सरकारले ४२ जना सूचना प्रविधि विज्ञ तथा कर्मचारी माग्यो, मासिक तलब साढे २ लाखसम्म

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन सेन्टर (एसडीओसी) ले विभिन्न पदमा ४२ जना सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञ तथा कर्मचारी माग गरेको छ । सिंहदरबार, काठमाडौंस्थित केन्द्रले सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारका लागि योग्य नेपाली विशेषज्ञबाट आवेदन माग गरेको हो । केन्द्रले २०८३ असोज २९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रमुख प्रविधि विज्ञदेखि टेक सपोर्टसम्मका १५ प्रकारका पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारले २०८३ कात्तिक १८ गतेभित्र केन्द्रको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ । माग गरिएका पदमध्ये प्रमुख प्रविधि विज्ञ एक जनाका लागि मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । उक्त पदका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, प्रोजेक्ट म्यानेजरका दुई पदमा मासिक दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ । यस पदका लागि पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तहको योग्यता आवश्यक छ । केन्द्रले प्रोजेक्ट एन्ड बिजनेस एनालिसिस, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, क्वालिटी एनालिसिस तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड अपरेसन्स क्षेत्रका प्रमुखका लागि एक–एक जना माग गरेको छ । यी पदमा मासिक दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । सम्बन्धित पदका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, सिस्टम एनालिस्टका चार पदका लागि मासिक एक लाख ६० हजार रुपैयाँ, सिनियर डेभलपरका तीन पद तथा सिस्टम, नेटवर्क र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरका दुई पदका लागि मासिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । यी पदमा आवेदन दिन पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । मध्यम तहका डेभलपरका लागि सबैभन्दा बढी १५ पद छुट्याइएको छ। उक्त पदमा मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, साइबर सुरक्षा विज्ञका दुई पदमा मासिक एक लाख १० हजार रुपैयाँ, क्वालिटी एनालिस्टका दुई पद र यूआई/यूएक्स डिजाइनरका दुई पदमा मासिक ९० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। जुनियर डेभलपरका तीन पदमा मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तथा टेक सपोर्टका दुई पदमा मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ । यी पदका लागि पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको योग्यता तोकिएको छ । छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत प्रमुख प्रविधि विज्ञ, प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख पदका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र अनुभव मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामार्फत छनोट गरिनेछ । सिस्टम एनालिस्टदेखि टेक सपोर्टसम्मका पदका लागि भने शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मूल्यांकनसँगै प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिइनेछ । आवेदनका लागि उम्मेदवारले अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण (सीभी), नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित कार्यअनुभवका प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । इच्छुक उम्मेदवारले केन्द्रको आधिकारिक वेबसाइट www.sdoc.gov.np मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । थप जानकारीका लागि admin@sdoc.gov.np मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । The post सरकारले ४२ जना सूचना प्रविधि विज्ञ तथा कर्मचारी माग्यो, मासिक तलब साढे २ लाखसम्म appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News

नेपालमा नोभेम्बर १७ देखि आईसीसी एसिया सम्मेलन हुने
काठमाडौँ। नेपालमा आगामी नोभेम्बर १७ देखि २१, २०२६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को एसिया सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को व्यवस्थापन तथा आईसीसीको आयोजनामा सम्मेलन हुन... ...

सिद्धार्थ बैंकको मोबाइल बैंकिब एपमा ‘सिद्धार्थ एनपीएल क्रिकेट च्यालेन्ज’सञ्चालनमा ल्यायो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल सिजन ३ लाई लक्षित गर्दै आफ्नो मोबाइल बैंकिब एपमा ‘सिद्धार्थ एनपीएल क्रिकेट च्यालेन्ज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले एनपीएलसँगको आफ्नो सहकार्यलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै ग्राहक तथा क्रिकेटप्रेमीलाई मनोरञ्जनसँगै लोयल्टी पोइन्ट आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गरेको हो । मोबाइल बैंकिब एपको लगइन स्क्रिनमा उपलब्ध यस गेममा प्रयोगकर्ताले लगइन नगरी पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । ...

‘पाल्पा च्याम्पियन्स ट्रफी’ क्रिकेट ७ कात्तिकदेखि
प्रतियोगितामा जिल्लाका ६ क्लबको सहभागिता रहने छ । ...
हेटौंडाको ट्राफिक अस्तव्यस्तता, प्रहरीदेखि उपमहानगरपालिका जिम्मेवारी पन्छ्याउँदै
• हेटौंडामा सवारी चाप बढ्दै गए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा सुधार हुन सकेको छैन, जसले समस्या चुल्याएको छ। • स्थानीय सरकार र प्रहरीबीचको समन्वयको अभावले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ, र यसलाई समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। • हेटौंडाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न बुद्धचोक, सीमाचोक र बाइपास क्षेत्रको सवारी चाप अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको ...


