सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटे :मन्त्री रावल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि रहेका कानुनी अड्चन हटेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै समस्या समाधानको बाटो खुलेको उहाँले बताउनुभएको हो। मन्त्री रावलले भन्नुभएको छ, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ।” उहाँका अनुसार वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी आधार तयार भइसकेकाले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधानका लागि गठित समितिहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। “अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौँ। कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्री रावलले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षासमेत गर्नुभएको छ।