Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/बुढीगण्डकी बाढी : पाँच जना सम्पर्कविहीन, ९५ जनाको उद्धार, ४३ घरमा क्षति

बुढीगण्डकी बाढी : पाँच जना सम्पर्कविहीन, ९५ जनाको उद्धार, ४३ घरमा क्षति

10/12/2026, 7:59:39 AM
Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
बुढीगण्डकी बाढी : पाँच जना सम्पर्कविहीन, ९५ जनाको उद्धार, ४३ घरमा क्षति

काठमाडौं । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ मा पहिरोले खोला थुनिएर बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीमा परी पाँच जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट नौ विदेशी नागरिकसहित ९५ जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीले ४३ घरमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय र खानेपानी आयोजनामा समेत क्षति गरेको छ। असोज २५ गते बिहान करिब ५ः३० बजे चुमनुब्री गाउँपालिका–६ अन्तर्गत लोक्पा र चुम्लिङबीच सिरिङ्गे हिमालबाट ठूलो पहिरो खसेपछि उइनगुलुङ खोला थुनिएको थियो। त्यसपछि लेदोसहितको ठूलो बाढी आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्पर्कविहीन हुनेमा दुई महिला र तीन पुरुष छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाली सेनाका चार हेलिकप्टरमार्फत ९५ जनाको उद्धार गरिएको हो। बाढीको सूचना प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरीको टोलीले स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो। सल्लेरीस्थित टाइम्स ऊर्जा प्रालिका १२ जना कर्मचारीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुल, जलविद्युत् आयोजना र घरमा क्षति प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट ४३ घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, दुईवटा पक्की पुल, दुईवटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेलीब्रिजमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीले तीनवटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा विद्यालय, चारवटा भेडीगोठ तथा पाँचवटा सवारीसाधनमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, बंगुरको खोर तथा गोदाममा क्षति पुगेका १२ वटा घटना अभिलेख गरिएको छ। खानेपानी आयोजनातर्फ गोरखाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ स्थित विशालटार आरुघाट खानेपानी आयोजना र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा रहेको मनपाङ खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका माझिटार, पिपलटार, रातमाटे, मजुवा, बुङ्कोटघाट सिम्ले र छाप गहतेरी दलितबस्तीका खानेपानी आयोजनामा पनि क्षति भएको विवरण छ। गंगाजमुना र सिद्धलेक गाउँपालिकाका खानेपानी आयोजनामा समेत क्षति अभिलेख गरिएको छ। प्राधिकरणले क्षतिको विवरण प्रारम्भिक रहेको र पूर्ण मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्र तथा क्षतिको विवरणमा परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ। सडक र हवाई मार्गबाट राहत बाढी प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन सडक तथा हवाई मार्गबाट खाद्यान्न, अस्थायी आश्रय र दैनिक आवश्यकताका सामग्री पठाउन थालिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार गोरखाका प्रभावितका लागि सडकमार्गबाट ६ वटा मिनी ट्रकमा टेन्ट ११० थान, त्रिपाल ११० थान, म्याट्रेस ४४० थान, ब्ल्याङ्केट ४४० थान, स्लिपिङ ब्याग ३८० थान, सोलार बत्ती १७५ थान, किचेन सेट ११० सेट, ज्याकेट २५० थान, सरसफाइ सामग्रीका ८० बक्स, खाद्य सामग्रीका २१० बक्स र बालबालिकाका लागि २५ बक्स सामग्री पठाइएको छ। जेनेरेटरलगायत अन्य आवश्यक सामग्री पनि पठाइएको छ। धादिङका प्रभावितका लागि एउटा मिनी ट्रकमार्फत खाद्य सामग्रीका ६० बक्स, त्रिपाल ६० थान, म्याट्रेस १८० थान, ब्ल्याङ्केट १८० थान, किचेन सेट ६० थान र ज्याकेट १२० थान पठाइएको छ। हवाई मार्गबाट गोरखामा १० सेट शीतकालीन टेन्ट, ४० थान म्याट्रेस, २५ थान सोलार बत्ती, १०० थान ब्ल्याङ्केट, ५२ थान स्लिपिङ ब्याग, ४२ थान ज्याकेट, २१० बक्स खाद्य सामग्री र अन्य आवश्यक सामग्री पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप राहत सामग्रीको आवश्यकता प्राधिकरणले प्रभावित परिवारका लागि आगामी २१ दिनसम्म पुग्ने राहत सामग्रीको आवश्यकता पनि आकलन गरेको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि २ हजार ७०० किलोग्राम चामल, ७६० किलोग्राम आलु, ४०५ किलोग्राम दाल, ३३३ किलोग्राम गेडागुडी, १११ लिटर तेल, नुन तथा अन्य खाद्य सामग्री आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टेन्ट, त्रिपाल, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट र स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सामग्रीको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकाका प्रभावित परिवारका लागि समेत खाद्यान्न, अस्थायी आश्रय तथा सरसफाइ सामग्रीको आवश्यकता विवरण तयार पारिएको छ। धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका लागि खाद्यान्न, न्यानो कपडा, टेन्ट, कम्बल, पानी शुद्धीकरण सामग्री, साबुन, स्वास्थ्य सामग्री र प्राथमिक उपचार किटलगायतका सामग्री आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सयौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन बाढीको जोखिमबारे जानकारी दिन प्राधिकरणले गोरखा, धादिङ, तनहुँ, चितवन तथा नवलपरासीका सम्बन्धित निकायका २२१ जना प्रतिकार्यकर्तालाई एसएमएस अलर्ट पठाएको थियो। नदीको जलसतह बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गरी करिब दुई लाख चेतावनीमूलक सन्देशसमेत पठाइएको छ। खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र अन्य प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको संख्या अद्यावधिक गरिएको उल्लेख छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्चालन तथा बेलीब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अधिकारीसहितको टोली खटाइएको छ। बाढीको कारण पत्ता लगाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा ड्रोन तथा भूगर्भविद्सहितको टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ। प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिकार्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पारेको हो। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन तथा राहत आवश्यकता पहिचान गर्ने काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। SitRep_NEP_01_11102026_Gorkha_Budhigandaki_FloodDownload

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टक्सार

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play