आयोगहरू पदाधिकारीविहीन बनेपछि सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिन, पीडितको परिपूरण र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अझ सुस्ताएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न राष्ट्रसंघीय विज्ञको आग्रह

Read Complete Original Article
Published originally on कान्तिपुर





