पुराना दलको कार्यशैली बदल्ने, राज्य सञ्चालनमा नयाँ थिति बसाल्ने र राजनीतिलाई जनसेवासँग जोड्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको थियो। परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, सार्वजनिक पदमा देखिएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति र राज्यको स्रोतसाधनमाथिको दोहनविरुद्ध जनतामा रहेको आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक पुँजी बनाएको रास्वपाले परिवर्तनको आशा जगाएको थियो। चुनावी वाचापत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको पार्टीले सत्तामा पुगेपछि पनि त्यही मान्यता व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार सञ्चालनको सुरुवाती अभ्यासमै विदेश भ्रमणको विषयले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको सहभागिता र त्यसैको आसपास भएका अन्य विदेश भ्रमणले रास्वपाको राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीबारे बहस जन्माएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जनजीवनमा परेको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउनु नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो। जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति आवश्यक छ। हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, बाढीपहिरोले बस्ती र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जनजीवनमा परेको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउनु नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो। जलवायु वित्त, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र हिमाली क्षेत्रको विशेष पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको सक्रियता अपरिहार्य छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नु र ठूलो संख्यामा पदाधिकारी विदेश पुग्नु एउटै कुरा होइन। कुन पदाधिकारी किन गए, उनीहरूको जिम्मेवारी के थियो, भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेको थियो र त्यसबाट मुलुकले के प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको विदेश भ्रमण व्यक्तिगत सुविधा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य वरिष्ठ अधिकारी थिए। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित कोप-३१ मा नेपालका पाँच मन्त्रीको उपस्थिति यही बहसको केन्द्रमा छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सम्मेलनमा पुगे। उनीहरूको सहभागिता एउटै हैसियत र एउटै आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलअन्तर्गत भने थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य वरिष्ठ अधिकारी थिए। अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मन्त्रीहरू भने विभिन्न कार्यक्रम र सम्मेलनका सत्रमा सहभागी भएका थिए। मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र फरक भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र परराष्ट्र सम्बन्ध सबैसँग जोडिन्छ। त्यसैले फरक मन्त्रालयका मन्त्रीको सहभागितालाई स्वतः अनावश्यक भन्न मिल्दैन। तर, उनीहरू सबैको उपस्थिति किन आवश्यक थियो, कुन कार्यक्रमका लागि कसलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, भ्रमणको अवधि कति थियो र त्यसको प्रतिफल के रह्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। वातावरणविद् भूषण तुलाधरको धारणा पनि यही हो। “जलवायुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्री जानु राम्रो हो। अर्थ र वातावरणमन्त्री जानुसम्मलाई ठिकै मान्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत गएको सुनेको छु। आफ्नो उपस्थितिको अर्थ छैन भने त्यत्तिकै घुमफिरका लागिमात्रै जानु राम्रो होइन। पाँच मन्त्रीसहित सरकारी कर्मचारीसमेत गएकाले उपलब्धि देखिनुपर्छ। जनताप्रति जवाफदेही त हुनै पर्छ” उनी भन्छन्। उनको प्रश्नलाई जलवायु सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। बरु एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रतिनिधित्वको तह, जिम्मेवारी र सहभागिताको आवश्यकता स्पष्ट हुनुपर्ने उनको आशय हो। तुलाधरको भनाइले भ्रमणको संख्या र औचित्यबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्छ। जलवायु सम्मेलनमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति आफैँमा उपलब्धि होइन। उनीहरूले मुलुकको पक्षमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे, कुन विषयमा वार्ता गरे र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने कुराले भ्रमणको मूल्य निर्धारण गर्छ। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि एउटै सम्मेलनमा धेरै मन्त्री पुग्नुको औचित्यबारे प्रश्न गर्छन्। उनी भन्छन्, “एउटै सम्मेलनमा पाँच जना मन्त्री ग्वारग्वार्ती जानुको औचित्य के हो? परराष्ट्रमन्त्री गएर कुरा राखेको भए भइहाल्थ्यो।” उनको प्रश्नलाई जलवायु सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। बरु एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रतिनिधित्वको तह, जिम्मेवारी र सहभागिताको आवश्यकता स्पष्ट हुनुपर्ने उनको आशय हो। कुनै मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा वार्ता गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्न वा राष्ट्रिय नीतिका लागि सहयोग जुटाउन सम्मेलनमा भाग लिन्छ भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। कोप-३१ मा पाँच मन्त्रीको सहभागिताबारे उठेको प्रश्नसँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय जोडिएको छ- खर्च। आयोजकले कसको टिकट, बसोबास र अन्य व्यवस्थापन बेहोरेको थियो? कसले सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्यो? कसले आफ्नै खर्च वा अन्य संस्थाको प्रायोजनमा सहभागिता जनायो? भ्रमणमा गएको प्रत्येक पदाधिकारीको खर्चको विवरण के छ? यी प्रश्नको आधिकारिक उत्तर सार्वजनिक नहुँदासम्म भ्रमणको आर्थिक भारबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउँछिन्। “देश ऋणमा छ। महँगीले जनता आक्रान्त छन्। आयोजकले निमन्त्रण गरेका बाहेक राज्यकोषबाट खर्च गरेर विदेश घुम्न जानेहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। आवतजावत र बसाइ खर्च कसले बेहोर्यो? पारदर्शी हुनुपर्छ।” विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त बजेटको माग भइरहेका बेला विदेश भ्रमणमा हुने खर्चको औचित्य स्पष्ट पार्नु सरकारको दायित्व हो। देशको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकताबीचको सम्बन्धले यो प्रश्नलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त बजेटको माग भइरहेका बेला विदेश भ्रमणमा हुने खर्चको औचित्य स्पष्ट पार्नु सरकारको दायित्व हो। भ्रमण आवश्यक भए त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्छ। कोप-३१ : उपस्थिति कि उपलब्धि? कोप-३१ नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र होइन। पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमतालको जोखिम, बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा र प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने असमान रूपमा बढी परेको छ। यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा पुर्याउनु नेपालको प्रमुख उद्देश्य हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, हालैका विपद्ले जनजीवन र पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको क्षति तथा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजनाको आवश्यकता उठाएका थिए। उनले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्नुपर्ने, अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यमा हिमाली क्षेत्रका सूचक समावेश गर्नुपर्ने र क्षति तथा नोक्सानीको वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले सम्मेलनमा हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन विशेष जोड दिएको थियो। नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे छुट्टै एजेन्डा प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा समावेश हुन सकेन। वार्तामा सहमति जुटाउन कठिनाइ भएपछि नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले प्रस्तावको भाषामा परिवर्तन गर्दै ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ का रूपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्। यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा चुनौती कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गर्नु, विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भेट्नु र साइड इभेन्टमा सहभागिता जनाउनु एउटा पक्ष हो। तर, ती विषयलाई औपचारिक निर्णय, वित्तीय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्नु अर्को र कठिन पक्ष हो। नेपालले हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। सम्मेलनको प्रारम्भिक वार्तामा प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि त्यसलाई आगामी सम्मेलनको प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री फर्किएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सम्हालेकी छन्। मन्त्रालयका सल्लाहकार अविषेक श्रेष्ठका अनुसार नेपालले हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। सम्मेलनको प्रारम्भिक वार्तामा प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि त्यसलाई आगामी सम्मेलनको प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ। यसलाई पूर्ण उपलब्धि वा पूर्ण असफलता दुवै भन्न मिल्दैन। तर, नेपालले मागेको स्थायी कार्ययोजना र त्यसको कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दाले कस्तो स्थान पाउँछ भन्ने कुरा नोभेम्बर २० सम्मको वार्ताले निर्धारण गर्नेछ। नेपालका लागि जलवायु वित्तको प्रश्न अझै पेचिलो छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न स्थापित क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसमध्ये २० मिलियन डलर परियोजनाका लागि र १.६ मिलियन डलर सञ्चालन खर्चका लागि छुट्याइएको बताइएको छ। तर, रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रस्ताव र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता परिणाममुखी हुनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्छ। जलवायु वित्तको रकम ल्याउन, हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन र क्षतिपूर्तिको दाबीलाई बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक उपस्थिति उपयोगी हुन सक्छ। तर, त्यसको उपलब्धि कागजमा होइन, निर्णय र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीको भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न यस्ता विषय पर्याप्त आधार बन्न सक्छन्। तर, त्यसै आधारमा अन्य मन्त्रीहरूको सहभागिताको औचित्य स्वतः पुष्टि हुँदैन। प्रत्येक भ्रमणको उद्देश्य र परिणाम अलग-अलग मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सहभागितालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनले अति कम विकसित मुलुकहरूको तर्फबाट जलवायु वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादमा नेपालको धारणा राखेका थिए। सम्मेलनकै क्रममा नेपाल जलवायु कार्यका लागि अर्थमन्त्रीहरूको गठबन्धनको १०५औँ सदस्य बनेको र ‘रेजिलियन्सका लागि वित्त’ सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। बार्बाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्ली र बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्याकेजमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यी विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, छलफल र प्रतिबद्धताको वास्तविक मूल्य त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्र थाहा हुन्छ। सहयोग प्याकेज कति रकमको हो, कुन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ, अनुदान हो कि ऋण, त्यसको समयसीमा के हो र नेपालले के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले। फाइल तस्बिर अर्थमन्त्रीको भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न यस्ता विषय पर्याप्त आधार बन्न सक्छन्। तर, त्यसै आधारमा अन्य मन्त्रीहरूको सहभागिताको औचित्य स्वतः पुष्टि हुँदैन। प्रत्येक भ्रमणको उद्देश्य र परिणाम अलग-अलग मूल्यांकन गर्नुपर्छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सहभागिता शिक्षामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, विद्यालयको पूर्वाधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु शिक्षासँग जोडिएको हुन सक्छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले नेपाल पेभिलियनमा जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा लिनुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय उठाएकी थिइन्। त्यसपछि उनी बिमस्टेक स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुन श्रीलंका गएकी थिइन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वास्तविक छ। गर्मीको लहर, बाढीपहिरो, प्रदूषण, पानीजन्य रोग, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र स्वास्थ्य पूर्वाधारको जोखिम यी दुवै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। त्यसैले मन्त्रीहरू जानु आफैँमा गलत होइन। तर, उनीहरूको सहभागिता कुन औपचारिक जिम्मेवारीमा आधारित थियो, भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेको थियो र त्यसबाट कुन कार्यक्रम वा सहकार्यको आधार तयार भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सहभागिता भएको भन्दैमा सबै भ्रमण स्वतः जायज पनि हुँदैनन्। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट विदेश जाने मन्त्रीको संख्या धेरै भयो भन्दैमा सबै भ्रमण अनावश्यक हुँदैनन्। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सहभागिता भएको भन्दैमा सबै भ्रमण स्वतः जायज पनि हुँदैनन्। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। विदेश भ्रमणको खर्च : राज्यकोषमाथि कति भार? विदेश भ्रमणको बहसमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय आर्थिक पारदर्शिता हो। सार्वजनिक पदाधिकारी विदेश जाँदा भ्रमणको उद्देश्य मात्र होइन, त्यसमा लागेको खर्चको स्रोत पनि खुल्नुपर्छ। हवाई टिकट, होटल, दैनिक भत्ता, स्थानीय यातायात, प्रतिनिधिमण्डलको व्यवस्थापन र अन्य सुविधामा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ। नेपालमा सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मनलाग्दी हुन नदिन कानुनी व्यवस्था छ। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ ले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्दा लिखित आदेश र स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारीको विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। सरकारी खर्चमा भएको भ्रमणको हिसाब पनि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार बुझाउनुपर्छ। एसियाली मुलुकमा भ्रमण गर्दा मन्त्रीले दैनिक एक सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्धारित समयभित्र भ्रमण बिल, खर्चका प्रमाण र आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता र अन्य सुविधासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था पनि छ। एसियाली मुलुकमा भ्रमण गर्दा मन्त्रीले दैनिक एक सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्धारित समयभित्र भ्रमण बिल, खर्चका प्रमाण र आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ सरकारी खर्चमा विदेश जाने प्रत्येक मन्त्रीले सार्वजनिक स्रोतबाट आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले भ्रमणको संख्या मात्र होइन, अवधि र खर्चको विवरण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। पाँच मन्त्रीको सहभागिता हुँदा उनीहरूको हवाई टिकट, दैनिक भत्ता, आवास र अन्य सुविधामा कति खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, कोप-३१ मा सहभागी भएका पाँचै मन्त्रीको खर्च राज्यकोषबाट भएको हो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य, अन्य कार्यक्रमका निमन्त्रित सहभागी, आयोजक वा साझेदार संस्थाबाट खर्च व्यहोरेका व्यक्ति र आफ्नै खर्चमा सहभागी भएकाहरूबीच स्पष्ट भिन्नता छ। यी सबैलाई एउटै समूहमा राखेर राज्यकोषमाथि यति नै भार परेको भनेर रकम तोक्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन। खर्चको स्रोत स्पष्ट भए भ्रमणमाथि उठेका धेरै प्रश्न स्वतः निरूपण हुन सक्छन्। तर, विवरण लुकाउने वा अस्पष्ट राख्ने हो भने अनावश्यक खर्चको आशंका झन् बढ्छ। सरकारले भ्रमणमा सहभागी प्रत्येक मन्त्री र पदाधिकारीको खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्न सक्छ। सरकारी खर्चमा गएको भए कति रकम स्वीकृत भयो, कति खर्च भयो र कुन बजेट शीर्षकबाट भुक्तानी भयो भन्ने विवरण दिन सकिन्छ। आयोजक वा अन्य संस्थाले खर्च बेहोरेको भए त्यसको निमन्त्रणा र खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। खर्चको स्रोत स्पष्ट भए भ्रमणमाथि उठेका धेरै प्रश्न स्वतः निरूपण हुन सक्छन्। तर, विवरण लुकाउने वा अस्पष्ट राख्ने हो भने अनावश्यक खर्चको आशंका झन् बढ्छ। सुशासनविद् काशीराज दाहाल विदेश भ्रमणको संख्या मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार भ्रमणबाट राष्ट्रहितमा लाभ भएको प्रमाणित गर्न सकिए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर, उपलब्धि पुष्टि हुन नसके पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन्छ। “सरकार, मन्त्री, सम्बन्धित राजनीतिक दल र सांसदहरूले विदेश भ्रमणमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमणबाट राष्ट्रलाई यति लाभ भयो भन्ने कुरा फर्किएपछि संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसको उपलब्धि जनताले अनुभूति गर्न सक्ने हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, ”त्यसो भए मात्रै भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। अन्यथा जनताले यसलाई विगतकै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नेछन्।” दाहालको भनाइले विदेश भ्रमणको जवाफदेहितालाई व्यक्तिको व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत बनाउनुपर्ने देखाउँछ। मन्त्रीले भ्रमण सकेर फर्किएपछि आफ्नो मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अभ्यास बसाल्न सकिन्छ। भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय छलफल, प्राप्त प्रतिबद्धता, सम्भावित लगानी, प्राविधिक सहयोग र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। विदेश भ्रमणको उपलब्धि भन्नाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु मात्रै होइन। कुनै देशको सफल सार्वजनिक सेवा प्रणाली अध्ययन गरेर नेपालमा लागू गर्न सकिने नीति ल्याउनु पनि उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग जुटाउनु, बजार विस्तार गर्नु, लगानी आकर्षित गर्नु, जलवायु वित्त प्राप्त गर्नु र नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बढाउनु पनि उपलब्धि हुन्। तर, यी सबैलाई स्पष्ट प्रमाण र कार्ययोजनासहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। समस्या विदेश जानुमा होइन, विदेश गएर फर्किएपछि के गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिनुमा छ। भ्रमण प्रतिवेदन सरकारी दराजमा थन्किने, त्यसको उपलब्धि नाप्ने संयन्त्र नहुने र नागरिकले खर्चको विवरणसमेत थाहा नपाउने अवस्था कायम रह्यो भने नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी कमजोर हुन्छ। चीन भ्रमण : २० सांसद, निमन्त्रणा र खर्चको प्रश्न कोप–३१ को सहभागिताबारे बहस चलिरहेकै बेला रास्वपाका २० जना सांसद चीन भ्रमणमा निस्किए। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर १५ मा चीन प्रस्थान गरेको हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणामा गएको टोलीमा सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीसहित २० जना सांसद छन्। चीन भ्रमणको उद्देश्य सुशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्नु रहेको पार्टीले जनाएको छ। टोलीमा लिमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रिमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा छन्। चीन भ्रमणको उद्देश्य सुशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्नु रहेको पार्टीले जनाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले बेइजिङ, हाङझाउ र सिचुआनलगायत स्थानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। रास्वपा नेताहरूको चीन भ्रमण टोली। चीनको विकास अनुभव नेपालका लागि अध्ययनयोग्य विषय हो। पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्रमा चीनले गरेको प्रगति अध्ययन गर्नु उपयोगी हुन सक्छ। नेपालका सांसदहरूले त्यहाँको शासन प्रणाली, विकास योजना र संस्थागत अभ्यासबारे जानकारी लिन सक्छन्। तर, २० जना सांसद नै एकैपटक जानुपर्ने आवश्यकता र भ्रमणको प्रतिफल के हुने भन्ने प्रश्न भने अलग्गै छ। यो भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष खर्चको स्रोत हो। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्ने र नेपालको राज्यकोषमा कुनै आर्थिक भार नपर्ने बताएका छन्। “यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको औपचारिक भ्रमण हो। प्रस्थानदेखि फर्किने बेलासम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्छ। त्यसैले नेपाली राज्यकोषमा कुनै खर्च पर्दैन” उनी भन्छन्। यो स्पष्टोक्तिलाई महत्वका साथ लिनुपर्छ। राज्यकोषबाट खर्च नहुने हो भने चीन भ्रमणलाई कोप-३१ मा सरकारी खर्चको विषयसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। निमन्त्रणा गर्ने पक्षले टिकट, आवास, यातायात र अन्य व्यवस्थापन बेहोर्ने औपचारिक भ्रमण कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको सामान्य अभ्यास पनि हो। तर, राज्यकोषबाट खर्च नहुनु मात्रै भ्रमणको पूर्ण औचित्य होइन। २० सांसद किन आवश्यक परे, उनीहरूलाई कुन आधारमा छनोट गरियो, भ्रमणका लागि निश्चित कार्यसूची के छ र फर्किएपछि के उपलब्धि प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छन्। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले भ्रमणको उद्देश्यबारे उठेका प्रश्नलाई विदेश भ्रमणको विरोधका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्। “मेरो बुझाइमा सांसदहरूले विदेश भ्रमणको विरोध गरेका होइनन्। उनीहरूले भ्रमणको उद्देश्य, सार्वजनिक रकमको उचित प्रयोग र सही व्यक्तिको सहभागिताबारे प्रश्न उठाएका हुन्। कुनै पनि भ्रमणको उद्देश्य र खर्चबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक र आवश्यक हो” उनी भन्छन्। उनको भनाइले पार्टीभित्र उठेको बहसको प्रकृति स्पष्ट पार्छ। सांसदहरू विदेश भ्रमण गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूले भ्रमणको औचित्य र त्यसमा अपनाइने प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका छन्। यो बहसलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भनेर मात्रै पन्छाउनु हुँदैन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। चीन भ्रमणको सन्दर्भमा अर्को विषय पनि जोडिन्छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रमणमा जानुअघि प्रतिनिधिमण्डललाई चीनसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित रहन र तेस्रो मुलुकका विषय नउठाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेका थिए। सत्तारूढ दलको प्रतिनिधिमण्डल र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको भूमिका फरक हुन्छ। पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टीका सांसदहरू विदेश जाँदा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक कूटनीतिक भ्रमण भनेर बुझ्नु हुँदैन। यसले भ्रमणलाई सामान्य अध्ययन भ्रमणभन्दा पनि सत्तारूढ दलको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिने आधार दिन्छ। चीन नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदार हो। त्यहाँको राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, सत्तारूढ दलको प्रतिनिधिमण्डल र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको भूमिका फरक हुन्छ। पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टीका सांसदहरू विदेश जाँदा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक कूटनीतिक भ्रमण भनेर बुझ्नु हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति सरकारको जिम्मेवारी हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छन्, तर त्यसबाट सरकारी नीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी सत्तारूढ दलका सांसदको विदेश भ्रमणमा पार्टी र सरकारबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। आफ्नै सांसदको प्रश्न : हिजो गलत, आज सही? रास्वपाको विदेश भ्रमणमाथिको बहसको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष पार्टीभित्रैबाट उठेको असन्तुष्टि हो। विगतमा अन्य दलका नेता तथा सांसदको विदेश भ्रमण, सरकारी खर्च र सुविधाभोगी प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको पार्टीका सांसदहरू अहिले आफ्नै दलका पदाधिकारी र सहकर्मीको भ्रमणबारे प्रश्न गरिरहेका छन्। सांसद गणेश कार्कीले कोप–३१ मा सहभागी हुन जानेहरूको संख्या र खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। वातावरण विषयका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सिक्न र बुझ्न धेरै कुरा हुने स्वीकार गरेका छन्। तर, व्यक्तिगत रुचि पूरा गर्न सरकारी खर्च प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट सांसद राजुनाथ पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक पद र जिम्मेवारीमा पुगेपछि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। “सधैँ झैँ यसपालि पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ। जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून्। गर्नैपर्छ। कोपमा देख्न पाइने र सिक्न पाइने कुरा असाध्यै धेरै छन्। तर, त्यसो भन्दैमा व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन।” कार्कीको प्रश्नको केन्द्रमा भ्रमणको खर्च छ। सरकारी खर्चमा जाने हो भने त्यसको उद्देश्य र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। व्यक्तिगत खर्च वा प्रायोजनमा जाने हो भने त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। भ्रमणको स्रोत नखुलाउँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणप्रति अनावश्यक शंका पैदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट सांसद राजुनाथ पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक पद र जिम्मेवारीमा पुगेपछि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “जिम्मेवारी र कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ। अचम्म। लाज पनि लजायो कि! कुरीकुरी। जय मातृभूमि नेपाल।” पाण्डेको टिप्पणीमा व्यङ्ग्य छ, तर यसले उठाएको विषय राजनीतिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। पद प्राप्त गरेपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिगत सुविधा र विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने पुरानो आलोचना नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि दोहोरिन थालेको छ। रास्वपाकी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला (ज्वाला) ले पनि सामूहिक विदेश भ्रमणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले विगतमा अरू दलले सामूहिक भ्रमण गर्दा गलत भन्ने र अहिले आफ्नै दलले गर्दा सही ठान्ने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। सांसद आशिका तामाङले राज्यको ढुकुटीबाट हुने विदेश भ्रमणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनको प्रश्न केवल कोप-३१ वा चीन भ्रमणमा सीमित छैन। संसदीय समितिको नाममा हुने भ्रमणको उद्देश्य, सहभागीको छनोट र उपलब्धिबारे स्वयं समितिका सदस्य तथा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई समेत जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ। “एउटा सांसदले राज्यको खर्चमा कति पटक विदेश भ्रमण गर्न पाउने? जनतालाई त छोडौँ, आफ्नै पार्टीका सांसदलाई समेत सहकर्मीहरू किन विदेश गएका हुन् भन्ने थाहा हुँदैन।” उनले भ्रमणको उद्देश्य, खर्च, सहभागीको सूची र उपलब्धि नागरिकसमक्ष सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्दा जनताले त्यसबाट के प्राप्त गरे भन्ने जान्न पाउनुपर्ने उनको जोड छ। सांसद तामाङको प्रश्नले संसदीय समितिको विदेश भ्रमण व्यवस्थापनमाथि पनि ध्यान खिचेको छ। संसदीय समितिहरूले विभिन्न मुलुकका संसद्, सरकारी निकाय र संस्थाको अध्ययन गर्न विदेश भ्रमण गर्ने अभ्यास पुरानै हो। यस्तो भ्रमणको उद्देश्य संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माण, नीति कार्यान्वयन र संस्थागत अनुभव सिक्नु हो। तर, भ्रमणमा सहभागी सांसदले के सिके र त्यसलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा कसरी लागू गरे भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने हो भने भ्रमणको उपलब्धि मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ। निमन्त्रणा आयो भन्दैमा जानैपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो उपस्थितिले के योगदान दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने व्यक्तिको विषयगत दक्षता, जिम्मेवारी र सम्मेलनसँगको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। रास्वपाकी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला (ज्वाला) ले पनि सामूहिक विदेश भ्रमणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले विगतमा अरू दलले सामूहिक भ्रमण गर्दा गलत भन्ने र अहिले आफ्नै दलले गर्दा सही ठान्ने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। “हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहितविपरीत छ साथीहरू। हिजो अरूले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ? सम्बन्धित मुलुकले खर्च बेहोरेर यति सांसद पठाइदिनु, त्यो पनि विज्ञ पठाइदिनु भनेर निमन्त्रणा गरेको हो भने ठीक छ। तर राज्यको धनराशि खर्च गरेर हामी उडेका हौँ भने यो तरिका हिजो पनि बेठीक हो र आज पनि।” संग्रौलाको अभिव्यक्ति पार्टीभित्रको राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक पद र सुविधा उपयोग गर्ने विषयमा दल परिवर्तन हुँदैमा मापदण्ड परिवर्तन हुन नहुने उनको भनाइ हो। राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्नुअघि जुन व्यवहारको आलोचना गर्छ, सत्तामा पुगेपछि त्यही व्यवहार दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने उनको टिप्पणीको सार हो। यी प्रश्नलाई पार्टीभित्रको सामान्य असन्तुष्टि भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। किनकि रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक पहिचान नै पुरानो अभ्यासको विकल्पका रूपमा स्थापित गरेको थियो। आफ्नै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु पार्टीका लागि आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो। औपचारिक रूपमा प्रस्तुति सुनिश्चित हुन नसकेपछि र पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक संवादमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनले भ्रमण रद्द गरेको बताएका छन्। अझ रोचक पक्ष, सांसद श्रीराम न्यौपानेले कोप–३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा पाए पनि आफ्नै शर्त राखेर भ्रमणमा नगएको बताएका छन्। उनले ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी साइड इभेन्टमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुति दिने र नेतृत्वदायी भूमिका पाउने सुनिश्चितता भए मात्र आफ्नै खर्चमा सहभागी हुने प्रस्ताव राखेका थिए। औपचारिक रूपमा प्रस्तुति सुनिश्चित हुन नसकेपछि र पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक संवादमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनले भ्रमण रद्द गरेको बताएका छन्। न्यौपानेको यो उदाहरणले विदेश भ्रमणमा सहभागिताको छनोट कसरी हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाउँछ। निमन्त्रणा आयो भन्दैमा जानैपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो उपस्थितिले के योगदान दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने व्यक्तिको विषयगत दक्षता, जिम्मेवारी र सम्मेलनसँगको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। चीन, टर्की र अन्य भ्रमण : एउटै बहसका फरक आयाम नोभेम्बर महिनामा विदेश भ्रमणमा निस्किएका मन्त्री र सांसदको सूची कोप-३१ र चीन भ्रमणमा मात्रै सीमित छैन। रास्वपाका केही सांसद एसियाली महिला सांसदहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन मलेसिया पुगेका छन्। बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी सम्मेलनका लागि अर्को सांसद फिलिपिन्स जाने तयारीमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन इजरायलमा आयोजित शैक्षिक मञ्चमा सहभागी हुन पुगेकी छन्। यी भ्रमणको उद्देश्य र खर्चको स्रोत फरक हुन सक्छ। कुनै भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमन्त्रणामा, कुनै संसदीय समितिको निर्णयमा र कुनै व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रायोजनमा भएको हुन सक्छ। त्यसैले सबैलाई एउटै प्रकृतिको भ्रमणका रूपमा हेर्न मिल्दैन। तर, एकै समयमा धेरै जनप्रतिनिधि विदेशमा हुँदा संसद्को कामकारबाही, संसदीय निगरानी र निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा पर्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्छ। संसद् अधिवेशन नचलेको समयमा भ्रमण गर्नु आफैँमा गलत होइन। तर, संसद् नचलेको भन्दै जनप्रतिनिधिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सकिएको मान्न मिल्दैन। विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई यी काममा उपयोग गर्न सकिए त्यसको औचित्य बलियो हुन्छ। तर, भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट, अवलोकन र फोटोमा सीमित भयो भने त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्दैन। सांसदको प्राथमिक जिम्मेवारी कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक नीतिमाथि छलफल गर्नु हो। विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई यी काममा उपयोग गर्न सकिए त्यसको औचित्य बलियो हुन्छ। तर, भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट, अवलोकन र फोटोमा सीमित भयो भने त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्दैन। रास्वपाको नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कारण पनि यही हो। पार्टीका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नले भ्रमणको उद्देश्य र खर्च सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक मापदण्ड आवश्यक भएको संकेत गर्छन्। पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा पठाउँदा कुन आधार अपनाउने, कसले स्वीकृति दिने, कसले खर्च बेहोर्ने र फर्किएपछि प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था बनाउन सक्छ। त्यस्तो व्यवस्था पार्टीभित्र मात्र होइन, सरकारका सबै मन्त्रालय र संसदीय समितिमा लागू हुनुपर्छ। अन्यथा विदेश भ्रमणको बहस पार्टीगत आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनेछ। चुनावी वाचा र सत्ताको व्यवहार रास्वपाको राजनीतिक उदय पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम मात्र थिएन। राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने र राजनीतिमा देखिएको सुविधाभोगी संस्कार अन्त्य गर्ने अपेक्षासमेत यससँग जोडिएको थियो। पुराना दलका नेताहरूले सार्वजनिक पदलाई अवसर र सुविधाको माध्यम बनाएको आलोचना गर्दै आएको पार्टीले सत्तामा पुगेपछि आफ्नै नेतृत्व र जनप्रतिनिधिका लागि अझ कडा मापदण्ड बनाउने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन। पार्टीले २०२६ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको ‘परिवर्तनका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारस्तम्भ’ समेटिएको वाचापत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार र प्रशासनिक प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिएको थियो। सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र राज्यका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि त्यसमा समेटिएको थियो। यस्ता प्रतिबद्धताले जनतामा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको अपेक्षा बढाएको थियो। पुराना दलका नेताहरूले सार्वजनिक पदलाई अवसर र सुविधाको माध्यम बनाएको आलोचना गर्दै आएको पार्टीले सत्तामा पुगेपछि आफ्नै नेतृत्व र जनप्रतिनिधिका लागि अझ कडा मापदण्ड बनाउने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन। तर, विदेश भ्रमणको विषयले अहिले त्यही अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। विदेश भ्रमणको संख्या धेरै हुनु मात्रै बेथिति होइन। राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गर्दा औचित्य पुष्टि नगर्नु, खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नु, भ्रमणको प्रतिफल नदेखाउनु र जिम्मेवारीभन्दा सुविधालाई प्राथमिकता दिनुचाहिँ सुशासनको मर्मविपरीत हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच अन्तर देखिन थालेको बताउँछन्। “रास्वपाले चुनावी वाचामा थिति बसाल्ने भने पनि व्यवहारमा बेथिति बढ्दै गएको छ” उनी भन्छन्। बरालको टिप्पणीलाई एउटा भ्रमणको प्रसंगमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यो राजनीतिक दलको संस्थागत चरित्र र सत्तामा पुगेपछि अपनाइने व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय हो। सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा पहिले बदलिनुपर्ने राजनीतिक संस्कार नै पुरानै शैलीमा चल्न थाल्यो भने परिवर्तनको वाचा केवल चुनावी भाषणमा सीमित हुन्छ। होरो मापदण्डले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास बढाउँछ। रास्वपाका लागि चुनौती पनि यही हो। पुराना दलले गरेको गल्ती औँल्याएर मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक खर्च र विदेश भ्रमणलाई लिएर एकअर्काको आलोचना गर्दै आएका छन्। कुनै दल विपक्षमा हुँदा सरकारी खर्चमा विदेश जाने मन्त्री र सांसदको आलोचना गर्छ। सत्तामा पुगेपछि त्यही अभ्यासलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास बढाउँछ। रास्वपाका लागि चुनौती पनि यही हो। पुराना दलले गरेको गल्ती औँल्याएर मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित हुँदैन। आफ्नै नेतृत्व र कार्यकर्ताले त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउन नपाउने संस्थागत प्रणाली बनाउनु आवश्यक हुन्छ। सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नगर्नु मात्रै होइन। सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक पदको मर्यादा र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि यसका अभिन्न अंग हुन्। मन्त्री र सांसदले कानुनअनुसार विदेश भ्रमण गर्न पाउँछन्। तर, कानुनले अनुमति दिएको सुविधा प्रयोग गर्दा त्यसको सार्वजनिक औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्छ। पार्टीको जिम्मेवारी कि सरकारको? विदेश भ्रमणको विषयमा सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी छुट्याउनु पनि आवश्यक छ। मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण सरकारको निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग जोडिन्छ। सांसदहरूको भ्रमण भने संसद्, संसदीय समिति, राजनीतिक दल वा आयोजक संस्थाको निमन्त्रणासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले विधि र प्रक्रियासम्मत भ्रमणको जिम्मेवारी पार्टीले लिने बताएका छन्। तर, अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने वा प्रक्रिया मिचेर गरिएका भ्रमणको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने उनको भनाइ छ। “भ्रमण विधिसम्मत भएन वा अनावश्यक आर्थिक बोझ सिर्जना भयो भने पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा हुन्छ” उनी भन्छन्। कुनै सांसदले सरकारी खर्चमा भ्रमण गरेको छ भने त्यसको स्वीकृति, खर्च र उपलब्धिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्छ। पार्टीको निमन्त्रणामा गएको हो भने पार्टीले त्यसको उद्देश्य र परिणामबारे जानकारी दिनुपर्छ। खरेलको यो अभिव्यक्ति पार्टीले भ्रमणसम्बन्धी विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता नगरेको संकेत हो। तर, गम्भीर समीक्षा कहिले हुन्छ, कसले गर्छ र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कुनै सांसदले सरकारी खर्चमा भ्रमण गरेको छ भने त्यसको स्वीकृति, खर्च र उपलब्धिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्छ। पार्टीको निमन्त्रणामा गएको हो भने पार्टीले त्यसको उद्देश्य र परिणामबारे जानकारी दिनुपर्छ। विदेशी संस्थाले खर्च बेहोरेको हो भने निमन्त्रणा र प्रायोजनको विवरण खुलाउन सकिन्छ। यसरी जिम्मेवारी छुट्याउन सके भ्रमणको विषयमा अनावश्यक विवाद कम हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो भ्रमणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने संस्कार पनि स्थापित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा अझ महत्वपूर्ण छ। मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको औचित्य, मन्त्रालयबीचको समन्वय र सरकारी खर्चको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो। एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा धेरै मन्त्री सहभागी हुँदा उनीहरूको कार्यक्षेत्र, भूमिका र प्रतिफल स्पष्ट गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। आवश्यकताको आधारमा भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सहभागी छनोटमा योग्यता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने तथा उपलब्धि मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु हो। रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। खर्चको विवरण, भ्रमण आदेश, निमन्त्रणा र उपलब्धिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। विदेश भ्रमणलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने? नेपालमा विदेश भ्रमणको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना होइन। विगतका सरकारका पालामा पनि मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणबारे विवाद हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ एउटै कार्यक्रममा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल पठाइएको, एउटै विषयमा धेरै निकायका अधिकारी विदेश गएको र भ्रमणको उपलब्धि सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यसको समाधान विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनु होइन। बरु आवश्यकताको आधारमा भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सहभागी छनोटमा योग्यता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने तथा उपलब्धि मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु हो। पहिलो, भ्रमणअघि उद्देश्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन कार्यक्रमका लागि को जाँदै छ, उसले त्यहाँ के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो र नेपालको तर्फबाट कुन विषय उठाउने हो भन्ने जानकारी उपलब्ध हुनुपर्छ। कुनै सम्मेलनमा विषयगत विज्ञ, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता आवश्यक हुन सक्छ। तर, सबैलाई एउटै कार्यक्रममा सहभागी गराउनुको सट्टा जिम्मेवारीअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। दोस्रो, खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्छ। सरकारी बजेट, आयोजकको प्रायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग वा व्यक्तिगत खर्चमध्ये कुन माध्यमबाट भ्रमण भइरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। खर्चको स्रोत खुलाउँदा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि उठ्ने अनावश्यक आशंका कम हुन्छ। तेस्रो, प्रतिनिधिमण्डलको आकार आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। कुनै सम्मेलनमा विषयगत विज्ञ, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता आवश्यक हुन सक्छ। तर, सबैलाई एउटै कार्यक्रममा सहभागी गराउनुको सट्टा जिम्मेवारीअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। चौथो, भ्रमणबाट फर्किएको निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भ्रमणमा भएका बैठक, छलफल, सहमति, प्रतिबद्धता र आगामी कार्ययोजनाको विवरण नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ। पाँचौँ, उपलब्धिको अनुगमन गर्नुपर्छ। विदेशमा गरिएको सम्झौता वा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित विवरण दिनुपर्छ। भ्रमणमा उठाइएका विषयलाई सरकारी नीतिमा कसरी समावेश गरियो भन्ने जानकारी पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। विद्यमान कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पुग्छ। सरकार र राजनीतिक दलले चाहना राखे विदेश भ्रमणलाई मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सक्छन्। छैटौँ, एउटै विषयमा दोहोरिने भ्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कुनै मन्त्रालय वा संसदीय समितिले एउटै देशमा पटकपटक अध्ययन भ्रमण गर्दा अघिल्लो भ्रमणबाट के सिकियो र त्यसको उपयोग कसरी भयो भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यी व्यवस्था लागू गर्न ठूलो कानुनी सुधार आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। विद्यमान कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पुग्छ। सरकार र राजनीतिक दलले चाहना राखे विदेश भ्रमणलाई मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सक्छन्। नयाँ राजनीतिक संस्कारको परीक्षा रास्वपाले सत्तामा पुग्नुअघि उठाएका विषयहरू अहिले आफैँले व्यवहारमा देखाउनुपर्ने अवस्थामा छ। पुराना दलको कार्यशैली बदल्ने वाचा गरेको पार्टीले आफ्ना मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई कस्तो मापदण्डमा राख्छ भन्ने विषयले उसको राजनीतिक विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ। कोप–३१ मा नेपालको उपस्थिति आवश्यक थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको छ। अर्थमन्त्रीको सहभागिताबाट जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफलमा नेपालको भूमिका विस्तार भएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्यको सम्भावना अघि बढेको विवरण पनि आएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्रीले सम्मेलनको बाँकी वार्तामा नेपालको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। त्यसैले यो सम्मेलनमा सहभागी सबै मन्त्रीको भ्रमणलाई एउटै मापदण्डबाट अनावश्यक भन्न सकिँदैन। तर, पाँच मन्त्रीको उपस्थिति, फरक कार्यक्रम, फरक जिम्मेवारी र खर्चको स्रोतबारे सरकारबाट स्पष्ट विवरण आउनु आवश्यक छ। सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलको परीक्षा भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ। चुनावी वाचापत्रमा लेखिएका सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका शब्द सरकारको दैनिक निर्णयमा देखिनुपर्छ। चीन भ्रमणमा गएको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको हकमा चिनियाँ पक्षले खर्च बेहोर्ने बताइएको छ। त्यसैले राज्यकोषको प्रत्यक्ष खर्चको प्रश्न त्यहाँ फरक छ। तर, प्रतिनिधिमण्डलको आकार, सदस्य छनोट, भ्रमणको कार्यसूची र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न गर्न पाइन्छ। पार्टीले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको विदेश भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। मन्त्री र सांसदले प्रयोग गर्ने सुविधा सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको विदेश भ्रमण पनि सार्वजनिक निगरानीको विषय बन्नुपर्छ। रास्वपाका आफ्नै सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु पार्टीका लागि असहज परिस्थिति हुन सक्छ। तर, यसलाई कमजोरीका रूपमा होइन, आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ। पार्टीले प्रश्न गर्ने सांसदलाई असन्तुष्ट वा विरोधी ठान्ने होइन, उनीहरूले उठाएका विषयलाई संस्थागत सुधारको आधार बनाउनुपर्छ। सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलको परीक्षा भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ। चुनावी वाचापत्रमा लेखिएका सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका शब्द सरकारको दैनिक निर्णयमा देखिनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा विदेश जाने पदाधिकारीको सूची र खर्चको स्रोत खुलाउनु सामान्य प्रशासनिक काम हो। त्यसका लागि ठूलो राजनीतिक साहस आवश्यक पर्नु हुँदैन। देशको आर्थिक अवस्था, सार्वजनिक ऋणको भार, बेरोजगारी, महँगी र विकास निर्माणको आवश्यकता हेर्दा राज्यको प्रत्येक रुपैयाँको उपयोगिता प्रमाणित हुनुपर्छ। विदेश भ्रमणमा खर्च भएको रकम ठूलो होस् वा सानो, त्यो जनताको कर र सार्वजनिक स्रोतसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व भ्रमणमा जाने व्यक्तिकै हो। विदेशबाट फर्किएपछि उपलब्धिको विवरण नआउने, खर्चको स्रोत सार्वजनिक नहुने र भ्रमणको उद्देश्यसमेत अस्पष्ट रहने हो भने जनताले त्यसलाई पुरानै राजनीतिक अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नेछन्। सुशासनविद् काशीराज दाहालले भनेझैँ भ्रमणबाट राष्ट्रलाई भएको लाभ जनताले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। त्यो अनुभूति जलवायु वित्तमा प्राप्त भएको अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, नयाँ प्रविधि, लगानी, नीतिगत सुधार वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तनका रूपमा देखिन सक्छ। तर, विदेशबाट फर्किएपछि उपलब्धिको विवरण नआउने, खर्चको स्रोत सार्वजनिक नहुने र भ्रमणको उद्देश्यसमेत अस्पष्ट रहने हो भने जनताले त्यसलाई पुरानै राजनीतिक अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नेछन्। रास्वपाले पुराना दललाई दिएको चुनौतीको सार पनि यहीँ आएर जोडिन्छ। उसले बदल्न खोजेको राजनीतिक संस्कार केवल अनुहार परिवर्तन गरेर बदलिँदैन। राज्यकोष प्रयोग गर्ने तरिका, सार्वजनिक पदको उपयोग, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता बदलिनुपर्छ। राजनीतिमा नयाँपनको मापन नेताको उमेर, दलको नाम वा चुनावी लोकप्रियताले गर्दैन। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा देखिने इमानदारी, निर्णयमा हुने पारदर्शिता र गल्ती हुँदा स्वीकार गर्ने क्षमताले गर्छ। अहिले विदेश भ्रमणको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रास्वपासँग अवसर छ। सरकारले कोप-३१ मा सहभागी मन्त्री र अधिकारीको खर्च तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सक्छ। पार्टीले चीन भ्रमणको कार्यसूची र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ। संसदीय समितिका विदेश भ्रमणको विवरण व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यति गर्न सके विदेश भ्रमणको बहसलाई राजनीतिक विवादबाट संस्थागत सुधारतर्फ लैजान सकिन्छ। अन्यथा, चुनावअघि पुराना दलको विदेश भ्रमणलाई बेथिति भन्ने र सत्तामा पुगेपछि आफ्ना भ्रमणलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याउने अभ्यासले राजनीतिक विकल्पको दाबीलाई नै कमजोर बनाउनेछ। नाम नयाँ, नारा नयाँ र अनुहार नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन। सार्वजनिक पदलाई सुविधा होइन, जिम्मेवारी ठान्ने अभ्यासबाट मात्रै नयाँ थिति बस्न सक्छ। जनताले नयाँ दलसँग अपेक्षा गरेको कुरा विदेश भ्रमण नगर्नु होइन। आवश्यक पर्दा विदेश जानु, देशको हितमा वार्ता गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु र उपलब्धि लिएर फर्कनु हो। तर, विदेश जाने प्रत्येक पदाधिकारीले आफू किन गएको, कसको खर्चमा गएको र देशका लागि के लिएर फर्किएको भन्ने जवाफ दिन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दल फेरिए पनि राज्य सञ्चालनको शैली फेरिएन भने परिवर्तनको अर्थ रहँदैन। नाम नयाँ, नारा नयाँ र अनुहार नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन। सार्वजनिक पदलाई सुविधा होइन, जिम्मेवारी ठान्ने अभ्यासबाट मात्रै नयाँ थिति बस्न सक्छ। अन्ततः प्रश्न पाँच मन्त्री टर्की पुगे कि पुगेनन्, २० सांसद चीन गए कि गएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न हो- सार्वजनिक पदमा पुगेपछि प्राथमिकता देशको आवश्यकता हुन्छ कि विदेश भ्रमण? राज्यकोषको उपयोग जनताको हितमा हुन्छ कि पदाधिकारीको सुविधामा? चुनावअघि गरेको वाचा सत्तामा पुगेपछि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ कि रहँदैन? पुराना दलले वर्षौँसम्म दिन नसकेको जवाफ नयाँ दलले दिन सक्नुपर्छ। नत्र जनताको भाषामा भनिने उखान फेरि चरितार्थ हुनेछ-जुन जोगी आए नि कानै चिरेको।
विदेश भ्रमणको पुरानै संस्कार

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






