काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउले सोमबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा विधेयकका विभिन्न प्रावधान अपुरो रहेको भन्दै पाँच विषयमा संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो । कार्यक्रममा यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता दिदृक्षा सिंहले प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यतः जबर्जस्ती करणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हदम्यादका प्रावधानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिविरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिमा आधारित यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नमुना बलात्कार कानुन (यूएन मोडेल रेप ल) अनुरूप परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा भेदभाव नगरी सबै व्यक्तिलाई समान कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने वकालत पत्रमा उल्लेख छ । साथै, शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा वस्तुको प्रयोग गरी योनि, गुदद्वार वा मुखमा जुनसुकै मात्रामा गरिने गैरसहमतिमा आधारित यौन प्रकृतिको प्रवेशलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, सहमतिलाई स्वेच्छिक र स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइएको स्पष्ट स्वीकृतिका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितको मौनता, प्रतिवाद नगरेको अवस्था, विगतको यौन इतिहास, पेसा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न नपाइने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो । विधेयकको दफा २१९ (२) (ख) मा रहेको ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीलाई परिमार्जन गरी अचेत अवस्था, निद्रा तथा मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवनका कारण सहमति दिन नसक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न पनि सुझाव दिइएको छ । १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा उमेरको अन्तरका आधारमा सजाय निर्धारण गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा समेत सुधार आवश्यक रहेको वकालत पत्रमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर अन्तर भएका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसको सट्टा दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधको दायराबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्न सुझाव दिइएको छ । तर, डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई यस्तो अपवादमा समावेश नगरी कडा सजायको दायरामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । तर, वैवाहिक स्थिति जस्तोसुकै भए पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कारसरह समान कानुनी परिभाषा र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने वकालत पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटनामा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नदिन हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यौन हिंसाबाट पीडित ठूलो संख्याका व्यक्ति उजुरी गर्न नजाने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकमा औंल्याइएका पाँचवटै विषय संशोधन भए पीडितलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।
यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अपुरो, पाँच विषयमा सुधार गर्न सुझाव

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स




.jpeg)

