विपद्बाट कृषि, पशुपंक्षी, जलचर र जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदै

काठमाडाैँ । सरकारले विपद्बाट कृषि, पशुपंक्षी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ । कृषि तथा वन क्षेत्रको क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न विभिन्न सूचकका आधारमा अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको हो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर काम भइरहेको जानकारी दिए । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले लगाइएको बालीमा भएको क्षति, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यका आधारमा कृषि उपजको क्षति गणना गरिने बताए । उनकाअनुसार बालीमा भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिँदैछ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कको तुलनात्मक परीक्षण गरी अन्तिम रूप दिइने र क्षतिसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ । पशुपंक्षीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको पनि सचिव मिश्रले बताए । किसानको कृषि सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा परिवारमा रहेका पशुपंक्षीको सङ्ख्या तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गरिने मिश्रले उल्लेख गरे । यसका साथै व्यावसायिक पशुपंक्षी फार्ममा भएको क्षतिको विवरणसमेत सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । मिश्रकाअनुसार विपद्बाट जलचरमा भएको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा तथा अन्य जलचरमा परेको असरको अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय जलचर प्रजातिको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट आएको वा ती प्रजाति प्रभावित भएको हुन सक्ने भएकाले तिनको पुनःस्थापनामा लाग्ने समयसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । जलचरको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न प्रत्यक्ष तथ्याङ्क उपलब्ध नभएका अवस्थामा वैकल्पिक अनुमान विधिसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विपद्बाट बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको छ । हजारौँ वर्षदेखि खेती हुँदै आएको जमिनको क्षति मापन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै मिश्रले त्यसको वार्षिक उत्पादकत्वका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विधि अपनाइने बताए । कति जमिन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भन्ने विवरण भने अझै अन्तिम भइनसकेको उनले जानकारी दिए । जैविक विविधतामा परेको असर, प्रजाति लोप हुने सम्भावना तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । मन्त्रालयले कृषि तथा वन क्षेत्रको समग्र क्षति मूल्याङ्कनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइरहेको र यससम्बन्धी तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने मिश्रले बताए ।