गाडी दर्ता तथा नामसारी गर्नका लागि सवारी धनी यातायात कार्यालय अनिवार्य रूपमा जान नपर्ने

अबदेखि गाडी दर्ता तथा नामसारी गर्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय अनिवार्य रूपमा जान नपर्ने भएको छ। सरकारले पुराना नियमहरुमा संसोधन गर्दै हरेक पटक कार्यालयमा गएर गाडी चेकजाँच गर्न नगर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यातायात व्यवस्था पूर्वधार विकास मन्त्रालयले नयाँ तथा पुराना सवारी साधनहरूको खरिदमा खरिदकर्ताहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय अनिवार्य रूपमा जान नपर्ने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा केही प्रावधानहरू संशोधन गरिएको जनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अबदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु दर्ताका बखत प्रथम पटक नामसारी गर्दा डिलरद्वारा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गरिएको चेकजाँचलाई नै मान्यता दिई पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई चेकजाँच गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु बिक्री गर्ने डिलरहरूले सवारी साधन खरिदकर्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि सवारी साधन खरिदकर्तासँग वारेसनामा, वारेसनामा दिइएको व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी भएको सक्कल परिचय पत्र, खरिदकर्ताको फोटो र सक्कल परिचय पत्रसँगै वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालय उपस्थित भएमा पनि दर्ता तथा नामसारीको कार्य सम्पन्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ संशोधनले सवारी साधनहरुको बीमा गर्न वा बीमा नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी धनी उपस्थित नभए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरुको नामसारी गर्दा विभागद्वारा भीआरएस प्रणालीमा प्राविधिक व्यवस्था गरिएको सूचना जारी भएपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले भीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध गर्न मिल्ने पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग माग गर्नुपर्ने र यातायात व्यवस्था कार्यालयले एकद्वार पहुँच हुने गरी बायोमेट्रिक लिन मिल्ने तवरले सम्बन्धित सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम जारी गरेको छ। The post गाडी दर्ता तथा नामसारी गर्नका लागि सवारी धनी यातायात कार्यालय अनिवार्य रूपमा जान नपर्ने appeared first on Technology Khabar.
Read Complete Original Article
Published originally on टेक्नोलोजी खबर
Related News

‘डिजिटल त्रिवि’देखि ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’सम्मः के–के हुँदैछन् नयाँ काम?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनःसंरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ योजना अघि सारेको छ। त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। यी योजना कार्यान्वयन भएमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक स्वरूपमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरिएको ...

इन्टरनेट प्याकेज र शुल्कमा प्राधिकरणको निगरानी, १४ सेवा प्रदायक कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार ...

नेपालमा सार्वजनिक भयो भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बी: विशेषता तथा विवरण
२७ असोज, काठमाडौं। इटालियन स्कुटर ब्रान्ड भेस्पाले नेपाली बजारमा नयाँ १५० सिसी क्षमताको स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि भेस्पाको आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले भेस्पा १५० एफआई ओबीडी २ स्टेज बी (Vespa 150 FI OBD 2 Stage B) सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित डेल्टा अटोकर्पको शोरुममा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको […] The post नेपालमा सार्वजनिक ...

आफूखुशी शुल्क बढाउने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले तिरायो जरिवाना, स्वीकृति नलिई लागू गरिएका प्याकेज र शुल्क तत्काल बन्द गर्न निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका शर्तविपरीत काम गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्त तथा प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती ...


