रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोडको क्षति

काठमाडाैं । रसुवा-भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीबाट चार जिल्लाका ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जनसङ्ख्या ३२ हजार ८७२ छ भने २ हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सर्वेक्षणमा आएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । नुवाकोटका ३ हजार ८४१ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । यस्तै रसुवामा १ हजार ९२०, धादिङमा ९४८ र गोरखामा १०८ घरपरिवार प्रभावित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जग्गामा सबैभन्दा बढी क्षति आर्थिक क्षतिको विवरणअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति जग्गाजमिनमा पुगेको छ । ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जग्गामा क्षति पुगेको र त्यसको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा देखिएकोछ । आफ्नै स्वामित्वमा घर भएको जग्गाको घडेरीमा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र घर निर्माण लागततर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति आँकलन गरिएको छ । यसले बाढीबाट जमिन गुमाउनेदेखि घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका परिवारसम्मको आर्थिक क्षति व्यापक रहेको देखाउँछ । बाढीबाट २ हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । कुल ४ हजार १५१ क्षतिग्रस्त भवन संरचनामध्ये ३ हजार १९४ पुनःप्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको विवरण छ । ३३२ संरचना पूर्ण मर्मतसम्भारपछि, ३२० सामान्य मर्मतसम्भारपछि र ९७ संरचना मर्मत नगरी प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन् । खेतीबाली, पशुपंक्षी र सवारीसाधनमा पनि क्षति बाढीले घरजग्गामा मात्र नभई कृषि उत्पादन र परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेको छ । खेतबारीमा लगाएको बालीमा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसबाट २ हजार ९५१ परिवार प्रभावित भएका छन् । भण्डारमा रहेको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पशुपंक्षी तथा माछामा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्नमा क्षति पुग्दा १ हजार ८७६ र पशुपंक्षी तथा माछामा क्षति पुग्दा १ हजार ११ परिवार प्रभावित भएका छन् । परिवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसबाट १ हजार ११५ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ । टिकाउ प्रकृतिका घरायसी सामग्रीमा १ अर्ब ४५ करोड र टिकाउ नहुने घरायसी सामग्रीमा ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । व्यापार तथा खाद्य सेवा क्षेत्र बढी प्रभावित बाढीबाट व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फको क्षेत्रगत विवरणमा थोक तथा खुद्रा व्यापार सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । यस क्षेत्रमा ७७४ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्, जुन क्षेत्रगत विवरणमा समेटिएका प्रतिष्ठानको ४७.२५ प्रतिशत हो । आवास तथा खाद्य सेवा क्षेत्रका ३३७ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । यो कुलको २०.५७ प्रतिशत हो । कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६ र अन्य सेवा क्षेत्रका १३६ प्रतिष्ठान प्रभावित भएको विवरण छ । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका ७०, निर्माण क्षेत्रका ४७ तथा यातायात र भण्डारण क्षेत्रका ३१ प्रतिष्ठानमा असर परेको छ । यसबाहेक वित्तीय सेवा, खानी तथा उत्खनन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठान पनि प्रभावित भएका छन् । जिल्लागत विवरणअनुसार नुवाकोटमा ३२३, धादिङमा १०४, रसुवामा ५७ र गोरखामा १५ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको उल्लेख छ । तर क्षेत्रगत विवरणमा प्रतिष्ठानको कुल संख्या १ हजार ६३८ देखिएकाले व्यवसायसम्बन्धी तथ्याङ्कमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । आधाभन्दा बढी परिवार सरकारी पुनःस्थापनाको पक्षमा बाढीपछि स्थायी रूपमा कहाँ बसोवास गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावित परिवारको रोजाइले पुनःस्थापनाको चुनौती देखाएको छ । सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा ३ हजार ६७ परिवारको रोजाइ समेटिएको छ । तीमध्ये ७९७ परिवार अर्थात २५.९९ प्रतिशतले बाढीअघि बसोवास गरिरहेको स्थानमै फर्कन चाहेका बताएका छन् । परिवारको स्वामित्वमा रहेको जिल्लाभित्रकै अन्य स्थानमा बस्न चाहने ५६५ परिवार छन् भने देशभित्रको अन्य स्थानमा रहेको आफ्नै जग्गामा बस्न चाहने परिवार १५९ छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने स्थानमा बस्न चाहने परिवार ९३९ अर्थात् ३०.६२ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने सामूहिक आवासमा बस्न चाहने परिवार ५९० अर्थात १९.२४ प्रतिशत छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने स्थान वा सामूहिक आवासमा बस्न चाहने परिवारको संख्या १ हजार ५२९ छ । यसले पुनःस्थापनामा सुरक्षित जग्गा, आवास र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ । पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले अनलाइन एप र ट्याब्लेट प्रयोग गरी कर्मचारी परिचालन गरेर सर्वेक्षण गरेको पछिको विवरण हो । यसकालागी चार जिल्ला र १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली तथा १५६ जनशक्ति परिचालन गरिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षणमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा व्यवसाय र प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको बताइएको छ ।