भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई समर्थन छ, तर प्रमाणबिना उद्यमीलाई दोषी नठहराइयोस् : अध्यक्ष श्रेष्ठ

ललितपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्दै प्रमाणको निष्पक्ष मूल्याङ्कन नगरी कुनै पनि उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। उहाँले साना व्यवसायीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन परम्परागत धितोमा आधारित कर्जाको विकल्पका रूपमा नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, चल सम्पत्ति धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई निर्धारित समयभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भुक्तानीमा हुने ढिलाइले साना तथा मझौला उद्यमको नगद प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। उहाँले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, कर र लेखासम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसबाट प्रशासनिक झन्झट घट्नुका साथै अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बाढी प्रभावित उद्यमीलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै बीमा दाबी प्रक्रियासमेत सरल बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन खुकुलो बनाउनेभन्दा पनि अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया हटाएर कानुनको निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको व्यवस्थित समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारलाई महासंघ तथा सम्बन्धित पेसागत र क्षेत्रगत संघसंस्थासँग सहकार्य गरी प्रक्रियालाई सरल बनाउन, सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन र सेवा प्रवाहका समयसीमा पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यापार सहजीकरणलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार र सीमापार ढुवानी प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, साफ्टा, बीबीआईएन र बिमस्टेकजस्ता व्यापार, लगानी तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थाबाट लागत घट्ने, भन्सार प्रक्रिया छिटो हुने, बजार पहुँच सहज बन्ने र लगानी भित्रिने परिणाम देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, परीक्षण मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने, रेल तथा सडक सञ्जालको अन्तरसम्बन्ध सुधार गर्ने र अनावश्यक गैरभन्सार अवरोध हटाउने काम पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा देखिएको समस्यालाई उल्लेख गर्दै उहाँले वैकल्पिक व्यापार मार्गको पूर्वतयारीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। व्यापारको सफलता कति सम्झौता भए भन्ने आधारमा नभई नेपाली व्यवसायीले कति प्रतिस्पर्धी रूपमा निर्यात गर्न सके, उत्पादन कति बढाउन सके र बजारमा कस्तो उपलब्धि हासिल गरे भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघ पूर्ण समर्थन गर्दछ। कुनै पनि व्यवसाय वा कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी र प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी कुनै पनि उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन।” अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा व्यावहारिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पक्राउ तथा थुनालाई अनुसन्धानको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो। व्यवसायमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना हुने गरी कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसाय असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार तथा अन्य आपराधिक कार्यबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। “नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ—शंकामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठेर पारदर्शी नियमन, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजामा आधारित साझेदारीका साथ अगाडि बढौँ,” उहाँले भन्नुभयो। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राख्नु र उद्यमशीलताका लागि विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको धारणा छ।