इन्डोनेसियाका राजदूत मनोनित लिस्टियोवती र आईएमई ग्रुपबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका लागि इन्डोनेसियाकी प्रस्तावित राजदूत लिस्टियोवातीलाई स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ढकालले सोमबार (आज) आईएमई समूहमा आयोजित भेटघाटका क्रममा प्रस्तावित राजदूत लिस्टियोवातीलाई स्वागत गरेका हुन् । बंगलादेशको ढाकामा कार्यरत लिस्टियोवाती नेपालका लागि समेत राजदूतका रूपमा प्रस्तावित छिन् । भेटपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ढकालले नेपाल र इन्डोनेसियाबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सहयोग र साझा मूल्य–मान्यतामा आधारित रहेको बताउँदै उनले द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने लिस्टियोवातीको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका छन् । ‘नेपाल र इन्डोनेसियाबीच आपसी सहयोग र साझा मूल्य–मान्यतामा आधारित लामो समयदेखिको मित्रता छ,’ ढकालले लेखेका छन्, ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता वास्तवमै प्रेरणादायी छ । ढकालले प्रस्तावित राजदूत लिस्टियोवातीको कार्यकाल सफल र उपलब्धिमूलक रहोस् भन्ने शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका छन् । The post इन्डोनेसियाका राजदूत मनोनित लिस्टियोवती र आईएमई ग्रुपबीच भेटवार्ता appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...
All Information In One Place
Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!
