Wednesday, November 4, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

संसद् छल्ने र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास मान्य हुँदैन : एमाले सचिव महेश बस्नेत

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
संसद् छल्ने र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास मान्य हुँदैन : एमाले सचिव महेश बस्नेत
Photo / Coverage: जनताटाइम्स

काठमाडौं, कात्तिक १८ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सचिव बस्नेतले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने, पत्रकारलाई कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याउनेजस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “कहिले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याउने, कहिले पत्रकारलाई बिना कानुनी आधार पक्राउ गर्ने र अहिले चलिरहेका सदन बन्द गरेर संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने ?” प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने नभई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सम्मान गर्ने शासन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले संसद् छल्ने र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच, सचिव बस्नेतले फेसबुकमै अर्को पोस्ट गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ समीकरण र संवादको आवश्यकता महसुस हुन थालेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त घटनाले नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै कमजोर बनाउँछ भन्ने बुझाइमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी तथा शिक्षकहरू अहिले साझा चिन्तासहित संवाद र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न थालेका छन्। बस्नेतले २३–२४ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम, देशी तथा विदेशी हस्तक्षेप र राज्यका संस्थागत संरचनामाथि परेको दबाबले मुलुकको भविष्यप्रति विभिन्न पक्षलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संस्थागत स्थायित्वका विषयमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ। ‘अब व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संस्थागत स्थायित्वका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने प्रयास सुरु भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on जनताटाइम्स

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
राष्ट्रपति पौडेल भन्छन्- सार्वजनिक पद सुविधा होइन, सेवाको जिम्मेवारी हो
PoliticsJust now

राष्ट्रपति पौडेल भन्छन्- सार्वजनिक पद सुविधा होइन, सेवाको जिम्मेवारी हो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कानुनको शासन र नैतिक आचरण सुशासनका आधार भएको बताएका छन् ।  दक्षिणकाली नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।  ‘सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कानुनको शासन र नैतिक आचरण सुशासनका आधार हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले गरेको त्याग र बलिदानको उद्देश्य ...

फरकधार
विपक्षीको दबाबबीच मङ्सिर दोस्रो साता मात्रै संसद् बोलाउने सरकारको तयारी
PoliticsJust now

विपक्षीको दबाबबीच मङ्सिर दोस्रो साता मात्रै संसद् बोलाउने सरकारको तयारी

काठमाण्डु- पछिल्लो समय देशलाई तरंगित बनाइरहेका बिचौलियाका कृयाकलाप र न्यायालयभित्रका विकृतिबारे छलफलका लागि विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग विपक्षीहरू पछिल्ला दिनयता चर्काइरहेका छन्। तर पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने मङ्सिरको दोस्रो सातासम्ममा मात्रै सदन बोलाउने तयारी गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा […] ...

काठमाण्डुपाटी
आठ हजार मिटरमाथिका थप ६ हिमाललाई विश्व मान्यता दिलाउँदै नेपाल
PoliticsJust now

आठ हजार मिटरमाथिका थप ६ हिमाललाई विश्व मान्यता दिलाउँदै नेपाल

नेपालले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला थप ६ वटा हिमाललाई छुट्टै शिखरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल थालेको छ । हाल विश्वमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाललाई मान्यता दिइँदै आएकोमा नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भए यो संख्या २० पुग्नेछ । नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मार्फत उक्त प्रस्ताव अघि ...

फरकधार
सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीले मागे संसदीय छानबिन समिति
PoliticsJust now

सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीले मागे संसदीय छानबिन समिति

काठमाण्डु- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले विभिन्न तीन विषय उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरेका छन्। पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच देखिएको तिक्तता, गत शुक्रबार भएको पत्रकार पक्राउ तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोगबारे समितिको तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्था […] ...

काठमाण्डुपाटी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play