बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार राहत, बढीमा ६ महिनासम्म उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । सरकारले गत भदौमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म मासिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइने भएको हो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई भने थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि तत्काल राहतस्वरूप उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका तीन गाउँपालिका र धादिङको एक गाउँपालिकाका दुई वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्। यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका थप दुई स्थानीय तहलाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको यस निर्णयले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास र दैनिक जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।