बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेशमा छलफल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तीन दिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग शिक्षा संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो । बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा कार्यशालामा छलफल गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न गरिसकिएको उक्त कार्यशाला बुधबार मधेश प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो । कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा संघीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै बजेटका कार्यक्रमहरूलाई कसरी चुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ । संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षा, बौद्धिक अपांगताभएकाहरुको सातै प्रदेशमा रिसोर्स र रिसर्च डेभलपमेन्टमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले सङ्घबाट विनियोजित कूल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सीधा पठाउने गरेको छ । पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन बन्ने र आवश्यकता भएका ठाउँमा भवन नै नहुने जस्ता बेथिति रोक्न मन्त्रालयले देशभर ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ (पूर्वाधार मूल्याङ्कन) सुरु गरेको छ । अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक क्लस्टर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई हेरेर मात्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ । यसका साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । विगतमा सङ्घीय नेतृत्वले सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको र प्रदेशको संरचनालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको गुनासोलाई अहिलेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएकाे छ । हाल कूल बजेटको २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा (सङ्घ), ७० प्रतिशत स्थानीय तह र मात्र २ प्रतिशत प्रदेशमा जाने परिपाटी रहेकोमा आगामी बजेटमा प्रदेशको बजेट हिस्सा बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । संविधानको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा सङ्घ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् को स्वामित्व र नेतृत्व पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको सल्लाहकार झाले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको जनाउँदै शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । चारनवटै कार्यशालाको शिक्षा विभागका निर्देशक निलकन्ठ ढकालले नेतृत्व गरेका थिए । कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको उचित उपयोग, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो।