पूजा तथा दीप प्रज्वलनमा प्रयोग हुने चिल्लो पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पूजा, होम, हवन तथा दीप प्रज्वलनका लागि तयार गरिने चिल्लो पदार्थलाई खाद्य घिउ वा बेकरी सर्टनिङका रूपमा उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वनस्पति घिउ, बेकरी सर्टनिङ, परिष्कृत घिउ तथा तेलमा विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसाएर पूजा तथा दीप प्रज्वलनका लागि उत्पादन गरिएका पदार्थ खाद्य घिउसँग मिल्दोजुल्दो देखिने भएकाले उपभोक्ता झुक्किन सक्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार यस्ता प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने पदार्थको प्याकेटमा ‘खानाको लागि होइन’ भन्ने उल्लेख गरी कालो क्रस चिह्न स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्नेछ। साथै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम लेबल विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विभागले खाद्य र अखाद्य पदार्थ मिसावट गर्ने, गलत लेबल लगाउने वा गैरखाद्य पदार्थलाई खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा प्रवेश गराउने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । The post पूजा तथा दीप प्रज्वलनमा प्रयोग हुने चिल्लो पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



