लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङको नियुक्ति विवादमा, निर्णय फिर्ता लिन माग

काठमाडाैं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले डोल्माको नियुक्ति खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । खानले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय भावना बुझ्ने, स्वच्छ छवि भएको र पारदर्शी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । लुम्बिनीको महत्व र स्थानीय जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको उहाँको आरोप छ ।खानले डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सन् २०१९ मा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याइएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै त्यसको स्रोत र वित्तीय पारदर्शिताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त रकमको विषयमा विगतमा बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विवादमा समेत सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । खानले यी विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खानले लुम्बिनीमा विगतदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको आरोपसमेत लगाउनु भयो । उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रका पुरातात्विक इँटा विक्री भएको, पीपलको बोट काटेर लगिएको, प्राचीन मन्दिरको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको तथा सम्पदा संरक्षणमा लापरबाही भएको दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै, लुम्बिनीको जीवित सम्पदा क्षेत्रमा शुल्क उठाइएको र भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित अष्टधातु काठमाडौंको संग्रहालयमा राखिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाउनु भयो । यी विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनीवासीको चाहना, भावना, यहाँको माटोसँग जोडिएको र स्थानीय समस्या बुझेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । विरोधको अर्को कारण नागरिकता प्रकरण र स्रोत नखुलेको रकमसम्बन्धी विषय हो, जसलाई अघिल्लो सरकारले ढाकछोप गरेको हाम्रो आरोप छ । सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ । नेपालभरिका करिव ६०० व्यक्तिले आवेदन दिएको अवस्थामा निष्कलङ्क र विवादरहित व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै अन्तिम समयमा निर्णय गर्नु र छ महिनासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनु पनि शङ्कास्पद देखिन्छ । सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (त्यतिबेला करिव १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) खातामा आएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको थियो । यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दबाब प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पारिएको हो भने त्यो वित्तीय सुशासनका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’ खानले लुम्बिनीको विकासका नाममा हुने अनियमितता रोक्नुपर्ने बताउँदै बुद्धको नाममा राजनीति र आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व जोगाउनु नेपाली नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । खानले सरकारले डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनीको संरक्षण र विकासका लागि योग्य, निष्कलङ्क तथा पारदर्शी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै नियुक्तिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विवाद, स्रोत नखुलेको रकम र अन्य आरोपबारे उजुरी परेको अवस्थामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। हामी बिना प्रमाण बोलिरहेका छैनौँ । सम्बन्धित व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । ६ महिनासम्म निर्णय नगरी अन्तिम समयमा नियुक्ति गर्नुले पनि शङ्का उत्पन्न गरेको छ । बुद्धको नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन । लुम्बिनीमा पर्यटकहरू शान्ति र आध्यात्मिक अनुभूति लिन आउँछन्, तर विवाद र अनियमितताले यसको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले सरकारले विवादरहित, निष्कलङ्क र पारदर्शी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । लुम्बिनीका पुरातात्त्विक सम्पदा, प्राचीन इँटा, मन्दिरको मौलिक स्वरूप र अष्टधातुको संरक्षणबारे पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यी विषयमा सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्पदाको संरक्षण र लुम्बिनीको विकासमा स्थानीय जनताको भावना र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो माग कुनै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्नु होइन, लुम्बिनीको हित र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरी योग्य, निष्कलङ्क र लुम्बिनीको महत्व बुझेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गर्दछौँ । माग सम्बोधन नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानेछौँ । अक्रम खान, लुम्बिनीमै जन्मिएको र हुर्किएको व्यक्ति भएकाले यसको संरक्षण र संवद्र्धनलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्छु । लुम्बिनी हाम्रो राष्ट्रिय गौरव र विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो । यसको गरिमा जोगाउन सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछौँ। ’ गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।