प्रश्तावित राजदुतविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ता नै सम्पर्कविहीन

काठमाडाैँ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रश्तावित राजदुतहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा उजुरीकर्ताहरूको अनुपस्थितिले चुनौती थपेको छ । विभिन्न १३ देशका लागि प्रश्तावित राजदुतहरूविरुद्ध परेका उजुरीको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कमा नआएपछि समितिले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको हो । १३ वटा राष्ट्रका लागि प्रश्तावित राजदुतहरूविरुद्ध चारजना व्यक्तिबाट ७ वटा उजुरी परेकोमा अधिकांश उजुरीकर्ता बैठकमा उपस्थित भएनन् । समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठकाअनुसार जापानका लागि प्रश्तावित राजदुत ज्ञानकुमार थापा र साउदी अरबका लागि प्रश्तावित राजदुत गिरिबहादुर सुनारविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । समितिको पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद उनीहरू उपस्थित नभएपछि समितिले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । भारतका लागि प्रश्तावित राजदुत निश्चलनाथ पाण्डेविरुद्ध उजुरी दिने दीपा भण्डारीले भने इमेलमार्फत आफू उपस्थित हुन नसक्ने जनाउँदै समिति समक्ष उजुरी पढेर सुनाउन आग्रह गरेकी छिन् । बैठकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशनको समयसीमाका विषयमा समेत बहस भएको छ । कानूनी व्याख्यासम्बन्धी ऐनअनुसार बिदाको दिनपछि सूचना गणना गर्दा प्रभावकारी समय कम हुने भएकाले कार्यालय समयलाई ध्यानमा राखेर आगामी कात्तिक ९ गते सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सभापति श्रेष्ठले नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन र उजुरी संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा संसद सचिवालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



