सन् २०४७ मा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुग्ने

काठमाडौं । नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसको १२ वर्षपछि अर्थात् सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया स् फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकले जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट प्राप्त अवसर उपयोग गर्न तत्काल तयारी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याबाट आर्थिक लाभ लिने समय सीमित रहेकाले नेपालले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा जोड दिनुपर्नेछ । नेपालसँग अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा तयारीका लागि केही बढी समय भए पनि रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा संरचनागत चुनौती रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म अन्य श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन् । यसले विदेशमा आर्जित सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको रोजगारीको आधार सीमित रहेको पनि औँल्याएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारले निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढाए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यस्तै, महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता कमजोर रहेको र घरपरिवार तथा हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीको असमान भारले उनीहरूको रोजगारी प्रभावित भएको उल्लेख छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा सातामा नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि असमानता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा तयारीको अवस्था २८।४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ । किशोरावस्थामा उच्च प्रजनन दरले किशोरीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा समेत असर पारेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको चुनौती थपिने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । नेपालमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसले अधिकांश वृद्ध श्रमिक योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेको देखाउँछ । नेपालले सन् २०१८ मा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई संरक्षण गर्दै विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ । दक्षिण एसियामा अहिले काम गर्ने उमेर समूहका १ अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन् । तर एक दशकभन्दा कम समयमै यो संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ । सन् २०४९ सम्ममा क्षेत्रको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हुनेछन् । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००० यता काम गर्ने उमेर समूहको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको जीडीपी वृद्धिमा वार्षिक ०।४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १।१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो । तर सन् २०५० सम्ममा जीडीपी वृद्धिमा जनसांख्यिकीय योगदान वार्षिक ०।१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक नियमन सरलीकरण, सीप विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार र महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउन सुझाव दिएको छ । साथै वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व बैंकको निष्कर्षमा अहिलेको काम गर्न सक्ने उमेर समूहलाई उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्न सके मात्रै भविष्यमा बढ्ने वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।