अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदुत चिरनजंग थापाद्वारा ‘आर्थिक कुटनीति’लाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता

काठमाडाैँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तावित राजदुत चिरनजंग थापाले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धि र कुटनीतिक समन्वयको माध्यम बनाउँदै नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष आफ्नो कार्यकालका लागि कुटनीतिक कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । थापाले नेपालको परराष्ट्र नीतिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने बताए । उनले नेपाल र अमेरिकाबिचको ८० वर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आधार मानेर उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान र लगानी भित्र्याउन सक्रिय पहल गर्ने योजना सुनाए । आफ्नो कुटनीतिक यात्राको चर्चा गर्दै थापाले २५ वर्षअघि सोही दूतावासमा इन्टर्नका रूपमा काम गर्दा देखेको सपना हाल पूरा हुने चरणमा रहेको स्मरण गरे । कार्ययोजनामा उनले राहदानीको प्रभावकारिता बढाउने, नेपाली सुरक्षा निकायहरू (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र ‘इन्सार्याग’ को सदस्यता नेपालका लागि सुनिश्चित गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र हितका लागि दुतावासबाट विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



