विकास बजेट खर्च गर्न सुदूरपश्चिम सरकार असफल, पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत मात्रै

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ६१.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.२५ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने कुल विनियोजित बजेटको ७०.१९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा चालू र पुँजीगत दुवै खर्चको प्रगति अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। चालूतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल चालू बजेटको ६३.०८ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च ७५.४३ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। पुँजीगत शीर्षकमा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५८.४० प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६६.६१ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश स्रोत परिचालन ६७ प्रतिशत बजेट खर्चसँगै प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट कुल १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदेश स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ। यो अनुमानित प्रदेश स्रोतको ६७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी कुल १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। तर, समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ। समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च, चालू तथा पुँजीगत खर्च र स्रोत परिचालनका सूचक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएका छन्। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगतिले प्रदेशको विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको संकेत गर्छ। The post विकास बजेट खर्च गर्न सुदूरपश्चिम सरकार असफल, पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत मात्रै appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.
Read Complete Original Article
Published originally on कर्पोरट खबर
Related News

१२० वटा कम्पनी परे कालोसूचीमा
काठमाण्डु– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही र विश्वसनिय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको […] ...
.jpg)
पार्टी स्वशासनसम्बन्धी प्रस्तावमा सीको निर्णायक भूमिका
बेइजिङ, कात्तिक १३ गते । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का महासचिव सी जिनपिङले पार्टीभित्र पूर्ण र कठोर स्वशासन लागू गर्ने विषयमा तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको मस्यौदामा... ...

एन–प्याब्सनलाई गृह मन्त्रालयले किन गर्यो निलम्बन ?
२०७८ सालको महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एन–प्याब्सनले सरकारबाट स्वीकृत विधान र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । ...

काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा ल्याइयो सरकारको नाममा
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरको विभिन्न स्थानको जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो। रावल आ... ...


