज पनि उनको परिवारको जीवनमा एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ-आफ्नै देशमा जन्मिएर, यही भूमिमा जीवन बिताएर, यही समाजमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको परिवारले आफ्नो नागरिकता पाउन अझै कति ढोका ढकढक्याउनुपर्ने हो ? लक्ष्मीको उमेरले साठी वर्ष पार गरिसक्यो । उनका छोराहरूको जवानी संघर्षमै बितिरहेको छ । नातिनातिनाको बाल्यकाल पनि पहिचानको अभावमै गुज्रिरहेको छ । उनीहरूलाई अब अर्को आश्वासन होइन, जीवनमा पहिलोपटक आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्ने अवसर चाहिएको छ ।तीन पुस्ताको जीवन एउटै कागजको प्रतिक्षामा अड्किएको छ । त्यो कागज नागरिकता हो तर उनीहरूले खोजिरहेको कुरा केवल नागरिकता होइन-आफू पनि यही देशका नागरिक हौँ भनेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो ।