सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अब सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा कार्यरत श्रमिकलाई तोकिएभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने भएको छ भने उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकमाथि कालोसूचीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार सार्वजनिक खरिदमा संलग्न सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक रु. १,४५० तोकेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र सार्वजनिक निकाय दुवैको १०–१० प्रतिशत योगदान जोडिएपछि श्रमिकले प्राप्त गर्ने न्यूनतम ज्याला कम्तीमा रु. १,७४० पुग्नेछ । नयाँ व्यवस्थाले अब श्रमिकको तलब नगदमा नभई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट श्रमिकले वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लुकाउने वा कटौती गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले कामको प्रकृति र सीपको स्तरअनुसार फरकफरक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटेको छ । श्रमिकलाई तोकिएको भन्दा कम पारिश्रमिक दिने, सामाजिक सुरक्षा योगदान नजम्मा गर्ने वा अन्य श्रमसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस, सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत तथा इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. ३२ हजार ६०७ तोकिएको छ । रोजगारदाताले उक्त रकमका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै चाडपर्व खर्च, बिदा तथा कानुनअनुसारका अन्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई केवल ठेक्का सम्झौताको विषय नभई श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्रणालीका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु नै कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।