काठमाडौं- सार्वजनिक निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका काम सन्तोषजनक नभएका र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ८ वटा प्रमुख आयोजनाको ठेक्का सम्झौता
६ वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारको कडा एक्सन, ८ आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै
Read Complete Original Article
Published originally on आजको अर्थ






