सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने तयारी

काठमाडाैँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ निर्देशिका तयार गर्दै सरकारले मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्गे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । निर्देशिकाअनुसार सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न चार लाख र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रूपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन् । ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ । कर्मचारीलाई सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत पदअनुसार उपलब्ध गराइनेछ । मुख्यसचिव, सचिव तथा १२ औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् । सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले इन्धनमा एक लाख २० हजार र मर्मतमा ७५ हजार, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहले एक लाख र ५० हजार रूपैयाँ दिने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार इन्धन र १५ हजार मर्मत खर्च पाउनेछन् । राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि इन्धनमा २५ हजार र मर्मतमा १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यी रकम वार्षिक हुन् । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्नेछन् । आफैँ चलाउनेले चालकको शुरु तलबमान बराबरको रकम पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउन कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध गाडीलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा भने सरकारी सवारी उपलब्ध गराइने प्रश्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने र सवारीसाधनको विवरण तथा ऋण–भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिदैँछ । यो निर्देशिका संघीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्न खोजिदैँछ । गलत विवरण पेश गरी दोहोरो सुविधा लिएमा सुविधा रोक्का गरी रकम असुलउपर गर्नुका साथै प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने सरकारी तयारी छ ।