Thursday, November 19, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

‘मृत्यु मार्ग’

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
‘मृत्यु मार्ग’
Photo / Coverage: नेपालन्युज

सडकमा निस्किएको एउटा मोटरसाइकल, त्यसमा सवार दुई जना मानिस र उनीहरूको गन्तव्य। सामान्य देखिने यो यात्राको अन्त्य कतिपय अवस्थामा अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, शवगृह वा परिवारको जीवनभर नमेटिने शोकमा पुगेर हुन्छ। दुर्घटना भएको केही सेकेन्डमै कसैको जीवन समाप्त हुन्छ, कसैको शरीर अपाङ्गतामा सीमित हुन्छ र कसैको परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक आधार भत्किन्छ। सडक दुर्घटना नेपालमा यतिबेला केवल यातायात व्यवस्थापनको समस्या होइन, नागरिकको जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर संकट बनेको छ। कतै तीव्र गतिमा गुडेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर सडक किनारमा ठोक्किन्छ, कतै यात्रुले भरिएको बस साँघुरो सडकबाट तल खस्छ, कतै मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक सवारी एकआपसमा ठोक्किन्छन्। नेपालका सडकमा निस्कने हरेक यात्रुको गन्तव्य घर, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, बजार वा आफ्नो जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा सुरक्षित पुग्ने अपेक्षासहित सवारीमा चढ्छ। चालकले पनि यात्रुलाई सुरक्षित पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। तर सडकमा देखिने दृश्य, दुर्घटनाका अभिलेख र अनुसन्धानका निष्कर्षले यो सामान्य अपेक्षा नै धेरै नागरिकका लागि जोखिमपूर्ण बनेको देखाउँछन्। कतै तीव्र गतिमा गुडेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर सडक किनारमा ठोक्किन्छ, कतै यात्रुले भरिएको बस साँघुरो सडकबाट तल खस्छ, कतै मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक सवारी एकआपसमा ठोक्किन्छन्। कतै सडक पार गरिरहेका पैदलयात्रीलाई सवारीले ठक्कर दिन्छ। दुर्घटनाको स्वरूप फरक भए पनि त्यसले निम्त्याउने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छ, घाइतेको पीडा, परिवारको शोक र राज्यको कमजोर जवाफदेहिता। दुर्घटनापछि घटनास्थलमा भीड जम्मा हुन्छ। घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने हतार हुन्छ। प्रहरीले घटनाको विवरण संकलन गर्छ। सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने बताउँछन्। सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँछ। केही दिनसम्म दुर्घटनाको कारण, सडकको अवस्था, चालकको व्यवहार र उद्धारको कमजोरीबारे बहस चल्छ। तर समय बितेसँगै घटना ओझेलमा पर्छ। सडकको जोखिम जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसपछि अर्को दुर्घटना हुन्छ। फेरि उही प्रक्रिया दोहोरिन्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना नियन्त्रणको समस्या केवल दुर्घटना हुने दरमा मात्र सीमित छैन, दुर्घटनापछि उठ्ने प्रश्नलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने प्रवृत्तिसमेत यससँग जोडिएको छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तीन महिनाको विवरणले सडक सुरक्षाको अवस्था कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा ४१२ दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४ जना गम्भीर र ५४७ जना सामान्य घाइते भएका छन्। भदौमा दुर्घटनाको संख्या ३५० मा झरे पनि १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उक्त महिनामा २७ जना गम्भीर र ४४७ जना सामान्य घाइते भएका छन्। असोजमा दुर्घटना फेरि बढेर ४३६ पुगेको छ। यस अवधिमा २२ जनाको मृत्यु, ३६ जना गम्भीर घाइते र ५१३ जना सामान्य घाइते भएका छन्। तीन महिनाको समग्र विवरण जोड्दा १ हजार १९८ दुर्घटना, ५१ मृत्यु, ९७ गम्भीर घाइते र १ हजार ५०७ सामान्य घाइते देखिन्छन्। दुर्घटनाको अभिलेखमा आएको यस्तो परिवर्तनलाई सवारीसाधनको संख्या, सडक पहुँच, आवागमनको विस्तार, प्रहरीको अभिलेख प्रणाली र सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहारसँग जोडेर विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। तीन महिनामा ५१ जनाको मृत्यु हुनु आफैँमा गम्भीर मानवीय क्षति हो। तर मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या मात्रै हेरेर दुर्घटनाको वास्तविक असर बुझ्न सकिँदैन। ९७ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले लामो समय उपचार गर्नुपर्ने, काम गर्न नसक्ने वा स्थायी शारीरिक अपाङ्गताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सामान्य घाइते भनिएका १ हजार ५०७ जनामध्ये पनि कतिपयको उपचार, काममा फर्किने समय र परिवारको दैनिकीमा असर पर्छ। दुर्घटनाको आर्थिक क्षति अस्पतालको बिलमा मात्रै सीमित हुँदैन। कमाउने सदस्य घाइते हुँदा परिवारको आम्दानी रोकिन्छ। उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन सक्छ। ज्येष्ठ नागरिक र आश्रित सदस्यको हेरचाहमा समस्या पर्न सक्छ। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक मासिक दुर्घटना विवरण अनुसार तीन महिनाको तथ्याङ्कले दुर्घटनाको उतारचढाव देखाए पनि दीर्घकालीन प्रवृत्ति अझ गम्भीर छ। नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा आधारित पाँच वर्षको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ देखि २०२४/२५ सम्म सडक दुर्घटना र सवारीसाधन संलग्न हुने ठक्करका घटना बढेको देखाएको छ। जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन मा सन् २०२६ मा प्रकाशित ‘रोड ट्राफिक इन्जुरीज, ट्रेन्ड्स एन्ड प्याटर्न्स: अ फाइभ इयर रेट्रोस्पेक्टिभ एनालाइसिस युजिङ सेकेन्डरी पुलिस डेटा इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार पाँच वर्षमा दुर्घटनाको संख्या आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को २० हजार ६४० बाट बढेर २०२४/२५ मा २८ हजार ६९२ पुगेको छ। सवारीसाधनबीच भएका ठक्करका घटना पनि ३३ हजार १३५ बाट बढेर ४३ हजार १६५ पुगेका छन्। फाइल तस्बिर पाँच वर्षको अवधिमा दुर्घटनाको संख्या घटबढ भए पनि पछिल्लो वर्ष उल्लेख्य वृद्धि देखिनु चिन्ताको विषय हो। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा २० हजार ६४० दुर्घटना अभिलेख भएकामा त्यसपछिका वर्षमा संख्या २४ हजार ५३७, २३ हजार ५९७ र २२ हजार ९२७ रहेको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भने यो संख्या बढेर २८ हजार ६९२ पुगेको छ। दुर्घटनाको अभिलेखमा आएको यस्तो परिवर्तनलाई सवारीसाधनको संख्या, सडक पहुँच, आवागमनको विस्तार, प्रहरीको अभिलेख प्रणाली र सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहारसँग जोडेर विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। एउटै कारणले दुर्घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक हुँदैन। तर दुर्घटनाको संख्या उच्च रहनु र सवारीसाधनको संलग्नता बढ्नुले जोखिम व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ। अध्ययनले दुर्घटनामा दुईपाङ्ग्रे सवारीको संलग्नता निरन्तर बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा दुर्घटनामा संलग्न सवारीमध्ये मोटरसाइकलको संख्या १७ हजार ८७ थियो, जुन कुल सवारी ठक्करको ५१ दशमलव ५७ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा मोटरसाइकलको संख्या बढेर २५ हजार १४२ पुगेको छ। कुल सवारी ठक्करमध्ये यसको हिस्सा ५८ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसको अर्थ सडकमा मोटरसाइकलको संख्या बढ्नु मात्र होइन, दुर्घटनाको जोखिममा पनि दुईपाङ्ग्रे सवारी प्रमुख रूपमा देखिनु हो। दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटकलाई केवल यातायातको तथ्याङ्कका रूपमा होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सूचकका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। सोही अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सडक दुर्घटनामा २ हजार ५४९ जनाको मृत्यु भएको र ४४ हजार २५९ जना घाइते भएको देखाएको छ। घाइतेमध्ये ६ हजार ९७६ जना गम्भीर र ३७ हजार २८३ जना सामान्य घाइते थिए। पाँच वर्षको तथ्याङ्कले दुर्घटनाको संख्या र घाइतेको संख्या बढ्दै गएको देखाउँदा मृत्युको संख्या भने हरेक वर्ष समान अनुपातमा बढेको छैन। तर मृत्युको संख्या दुई हजारभन्दा माथि रहनु आफैँमा गम्भीर अवस्था हो। दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटकलाई केवल यातायातको तथ्याङ्कका रूपमा होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सूचकका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। दुर्घटनाको दोष चालकलाई मात्रै? नेपालमा सडक दुर्घटना हुनासाथ पहिलो प्रश्न उठ्ने गर्छ, चालकले के गल्ती गर्‍यो ? चालकले तीव्र गति अपनायो कि अपनाएन, मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो कि थिएन, ओभरटेक गलत ठाउँमा गर्‍यो कि गरेन, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्‍यो कि गरेन। यी प्रश्न आवश्यक छन्। चालकको लापरबाही, अनुशासनहीनता र नियम उल्लङ्घन दुर्घटनाका महत्त्वपूर्ण कारण हुन्। तर दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमा मात्रै थोपर्ने प्रवृत्तिले सडक सुरक्षाका अन्य आधारभूत कमजोरीलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम छ। सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले नेपालमा दुर्घटनाको कारण विश्लेषण गर्दा चालकलाई मात्रै दोष दिने पुरानो प्रवृत्ति रहेको औँल्याएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सडक, सवारी, चालक, नियमन र तथ्याङ्क प्रणाली सबैको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। उनले दुर्घटनाको कारणबारे प्रचलित बुझाइलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, “हाम्रो चलन के छ भने चालकलाई दोष दिने चलन छ। चालकको लापरवाहीले ९० प्रतिशत दुर्घटना हुन्छन् र सडक पूर्वाधारको दुरावस्थाका कारण एक प्रतिशत मात्रै हुन्छन् भन्ने धारणा नै गलत छ।” उनले सुरक्षित सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित यातायात प्रणालीको आधार मानेका छन्। डा. पन्तको भनाइमा सडक राम्रो भए नयाँ वा पुराना सबै प्रकारका सवारीसाधन सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सडकको बनोट, संकेत, लेन, पार्किङ र मर्मतको अवस्था कमजोर छ भने चालकले नियम पालना गर्न खोज्दा पनि समस्या आउन सक्छ। सडकमा लेन छुट्याइएको छैन, गन्तव्यको संकेत छैन, मोडमा दृश्यता छैन र पार्किङको स्पष्ट व्यवस्था छैन भने चालकलाई अनुशासित बनाउन जरिवाना मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसको अर्थ चालकको गल्तीलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सडकमा तीव्र गति अपनाउने, जथाभावी ओभरटेक गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने वा यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्ने चालकलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर दुर्घटना रोक्ने जिम्मेवारी चालकमा मात्रै सीमित राख्न मिल्दैन। सडक निर्माण गर्ने निकायले सुरक्षित सडक दिनुपर्छ। यातायात नियामकले सवारीको प्राविधिक अवस्था जाँच्नुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सडक सुरक्षित बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाले दुर्घटनापछिको उपचार र उद्धारको क्षमता बढाउनुपर्छ। यी सबै पक्ष कमजोर हुँदा दुर्घटनाको जोखिम एकअर्कासँग जोडिएर बढ्छ। डा. पन्तले दुर्घटनाको तथ्याङ्क प्रणालीमा पनि कमजोरी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी अभिलेखले सडक दुर्घटनाबाट हुने वास्तविक मृत्यु र चोटपटकको पूर्ण चित्र नदेखाउन सक्छ। दुर्घटनास्थलमा मृत्यु भएका, अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका र दुर्घटनापछि केही समयपछि ज्यान गुमाएका व्यक्तिको विवरण फरक प्रणालीमा रहँदा वास्तविक अवस्था बुझ्न कठिन हुन्छ। दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिको दीर्घकालीन अवस्था पनि नियमित रूपमा अभिलेखमा आउन सकेको छैन। तथ्याङ्क अपूर्ण भए नीति र कार्यक्रम पनि अपूर्ण हुन सक्छन्। नागरिकलाई नियमबारे जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसपछि पनि नियम उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नियम बनाउने तर पालना गर्न आवश्यक संरचना नदिने अभ्यासले सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउन सक्दैन। डा. पन्तले सडक सुरक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा दुर्घटना र मृत्युको संख्या मात्रै हेरेर नपुग्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार दुर्घटना घटाउन जिम्मेवार निकायले के काम गरे, जोखिमयुक्त स्थानमा के सुधार भयो र घाइतेको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा कस्तो व्यवस्था गरियो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले दुर्घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न अनुसन्धानलाई स्थानीय अवस्थासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। कुनै सडक खण्डमा राति मात्रै दुर्घटना हुन्छ भने त्यसको कारण रातिको दृश्यता, प्रकाश वा चालकको थकान हुन सक्छ। कुनै स्थानमा चाडपर्वका बेला दुर्घटना बढ्छ भने त्यसको कारण आवागमनको चाप, सवारीको संख्या वा चालकको व्यवहार हुन सक्छ। एउटै सुझाव सबै स्थानमा लागू गरेर दुर्घटना रोक्न सकिँदैन। उनको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जरिवाना र पूर्वाधारको सम्बन्धसँग जोडिएको छ। सडकमा लेनको रेखा छैन, कुन दिशाबाट जाने भन्ने संकेत छैन र पार्किङको व्यवस्था छैन भने चालकलाई लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। डा. पन्तको भनाइमा राज्यले पहिले नियम पालना गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सूचना दिनुपर्छ। नागरिकलाई नियमबारे जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसपछि पनि नियम उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नियम बनाउने तर पालना गर्न आवश्यक संरचना नदिने अभ्यासले सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउन सक्दैन। गति नियन्त्रणको कमजोर अभ्यास तीव्र गति सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष जोखिममध्ये एक हो। सवारीको गति बढ्दै जाँदा चालकले जोखिम पहिचान गरेर प्रतिक्रिया दिन पाउने समय घट्छ। ब्रेक लगाउँदा सवारी रोक्न लाग्ने दूरी बढ्छ। दुर्घटना भइहाले त्यसबाट हुने चोटपटकको गम्भीरता पनि बढ्छ। सडकको अवस्था, मोड, दृश्यता, सवारीको भार र मौसमअनुसार गति निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि नेपालका धेरै सडकमा गति नियन्त्रणको व्यवहारिक अभ्यास कमजोर छ। राजमार्गमा गति सीमा लेखिएका संकेत राखिए पनि तिनको पालना र निगरानी समान रूपमा प्रभावकारी छैन। कतिपय स्थानमा गति मापन गर्ने उपकरण छैनन्, कतिपय ठाउँमा संकेत नै अस्पष्ट छन्। सहरी सडकमा पैदलयात्री, साइकल, मोटरसाइकल, सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी एकै ठाउँमा चल्छन्। विद्यालय, अस्पताल, बजार र आवासीय क्षेत्र नजिकै पनि तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजमार्गमा गति सीमा लेखिएका संकेत राखिए पनि तिनको पालना र निगरानी समान रूपमा प्रभावकारी छैन। कतिपय स्थानमा गति मापन गर्ने उपकरण छैनन्, कतिपय ठाउँमा संकेत नै अस्पष्ट छन्। चालकले सडकको अवस्था र जोखिमअनुसार गति घटाउनुपर्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन। सन् २०२६ मा फ्रन्टियर्स इन पब्लिक हेल्थ मा प्रकाशित ‘क्र्यास कजेसन, काउन्टरमेजर्स एन्ड स्ट्रेन्थेनिङ अफ रोड सेफ्टी पोलिसी इन नेपाल: अ न्यारेटिभ रिभ्यु’ शीर्षकको समीक्षात्मक अध्ययनले नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणलाई बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति, मोबाइल फोनको प्रयोग, गलत ओभरटेक, पैदलयात्रीको असुरक्षित सडक पार गर्ने व्यवहार, सवारीसाधनको यान्त्रिक खराबी, सडकको कमजोर अवस्था र प्रभावकारी नियमनको अभावलाई दुर्घटनासँग जोडेको छ। फाइल तस्बिर समीक्षात्मक अध्ययनमा सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको उपलब्ध विवरण विश्लेषण गर्दा चालकको लापरबाही ८४ हजार ९०१, तीव्र गति ४९ हजार ३५१, मादक पदार्थ सेवन ६ हजार ८२४, पैदलयात्रीको लापरबाही ६ हजार १००, गलत ओभरटेक ३ हजार ९४७, यान्त्रिक खराबी ३ हजार ४९५ र सडकको खराब अवस्था ३ हजार २४७ अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। यी संख्या अध्ययनमा वर्गीकृत कारणका अभिलेख हुन्। कारणका वर्गीकरण र घटनाको गणना गर्ने विधिअनुसार एकै दुर्घटनामा एकभन्दा बढी कारण जोडिन सक्ने भएकाले यी संख्यालाई कुल दुर्घटनाको छुट्टाछुट्टै हिस्सा भनेर जोडेर बुझ्नु हुँदैन। तर यसले दुर्घटनाको कारण चालकको व्यवहारमा मात्रै सीमित नरहेको स्पष्ट देखाउँछ। तीव्र गतिले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ भन्ने तथ्य सडक सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि स्थापित गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गति व्यवस्थापनलाई दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र गम्भीर चोटपटक घटाउने प्रमुख उपायका रूपमा राखेको छ। गति सीमा निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन; सडकको डिजाइन, संकेत, निगरानी, कारबाही र चालकको व्यवहार एकैसाथ सुधारिनुपर्छ। विद्यालय र अस्पताल आसपास कम गति लागू गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पैदलयात्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र राजमार्गमा सवारीको प्रकृति तथा सडकको अवस्थाअनुसार गति नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नेपालको भौगोलिक बनोटलाई सडक दुर्घटनाको कारणका रूपमा बारम्बार प्रस्तुत गरिन्छ। पहाड, भिरालो भूभाग, साँघुरा घुम्ती, वर्षायाममा पहिरो र तराईका समथर सडकमा तीव्र गति सबै चुनौती हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विज्ञ मार्गी पेडेनले नेपालमा दुर्घटना रोकथाम सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सडक, सवारी, कानुन, चालकको व्यवहार र आपत्कालीन उपचार प्रणाली सबैमा सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। सडक दुर्घटना अनुमान गर्न सकिने र रोक्न सकिने घटना भएको उनको धारणा छ। उनले भनेकी छन्, “सडक दुर्घटना अनुमान गर्न सकिने घटना हुन्, त्यसैले तिनलाई रोक्न पनि सकिन्छ।” पेडेनका अनुसार सडक सुरक्षित बनाउन सडकको अवस्था सुधार्ने, सवारीको मापदण्ड लागू गर्ने, स्पष्ट नीति बनाउने, नागरिकलाई नियम पालना गराउने र दुर्घटना भए घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। उनले यसलाई सुरक्षित प्रणालीको अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। यो अवधारणाले दुर्घटना हुँदा चालकको गल्ती मात्रै खोज्दैन, दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था नै कम गर्ने प्रयास गर्छ। दुर्घटना भए पनि मृत्यु र गम्भीर चोटपटक नहोस् भन्ने गरी सडक, सवारी र उपचार प्रणाली तयार पार्नुपर्ने यसको आधार हो। सडकको बनोटमै जोखिम नेपालको भौगोलिक बनोटलाई सडक दुर्घटनाको कारणका रूपमा बारम्बार प्रस्तुत गरिन्छ। पहाड, भिरालो भूभाग, साँघुरा घुम्ती, वर्षायाममा पहिरो र तराईका समथर सडकमा तीव्र गति सबै चुनौती हुन्। तर भौगोलिक अवस्था मात्रै दुर्घटनाको अपरिहार्य कारण होइन। जोखिमपूर्ण भूभागमा पनि वैज्ञानिक डिजाइन, उचित संकेत, सुरक्षा बार, नियमित मर्मत र चालकलाई पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन सके दुर्घटनाको सम्भावना घटाउन सकिन्छ। समस्या भूगोलभन्दा पनि भूगोलअनुसार सडक निर्माण र सञ्चालनको तयारीमा देखिन्छ। सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले सडक दुर्घटनाको एउटै कारण नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सडकको डिजाइन, अवस्था र ज्यामितीय बनोटले दुर्घटनाको जोखिम निर्धारण गर्छ। सडकमा राखिएका संकेतले चालकलाई अगाडिको मोड, उकालो, ओरालो, पुल, बस्ती र सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी दिनुपर्छ। संकेत राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; चालकले देख्ने ठाउँमा, स्पष्ट रूपमा र आवश्यक दूरीमा राख्नुपर्छ। अर्जुनजंग थापाले विशेषगरी तीव्र मोडमा सडकको ढल्काइ र बनोट ठीक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता प्राविधिक पक्ष नियमित निरीक्षण गरेर समयमै सुधार गर्नुपर्छ। सवारीको प्राविधिक अवस्था जाँच नियमित हुनुपर्छ। अनुभवी र अनुशासित चालक पनि सडक सुरक्षाका लागि उत्तिकै आवश्यक छन्। अपरिचित सडकमा यात्रा गर्दा चालकले सडकको अवस्था नबुझी गति बढाए दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ। थापाको भनाइमा नेपालमा सडक अनुशासनको कमी अर्को गम्भीर समस्या हो। लेन अनुशासन पालना नहुँदा सवारीसाधनबीचको दूरी र गति व्यवस्थापन बिग्रिन्छ। मोटरसाइकल चालकको अनियन्त्रित व्यवहार र सवारीसाधनले आफ्नो लेन नछाड्ने नियम पालना नगर्दा जोखिम बढ्ने उनले बताएका छन्। सडकमा सवारीको गति र प्रकृतिअनुसार लेन छुट्याउने, ट्राफिक संकेत प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र निगरानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्। सडक विभागको जिम्मामा रहेका सडकको अवस्था र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका सडकको अवस्था समान छैन। स्थानीय सडक निर्माणमा प्राविधिक मापदण्ड र निगरानी कमजोर हुँदा जोखिम बढ्न सक्छ। नेपालका सडक निर्माणमा देखिने अर्को समस्या योजना र प्राविधिक मापदण्डको बेवास्ता हो। कतिपय ग्रामीण सडक स्थानीय दबाब, राजनीतिक पहुँच र जग्गाको उपलब्धताका आधारमा खनिन्छन्। सडकको सम्भावित जोखिम, माटोको प्रकृति, ढल निकास, पहिरोको सम्भावना र सडकको चौडाइको पर्याप्त अध्ययन नगरी डोजर चलाइन्छ। सडकको रेखाङ्कन प्राविधिक अध्ययनभन्दा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिको निर्णयबाट तय हुने अवस्था पनि देखिन्छ। यस्तो सडक वर्षायाममा भासिने, पहिरो जाने वा सवारी चिप्लिएर दुर्घटना हुने जोखिममा रहन्छ। थापाले देशभर बनेका सडकको ठूलो हिस्सा सडक विभागको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर विभिन्न स्थानीय र प्रादेशिक निकायअन्तर्गत रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सडक विभागको जिम्मामा रहेका सडकको अवस्था र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका सडकको अवस्था समान छैन। स्थानीय सडक निर्माणमा प्राविधिक मापदण्ड र निगरानी कमजोर हुँदा जोखिम बढ्न सक्छ। उनले ग्रामीण सडकको रेखाङ्कन स्थानीय नेता, प्रभावशाली व्यक्ति र डोजर सञ्चालकको निर्णयबाट तय हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सडक निर्माणको गुणस्तरमा ठेक्का प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी पनि जोडिन्छ। निर्माण सुरु भएपछि वर्षौंसम्म काम नसकिने, सडकमा निर्माण सामग्री छरपस्ट रहने, अस्थायी संकेत नराखिने र रातिको समयमा पर्याप्त प्रकाश नहुने समस्या सामान्यजस्तै बनेको छ। सडक विस्तारका क्रममा पैदलयात्री र मोटरसाइकल चालकका लागि सुरक्षित बाटो नछुट्याउँदा निर्माणस्थल नै दुर्घटनाको जोखिम क्षेत्र बन्न सक्छ। स्थानीय सडकमा निर्माण र मर्मतको जिम्मा स्थानीय तहमा हुन्छ। यी निकायबीच स्पष्ट समन्वय र जवाफदेहिता नभए सडक सुरक्षा कमजोर हुन्छ। सडक निर्माणको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ। तर सडक प्रयोग गर्ने नागरिकले कुन तहको सडक हो भनेर छुट्याएर यात्रा गर्दैनन्। नागरिकका लागि सडक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा एउटै हुन्छ। संघीय संरचनामा सडक निर्माण, यातायात व्यवस्थापन, सवारी नियमन र मर्मतको जिम्मेवारी फरक निकायमा हुँदा समन्वयको अभाव देखिन सक्छ। सडक विभागले निर्माण गरेको राजमार्गमा यातायात व्यवस्थापनको अर्को निकाय जिम्मेवार हुन सक्छ। स्थानीय सडकमा निर्माण र मर्मतको जिम्मा स्थानीय तहमा हुन्छ। यी निकायबीच स्पष्ट समन्वय र जवाफदेहिता नभए सडक सुरक्षा कमजोर हुन्छ। सडक सुरक्षा परिषद् किन आवश्यक? नेपालमा सडक सुरक्षा नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न निकाय सक्रिय भए पनि सबैलाई एउटै उद्देश्यमा समन्वय गर्ने स्थायी संस्थागत संयन्त्र कमजोर छ। दुर्घटना भएपछि छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र सुझाव दिने अभ्यास छ। तर प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन सधैँ प्रभावकारी हुँदैन। दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्ने, सडकको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, निकायहरूबीच समन्वय गर्ने र सुधारको प्रगति सार्वजनिक गर्ने स्थायी निकाय आवश्यक देखिन्छ। अर्जुनजंग थापाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालाका प्रतिनिधि एउटै संस्थागत संयन्त्रमा बसेर समस्या पहिचान र समाधान गर्नुपर्छ। संघीय प्रणालीमा सडक, यातायात र नियमनका जिम्मेवारी विभिन्न तहमा बाँडिएकाले समन्वय गर्ने प्रभावकारी निकाय नभए दुर्घटना न्यूनीकरण कठिन हुने उनको भनाइ छ। सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले पनि सडक निर्माण गर्ने र सडक सुरक्षाको नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सडक निर्माण गर्नु र सडक प्रयोग गर्ने मानिसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु फरक उद्देश्य हुन्। सडक निर्माण गर्ने मन्त्रालय वा निकायले पूर्वाधार बनाउँछ, तर त्यसको सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। उनले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा सडक सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। सडक निर्माणको बजेट, जोखिमयुक्त सडकको प्राथमिकता, दुर्घटना अनुसन्धान र आपत्कालीन उद्धार प्रणालीमा यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। पन्तका अनुसार सडक दुर्घटनापछि बन्ने छानबिन प्रतिवेदनमा धेरैजसो सामान्य सुझाव हुन्छन्। दुर्घटना भएको स्थानमा किन दुर्घटना भयो, कुन प्राविधिक वा व्यवहारगत कारण निर्णायक थियो र त्यसलाई रोक्न के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै स्थानमा राति दुर्घटना बढी हुन्छ भने प्रकाश, दृश्यता र चालकको थकानको अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै सडक खण्डमा चाडपर्वमा दुर्घटना बढ्छ भने त्यही समयको आवागमन, सवारी चाप र ट्राफिक व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटै सुझाव सबै ठाउँमा लागू गरेर जोखिम हटाउन सकिँदैन। सडक सुरक्षा परिषद् गठन भए पनि त्यसलाई नाम मात्रको संरचनामा सीमित राख्नु हुँदैन। परिषद्सँग तथ्याङ्क संकलन, अनुसन्धान, नीति सिफारिस, कार्यान्वयन अनुगमन र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार हुनुपर्छ। सडक निर्माणको बजेट, जोखिमयुक्त सडकको प्राथमिकता, दुर्घटना अनुसन्धान र आपत्कालीन उद्धार प्रणालीमा यसको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। परिषद्ले वार्षिक रूपमा सडक सुरक्षाको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दुर्घटना घट्यो कि बढ्यो भन्ने तथ्याङ्कसँगै कुन कार्यक्रमले कति सुधार ल्यायो भन्ने मूल्याङ्कन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।मोटरसाइकल दुर्घटनाको बढ्दो जोखिम नेपालको सडक दुर्घटनामा मोटरसाइकलको संलग्नता उच्च हुनु विशेष चिन्ताको विषय हो। निजी तथा सार्वजनिक यातायातको पहुँच सीमित भएका स्थानमा मोटरसाइकल सहज साधन बनेको छ। छोटो दूरीदेखि लामो यात्रासम्म यसको प्रयोग बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय, बजार र घरबीच आवतजावत गर्न मोटरसाइकलको प्रयोग व्यापक छ। तर मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रु दुवै अन्य सवारीको तुलनामा बढी जोखिममा हुन्छन्। कार वा बसमा जस्तो बाहिरी सुरक्षा संरचना नहुने भएकाले सामान्य ठक्करमा पनि शरीर सिधै सडक वा अर्को वस्तुमा ठोक्किन सक्छ। पाँच वर्षको प्रहरी अभिलेखमा आधारित अध्ययनले मोटरसाइकलको संलग्नता बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा दुर्घटनामा संलग्न सवारीमध्ये ५८ दशमलव २५ प्रतिशत मोटरसाइकल रहेको तथ्यले दुईपाङ्ग्रे सवारीको जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाउँछ। मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा सुरक्षित सवारी सञ्चालन, हेल्मेटको गुणस्तर, गति नियन्त्रण र पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्छ। अध्ययनमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी चालकले हेल्मेट लगाएको देखिए पनि पछाडि बस्ने यात्रुमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्र हेल्मेट लगाएको पाइएको थियो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा हेल्मेटको प्रयोग जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। तर हेल्मेट लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। हेल्मेट गुणस्तरीय, मापदण्डअनुसार प्रमाणित, टाउकोमा ठीकसँग मिल्ने र चिउँडोको फित्ता कसिएको हुनुपर्छ। दुर्घटनाका बेला हेल्मेट टाउकोबाट खस्ने गरी फित्ता नबाँधिएको छ भने त्यसले अपेक्षित सुरक्षा दिन सक्दैन। बजारमा देखिने सस्तो, नक्कली वा गुणस्तरहीन हेल्मेटले पनि सुरक्षाको भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालमा मोटरसाइकल हेल्मेट प्रयोगसम्बन्धी अध्ययनले चालक र पछाडि बस्ने यात्रुबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ। सन् २०२१ मा ट्रान्सपोर्टेसन रिसर्च पार्ट एफ मा प्रकाशित ‘डिस्प्यारिटी अफ मोटरसाइकल हेल्मेट युज इन नेपाल- विक ल इन्फोर्समेन्ट अर राइडर्स रिलक्टेन्स?’ अध्ययनले सात प्रदेशका २ हजार ५४८ मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको अवलोकन गरेको थियो। अध्ययनमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी चालकले हेल्मेट लगाएको देखिए पनि पछाडि बस्ने यात्रुमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्र हेल्मेट लगाएको पाइएको थियो। चालकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र पछाडि बस्ने यात्रुका लागि पनि हेल्मेट अनिवार्य रहेको जानकारी भएको बताएका थिए। यो तथ्यले कानुन बनेर मात्र सुरक्षा सुनिश्चित नहुने देखाउँछ। नियमको जानकारी, कार्यान्वयन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। चालकले हेल्मेट लगाउने तर पछाडि बस्ने यात्रुलाई हेल्मेट नदिने प्रवृत्ति कायमै रहँदा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने अर्को व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्छ। पछाडि बस्ने यात्रु महिला, बालबालिका वा परिवारका सदस्य हुन सक्छन्। उनीहरूको सुरक्षालाई चालकको व्यक्तिगत निर्णयमा छाड्नु उचित हुँदैन। हेल्मेटको मापदण्ड, बजार अनुगमन, चालक तथा यात्रुको अनिवार्य प्रयोग र प्रभावकारी कारबाहीलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ। अस्पतालमा उपचारका लागि आएका मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेसम्बन्धी अर्को अध्ययनले पनि हेल्मेट प्रयोगको असमानता देखाएको छ। ‘सेभेरिटी एन्ड प्याटर्न अफ मोटरसाइकल इन्जुरीज इन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट अफ अ टर्सियरी ट्रमा केयर हस्पिटल’ शीर्षकको अध्ययनमा ८२८ घाइतेमध्ये ५६५ चालक र २६३ पछाडि बस्ने यात्रु थिए। अध्ययनमा चालकले हेल्मेट लगाएको तर पछाडि बस्ने यात्रुले हेल्मेट नलगाएको विवरण उल्लेख छ। अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका घाइतेको नमुनामा आधारित यो अध्ययनले सबै दुर्घटना वा मृत्युदरको प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षा उपेक्षित रहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरक्षित र गुणस्तरीय हेल्मेटले दुर्घटनामा मृत्युको जोखिम छ गुणासम्म घटाउन र मस्तिष्कमा हुने चोटको जोखिम ७४ प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। यी परिणाम हेल्मेटको गुणस्तर, सही प्रयोग र दुर्घटनाको प्रकृतिमा निर्भर हुन्छन्। हेल्मेटको मापदण्ड, बजार अनुगमन, चालक तथा यात्रुको अनिवार्य प्रयोग र प्रभावकारी कारबाहीलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ। सडक सुरक्षा अभियन्ता तथा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराईले गुणस्तरीय हेल्मेट र पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार मोटरसाइकल दुर्घटना नेपाली युवाको अकाल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ। मोटरसाइकलको प्रयोग बढ्दै जाँदा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग र सार्वजनिक यातायातको विकल्प विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। गोविन्द भट्टराईले सडक सुरक्षालाई दुर्घटनाको संख्यामा सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका छन्। उनको भनाइमा सुरक्षित सडकले नागरिकलाई अस्पताल पुग्न, काममा जान, सामान ओसार्न र दैनिक जीवन सहज बनाउन मद्दत गर्छ। उनले भनेका छन्, “सडक सुरक्षा दुर्घटनाको विषय मात्र होइन। मानिसले डरबिना यात्रा गर्न, समयमै अस्पताल पुग्न, सुरक्षित रूपमा सामान ढुवानी गर्न र सम्मानजनक जीवन बिताउन पाउने विषय हो।” सडक निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; सडक सुरक्षित, सबैका लागि पहुँचयोग्य र मानिसको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्छ। भट्टराईले सडक सुरक्षा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सडक सुरक्षित नभए पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार र रोजगारी सबै क्षेत्रमा असर पर्छ। सडक निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; सडक सुरक्षित, सबैका लागि पहुँचयोग्य र मानिसको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्छ। उनले अस्थायी छानबिन समिति गठन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै स्थायी अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। भट्टराईले भनेका छन्, “अस्थायी छानबिन समितिले पीडितको पीडा मात्रै थप्छन्। हामीलाई अधिकार, जवाफदेहिता र विशेषज्ञता भएको स्थायी संस्था चाहिन्छ।” उनको भनाइमा दुर्घटना भएपछि समिति गठन गर्नेभन्दा दुर्घटना रोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सडक, सवारी र उद्धार प्रणालीका जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै सुधार गर्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। हेल्मेट कानुन छ, प्रयोगमा असमानता मोटरसाइकल चालकले हेल्मेट लगाउने तर पछाडि बस्ने यात्रुले नलगाउने प्रवृत्ति नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या हो। धेरै चालकले आफूले हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम बुझेका छन्, तर पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षालाई त्यति महत्त्व दिएका छैनन्। कतिपयले यात्रुलाई हेल्मेट उपलब्ध गराउँदैनन्। कतिपयले छोटो दूरी भन्दै हेल्मेट नलगाई यात्रा गर्छन्। केहीले हेल्मेटलाई ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट बच्ने साधनका रूपमा मात्र लिन्छन्। यस्तो व्यवहारले हेल्मेटको वास्तविक सुरक्षा उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ। हेल्मेट प्रयोगसम्बन्धी अध्ययनले पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षा कानुनको जानकारी र कार्यान्वयनसँग जोडिएको देखाएको छ। चालकले हेल्मेट लगाउनु अनिवार्य छ भन्ने बुझे पनि पछाडि बस्ने यात्रुलाई पनि हेल्मेट आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी कम हुनु नीति र जनचेतनाबीचको दूरी हो। नियमको जानकारी विद्यालय, चालक प्रशिक्षण, सवारी अनुमतिपत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक अभियानमार्फत फैलाउनुपर्छ। हेल्मेटको गुणस्तरबारे पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। बजारमा पाइने सबै हेल्मेटले समान सुरक्षा दिँदैनन्। सस्तो मूल्य, आकर्षक बाहिरी बनोट वा सजिलो उपलब्धताका आधारमा हेल्मेट किन्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ। नक्कली वा मापदण्डविहीन हेल्मेट बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। नागरिकलाई सुरक्षित हेल्मेट चिन्ने तरिका सिकाउनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पुस्तिकाले हेल्मेटको आकार, फिटिङ, सामग्री र चिउँडोको फित्ता सही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। दुर्घटनाका बेला टाउकोमा लाग्ने चोटले मृत्यु वा स्थायी अपाङ्गता निम्त्याउन सक्छ। हेल्मेटले सबै चोट रोक्न सक्दैन, तर सही गुणस्तर र प्रयोगले गम्भीर चोट तथा मृत्युको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। त्यसैले हेल्मेटलाई व्यक्तिगत रुचि वा प्रहरी कारबाहीबाट बच्ने साधनका रूपमा होइन, जीवनरक्षाको उपकरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सिट बेल्ट र सवारीभित्रको सुरक्षा सडक सुरक्षाको बहसमा मोटरसाइकलको हेल्मेट बढी चर्चामा आए पनि चारपाङ्ग्रे सवारीभित्रको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सिट बेल्ट नलगाउने, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्ने, चालकको छेउमा अत्यधिक यात्रु राख्ने र सवारीको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम र क्षति बढाउँछ। दुर्घटना हुँदा सिट बेल्टले यात्रुलाई सवारीभित्रै सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। सिट बेल्ट नलगाउँदा यात्रु सवारीभित्र ठोक्किन वा बाहिर फ्याँकिन सक्छन्। नेपालमा सिट बेल्ट प्रयोगको अभ्यास सबै सवारीमा समान छैन। अगाडिको सिटमा बस्ने चालक र यात्रुले सिट बेल्ट लगाउने प्रवृत्ति देखिए पनि पछाडिको सिटमा बस्ने यात्रुले यसलाई आवश्यक ठान्ने गरेको पाइँदैन। कतिपय सवारीमा पछाडिको सिटका लागि सिट बेल्ट भए पनि प्रयोग हुँदैन। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सिट बेल्टको व्यवस्था र प्रयोगको अनुगमन आवश्यक छ। चालकले सवारी सुरु गर्नुअघि यात्रुलाई सिट बेल्ट लगाउन आग्रह गर्नुपर्छ। सवारीको बनोटमै सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। सिट बेल्ट प्रयोगलाई कारबाहीसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। सवारीधनीले सिट बेल्टको अवस्था नियमित जाँच गर्नुपर्छ। चालकले सवारी सुरु गर्नुअघि यात्रुलाई सिट बेल्ट लगाउन आग्रह गर्नुपर्छ। सवारीको बनोटमै सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। सवारी जाँच गर्दा सिट बेल्टको अवस्था पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। यात्रुले पनि छोटो दूरी हो भन्दै सुरक्षा उपकरण प्रयोग नगर्ने बानी बदल्नुपर्छ। दुर्घटनापछि उपचार र उद्धारको चुनौती सडक दुर्घटनामा घाइतेको जीवन बचाउन दुर्घटना भएको स्थानदेखि अस्पतालसम्मको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गम्भीर चोट लागेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार, प्राथमिक उपचार र उपयुक्त अस्पतालमा पुर्‍याउन नसक्दा मृत्युको जोखिम बढ्न सक्छ। तर नेपालका धेरै राजमार्ग र दुर्गम सडकमा दुर्घटनापछि उद्धारको व्यवस्था सहज छैन। कतिपय स्थानमा एम्बुलेन्स पुग्न समय लाग्छ, कतै नजिकै उपयुक्त उपचार केन्द्र हुँदैन। घाइतेलाई कुन अस्पताल लैजाने भन्ने निर्णय गर्नसमेत ढिलाइ हुन सक्छ। दुर्घटनास्थलमा उपस्थित सर्वसाधारणले सहयोग गर्न खोजे पनि प्राथमिक उपचारको ज्ञान नहुँदा घाइतेलाई गलत तरिकाले सार्ने जोखिम हुन्छ। टाउको, घाँटी वा मेरुदण्डमा चोट लागेको व्यक्तिलाई सावधानीबिना तान्दा चोट थप गम्भीर हुन सक्छ। दुर्घटनापछि भीड जम्मा हुने तर उद्धार र यातायात व्यवस्थापनमा समन्वय नहुने समस्या पनि देखिन्छ। सडक सुरक्षाको योजना दुर्घटना रोकथाममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; दुर्घटना भइहाले घाइतेको जीवन बचाउने आपत्कालीन उपचार प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ। सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराईले राजमार्गमा निश्चित दूरीमा आपत्कालीन उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले राजमार्गमा प्रत्येक ३० किलोमिटर आसपास उद्धार तथा आपत्कालीन सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, आवश्यक अवस्थामा हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्ने र घाइतेलाई अस्पतालसम्म छिटो पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनापछिको उद्धारमा ढिलाइ हुँदा उपचारबाट बचाउन सकिने जीवनसमेत गुम्न सक्छ। सडक निर्माण र अस्पताल निर्माणलाई अलग-अलग विकासका विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन। सडक सुरक्षित भए पनि दुर्घटनापछि उपचार उपलब्ध भएन भने जोखिम घट्दैन। भट्टराईले समयमै उद्धार र उपचारले दुर्घटनाका धेरै पीडितको जीवन बचाउन सक्ने अध्ययनहरू रहेको उल्लेख गर्दै सडकलाई अस्पताल र स्वास्थ्य सेवासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनको तर्कमा सडक निर्माण र अस्पताल निर्माणलाई अलग-अलग विकासका विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन। सडक सुरक्षित भए पनि दुर्घटनापछि उपचार उपलब्ध भएन भने जोखिम घट्दैन। त्यसैगरी अस्पताल राम्रो भए पनि दुर्घटनास्थलबाट घाइतेलाई समयमै पुर्‍याउन सकिएन भने उपचारको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ। आपत्कालीन उद्धार प्रणालीमा एम्बुलेन्सको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। एम्बुलेन्समा आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चार प्रणाली र अस्पतालसँग समन्वय हुनुपर्छ। कुन अस्पतालमा कुन प्रकारको उपचार उपलब्ध छ भन्ने जानकारी उद्धार टोलीलाई हुनुपर्छ। दुर्घटनास्थलबाट घाइतेलाई नजिकको उपयुक्त अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ। गम्भीर चोट लागेका बिरामीलाई सामान्य उपचार केन्द्रमा पुर्‍याएर फेरि अर्को अस्पताल पठाउँदा समय खेर जान सक्छ। फाइल तस्बिर राजमार्गका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र, प्राथमिक उपचार सेवा, सञ्चार सुविधा र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुर्गम सडकमा दुर्घटना हुँदा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षाकर्मीबीच तत्काल समन्वय हुने व्यवस्था आवश्यक छ। स्थानीय समुदायलाई प्राथमिक उपचारको आधारभूत तालिम दिन सकिन्छ। दुर्घटनास्थलमा घाइतेलाई सुरक्षित रूपमा कसरी सार्ने, रक्तस्राव कसरी रोक्ने र एम्बुलेन्सलाई कसरी सूचना दिने भन्ने जानकारी समुदायमा फैलाउनुपर्छ। दुर्घटनापछि उपचारको खर्चले परिवारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने समस्या पनि छ। गम्भीर घाइतेको उपचार लामो समय चल्न सक्छ। शल्यक्रिया, पुनर्स्थापना, औषधि र हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्न सक्छ। बीमा प्रणाली प्रभावकारी नभए परिवारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सडक दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। दुर्घटनाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, सीप विकास र रोजगारीमा फर्किने अवसर दिनुपर्छ। पैदलयात्रीको असुरक्षा सडक सुरक्षाको बहसमा मोटरसाइकल र सार्वजनिक सवारीको दुर्घटना बढी चर्चामा आए पनि पैदलयात्रीको जोखिमलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ। नेपालका धेरै सडकमा पैदलयात्रीका लागि छुट्टै मार्ग छैन। भएका फुटपाथ पनि कतिपय ठाउँमा अतिक्रमणमा परेका छन्। सडक पार गर्न सुरक्षित जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल वा भूमिगत मार्ग पर्याप्त छैनन्। बजार र विद्यालय क्षेत्रका सडकमा सवारीको गति नियन्त्रण र पैदलयात्रीको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कमजोर छ। सडक पार गर्दा पैदलयात्रीले पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। तर सडकको डिजाइन नै पैदलयात्रीमैत्री छैन भने सबै जिम्मेवारी व्यक्तिको व्यवहारमा थोपर्न मिल्दैन। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दृष्टि कमजोर भएका नागरिकका लागि सडक पार गर्ने सुरक्षित व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पैदलयात्रीलाई सडक प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्ने मान्यताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ। नागरिकलाई नियम किन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सके नियम पालना गर्ने सम्भावना बढ्छ। नयाँ नीति बनाउँदा वा पुरानो नीति संशोधन गर्दा समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विज्ञ मार्गी पेडेनले सडकमा पैदलयात्री, साइकल चालक, मोटरसाइकल र भारी सवारी एउटै स्थानमा मिसिएर चल्नु जोखिमपूर्ण भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सडकको संरचना नै सबै प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइनुपर्छ। सडकको चौडाइ, फुटपाथ, साइकल मार्ग, मोटरसाइकलको स्थान र भारी सवारीको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न सके दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सकिन्छ। पेडेनले सडक सुरक्षाका लागि कडा कानुनसँगै समुदायको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार नागरिकलाई नियम किन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सके नियम पालना गर्ने सम्भावना बढ्छ। नयाँ नीति बनाउँदा वा पुरानो नीति संशोधन गर्दा समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ। नागरिकले नियमलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि बनाइएको भनेर बुझ्न सके कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ। केवल जरिवाना बढाएर व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिँदैन। नेपालका सहरी सडकमा फुटपाथ अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किङ र सडक पार गर्ने स्थानको अभावले पैदलयात्रीलाई सवारीको बीचबाट हिँड्न बाध्य बनाउँछ। कतिपय स्थानमा फुटपाथमा पसल, निर्माण सामग्री वा सवारी पार्किङ हुन्छ। पैदलयात्री सडकमा झरेर हिँड्नुपर्छ। सडक पार गर्न जेब्रा क्रसिङ भए पनि चालकले पैदलयात्रीलाई प्राथमिकता नदिने अवस्था देखिन्छ। पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित नगरी सडक विस्तार गर्नु विकासको अपूर्ण अवधारणा हो। चालकले विश्राम लिन खोज्दा सवारीधनी वा यात्रुको दबाब आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चालकको व्यक्तिगत अनुशासनसँगै यातायात सञ्चालनको प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। विद्यालय र अस्पताल आसपास पैदलयात्रीको सुरक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यालय जाने बालबालिका सडकको गति र सवारीको दूरी अनुमान गर्न सक्षम नहुन सक्छन्। अस्पतालमा आउने बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सडक पार गर्न थप समय र सहयोग चाहिन्छ। यस्ता क्षेत्रमा गति नियन्त्रण, स्पष्ट संकेत, सुरक्षित पारपथ र ट्राफिक व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात र चालकको कार्यअवस्था सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा चालकको व्यवहारमा मात्र निर्भर हुँदैन। चालकको कार्यसमय, विश्राम, सवारीधनीको दबाब, यात्रु चढाउने प्रतिस्पर्धा र समयमै गन्तव्य पुग्नुपर्ने व्यावसायिक दबाबले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्छ। लामो दूरीमा लगातार सवारी चलाउँदा चालक थाक्न सक्छ। निद्रा लाग्दा प्रतिक्रिया समय घट्छ। चालकले विश्राम लिन खोज्दा सवारीधनी वा यात्रुको दबाब आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चालकको व्यक्तिगत अनुशासनसँगै यातायात सञ्चालनको प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारीमा यात्रु क्षमताभन्दा बढी चढाउने, छतमा यात्रु राख्ने, सामानको भार असन्तुलित बनाउने र तीव्र गतिमा गन्तव्य पुग्ने प्रतिस्पर्धा जोखिमपूर्ण हुन्छ। सवारीधनीले बढी आम्दानीका लागि चालकलाई धेरै फेरा गर्न दबाब दिन सक्छन्। यात्रुले पनि तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र रोक्न आग्रह गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा चालकलाई नियम पालना गर्ने अधिकार र संस्थागत सहयोग आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक यातायातको नियमनमा चालकको अनुमतिपत्र, अनुभव, स्वास्थ्य अवस्था र सवारीको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लामो दूरीका चालकका लागि विश्रामको व्यवस्था हुनुपर्छ। चालकको कार्यसमय र विश्राम अभिलेख राख्नुपर्छ। डा. पुष्पराज पन्तले यात्रुले असुरक्षित रूपमा सवारी चलाउने चालकविरुद्ध सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यात्रुले चालकले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको देखे पनि कहाँ र कसरी उजुरी गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली छैन। सार्वजनिक सवारीमा चालकले तोकिएको स्थानमा मात्रै रोक्ने निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार हुनुपर्ने उनको धारणा छ। यात्रुको दबाबका कारण चालकले जथाभावी सवारी रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सार्वजनिक यातायातको नियमनमा चालकको अनुमतिपत्र, अनुभव, स्वास्थ्य अवस्था र सवारीको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लामो दूरीका चालकका लागि विश्रामको व्यवस्था हुनुपर्छ। चालकको कार्यसमय र विश्राम अभिलेख राख्नुपर्छ। सवारीधनीले चालकलाई असुरक्षित गति वा जोखिमपूर्ण व्यवहार अपनाउन दबाब दिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यात्रुले पनि चालकलाई तीव्र गति अपनाउन वा तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र रोक्न दबाब दिनु हुँदैन। सवारीको प्राविधिक अवस्था सवारीसाधनको यान्त्रिक खराबी पनि दुर्घटनाको महत्त्वपूर्ण कारण हो। ब्रेक फेल हुनु, टायर च्यातिनु, स्टेयरिङमा समस्या आउनु, बत्ती नबल्नु वा अन्य प्राविधिक खराबीले सवारी नियन्त्रण गुमाउन सक्छ। पुराना सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मत आवश्यक हुन्छ। तर सवारी जाँचको प्रक्रिया कतिपय अवस्थामा कागजी औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम छ। सवारीको वास्तविक अवस्था परीक्षण नगरी प्रमाणपत्र जारी भयो भने यात्रुको सुरक्षा कमजोर हुन्छ। सार्वजनिक सवारीको ब्रेक, टायर, स्टेयरिङ, बत्ती, इन्धन प्रणाली र अन्य सुरक्षा उपकरण परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणमा असफल भएको सवारीलाई मर्मत नगरी सडकमा चलाउन दिनु हुँदैन। सवारीको प्राविधिक परीक्षण नियमित र पारदर्शी हुनुपर्छ। परीक्षण गर्ने संस्थाको क्षमता, उपकरण र प्राविधिक दक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारीको ब्रेक, टायर, स्टेयरिङ, बत्ती, इन्धन प्रणाली र अन्य सुरक्षा उपकरण परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणमा असफल भएको सवारीलाई मर्मत नगरी सडकमा चलाउन दिनु हुँदैन। सवारीधनीले पनि नियमित मर्मत खर्चलाई अनावश्यक लागतका रूपमा होइन, यात्रुको जीवन सुरक्षाको लगानीका रूपमा लिनुपर्छ। सवारीको उमेर मात्रै दुर्घटनाको कारण होइन। नयाँ सवारी पनि गलत तरिकाले चलाइयो वा मर्मतसम्भार भएन भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। पुरानो सवारी पनि राम्रो अवस्थामा राखियो भने सुरक्षित सञ्चालन हुन सक्छ। त्यसैले सवारीको उमेरभन्दा यसको वास्तविक प्राविधिक अवस्था र मर्मतको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सवारी परीक्षणमा पारदर्शिता र नियमितता आवश्यक छ। तथ्याङ्कको अपूर्णता र नीतिगत कमजोरी नेपालमा सडक दुर्घटनासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रहरी अभिलेखले दुर्घटनास्थलमा दर्ता भएका घटना देखाउँछ। अस्पतालका अभिलेखले उपचारका लागि पुगेका घाइतेको अवस्था देखाउँछन्। बीमा दाबी, यातायात कार्यालय र स्थानीय तहका अभिलेखले दुर्घटनाको अर्को पक्ष उजागर गर्न सक्छन्। यी स्रोतबीच समन्वय नहुँदा दुर्घटनाको वास्तविक मानवीय र आर्थिक क्षति बुझ्न कठिन हुन्छ। सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान र प्रतिवेदनले नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको तथ्याङ्कमा स्रोतअनुसार अन्तर रहेको औँल्याएका छन्। प्रहरीमा दर्ता भएका मृत्यु, अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएका मृत्यु र दुर्घटनापछि केही समयपछि मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण एउटै प्रणालीमा जोडिन सके मात्र राष्ट्रिय अवस्था स्पष्ट हुन्छ। दुर्घटनाको अभिलेखमा घाइतेको गम्भीरता, उपचारको परिणाम, अपाङ्गता र पुनर्स्थापनाको विवरणसमेत समेटिनुपर्छ। सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा दुर्घटना, सवारी ठक्कर, मृत्यु र घाइतेको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा दुर्घटनामा धेरै सवारी संलग्न हुन सक्छन्। डा. पुष्पराज पन्तले सरकारी तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुमानबीच अन्तर रहेको विषय उठाएका छन्। उनका अनुसार तथ्याङ्क कमजोर हुँदा त्यसकै आधारमा बन्ने नीति र कार्यक्रम पनि सीमित हुन सक्छन्। उनले सरकारी अभिलेखमा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु देखिने तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा दैनिक २३ जनासम्म मृत्यु हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले यसलाई तथ्याङ्क प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। फरक स्रोतका तथ्याङ्कलाई एउटै आधारमा तुलना नगरी प्रत्यक्ष रूपमा एउटै सत्य मान्न मिल्दैन। तर यस्तो अन्तरले मृत्यु अभिलेख गर्ने प्रणाली, अस्पतालको विवरण र दुर्घटनापछिको अनुगमनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा दुर्घटना, सवारी ठक्कर, मृत्यु र घाइतेको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा दुर्घटनामा धेरै सवारी संलग्न हुन सक्छन्। एउटा दुर्घटनामा धेरै व्यक्तिको मृत्यु वा चोटपटक हुन सक्छ। दुर्घटनाको संख्या र सवारीसाधन संलग्न भएको संख्या एउटै होइन। अध्ययन र समाचारमा यी शब्दको प्रयोग स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा तथ्याङ्कको अर्थ गलत बुझिन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष करिब ११ लाख ९० हजार मानिसको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। पाँचदेखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये सडक दुर्घटना पनि एक हो। सडक प्रयोगकर्तामध्ये पैदलयात्री, साइकल चालक र मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता विशेष जोखिममा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटक कम गर्न सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित गति, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको प्रभावकारी उपचारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। दुर्घटना बढी हुने सडक खण्डमा जोखिम परीक्षण गरेर सुधार गर्नुपर्छ। सवारीसाधनको नियमित प्राविधिक परीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन। नेपालमा पनि यही अवधारणाअनुसार सडक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ। सडकको डिजाइनदेखि निर्माण, मर्मत, सवारी सञ्चालन, चालक प्रशिक्षण, नियम कार्यान्वयन र दुर्घटनापछिको उपचारसम्म सबै पक्षमा सुरक्षा मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। दुर्घटना बढी हुने सडक खण्डमा जोखिम परीक्षण गरेर सुधार गर्नुपर्छ। सवारीसाधनको नियमित प्राविधिक परीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन। सार्वजनिक सवारीको अवस्था, चालकको कार्यसमय, यात्रु क्षमताभन्दा बढी चढाउने प्रवृत्ति र लामो दूरीका यात्रामा विश्रामको व्यवस्थालाई पनि नियमन गर्नुपर्छ। सडक निर्माण र बजेटको प्राथमिकता नेपालमा सडक निर्माण र विस्तारलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर सडकको लम्बाइ बढ्नु मात्रै विकास होइन। सडकले नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकेन भने त्यसको विकासमूलक उद्देश्य अधुरो रहन्छ। सडक निर्माणमा सुरक्षा परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि जोखिम मूल्याङ्कन, संकेत, पैदलमार्ग, सुरक्षा बार, ढल निकास र आवश्यक प्रकाशको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण र बजेट विनियोजनको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण सडक मर्मत र स्तरोन्नतिमा पर्याप्त ध्यान नदिइँदा नागरिकले जोखिमपूर्ण सडक प्रयोग गर्नुपरेको छ। थापाको तर्कमा सडक दुर्घटना सरकारको योजना र नीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। महत्त्वपूर्ण सडक लामो समय मर्मत नहुनु, निर्माण आयोजना अलपत्र पर्नु र जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षा संरचना नबन्नु दुर्घटनाको जोखिम बढाउने पक्ष हुन्। विकासको नाममा नयाँ सडक खोल्ने तर पुराना सडकको मर्मत र सुरक्षा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। तराई र सहरी क्षेत्रमा पैदलयात्री, साइकल र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि सुरक्षित स्थान छुट्याउनुपर्छ। विद्यालय र अस्पताल आसपास गति नियन्त्रणका उपाय लागू गर्नुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा सडकको चौडाइ र मोडको बनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भिरालो क्षेत्रमा सुरक्षा बार, सडक किनारको स्थिरता र वर्षायाममा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। तराई र सहरी क्षेत्रमा पैदलयात्री, साइकल र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि सुरक्षित स्थान छुट्याउनुपर्छ। विद्यालय र अस्पताल आसपास गति नियन्त्रणका उपाय लागू गर्नुपर्छ। सडक निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री जथाभावी राख्ने, संकेत नराख्ने र राति पर्याप्त प्रकाश नदिने अभ्यास रोक्नुपर्छ। सडक मर्मतको काम पनि दुर्घटना न्यूनीकरणको हिस्सा हो। खाल्डाखुल्डी, भत्किएको किनार, पानी जम्ने स्थान र अस्पष्ट संकेत तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। सडक निर्माणपछि मर्मतको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि सडकको सुरक्षा र गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यालय र सम्बन्धित सरकारी निकायले गुणस्तरहीन कामका कारण दुर्घटना भए जवाफदेहिता लिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ। चालक प्रशिक्षण र व्यवहार परिवर्तन चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु मात्रै सुरक्षित चालक बन्ने आधार होइन। सडकमा सवारी चलाउँदा जोखिम पहिचान, गति व्यवस्थापन, ओभरटेकको सही तरिका, पैदलयात्रीलाई प्राथमिकता, मौसमअनुसार सावधानी र आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्ने सीप आवश्यक हुन्छ। चालक प्रशिक्षणमा यस्ता विषयलाई व्यवहारिक रूपमा समेट्नुपर्छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा सीप परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने वा अत्यधिक गति अपनाउने चालकलाई कडा नियमन गर्नुपर्छ। चालक प्रशिक्षणको गुणस्तर सुधार नगरी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव हुँदैन। अनुमतिपत्र लिनुअघि सडक संकेत, लेन अनुशासन, गति सीमा, सुरक्षित दूरी, पैदलयात्रीको प्राथमिकता र सवारीको आधारभूत प्राविधिक ज्ञान अनिवार्य रूपमा सिकाउनुपर्छ। लिखित परीक्षा पास गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक सडकमा सवारी चलाउने सीप र जोखिम पहिचान गर्ने क्षमता पनि परीक्षण हुनुपर्छ। सार्वजनिक सवारीका चालकको कार्यसमय र विश्राम व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण छ। लामो दूरीमा लगातार सवारी चलाउँदा थकान र निद्राले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ। यात्रु चढाउने प्रतिस्पर्धा, समयमै गन्तव्य पुग्नुपर्ने दबाब र सवारीधनीको आर्थिक अपेक्षाले चालकलाई असुरक्षित व्यवहार गर्न बाध्य पार्न सक्छ। त्यसैले चालकलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन; सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। यातायात व्यवसायीले सवारीको प्राविधिक अवस्था नियमित जाँच गर्नुपर्छ। ब्रेक, टायर, बत्ती, स्टेयरिङ र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रणालीमा समस्या देखिए सवारी सञ्चालन रोक्नुपर्छ। यात्रु क्षमताभन्दा बढी चढाउने, छतमा यात्रु राख्ने वा जोखिमपूर्ण तरिकाले सामान बोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सवारीधनीले मर्मत खर्च बचाउन खोज्दा यात्रुको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। यस विषयमा नियामक निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। ट्राफिक नियम र कार्यान्वयनको अन्तर नेपालमा ट्राफिक नियम, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान छन्। तर नियमको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। चालक अनुमतिपत्र वितरण, सवारीको यान्त्रिक परीक्षण, गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, हेल्मेट र सिट बेल्टको प्रयोग तथा सार्वजनिक सवारीको सुरक्षा मापदण्डमा निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ। नियम उल्लङ्घन गरेपछि मात्र कारबाही गर्नेभन्दा जोखिम पहिचान गरेर दुर्घटना हुनुअघि रोक्ने प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ। दुर्घटना बढी हुने स्थान पहिचान, जोखिमयुक्त सडकको विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने, जनचेतना फैलाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुधारका काम अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले ट्राफिक नियम पालना दुर्घटना न्यूनीकरणको आधार भएको बताएका छन्। उनको भनाइ छ, “ट्राफिक नियम सबैले पालना गर्ने हो भने हामीले ट्राफिक कारबाही वा जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको दुर्घटना न्यूनीकरण र दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कमी गरी सकेसम्म शून्यमा झार्ने हो ।” प्रहरीको भूमिका सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दुर्घटना बढी हुने स्थान पहिचान, जोखिमयुक्त सडकको विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने, जनचेतना फैलाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुधारका काम अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण छ। दुर्घटनाको तथ्याङ्कलाई नियमित रूपमा विश्लेषण गरेर कुन सडक, कुन समय, कुन सवारी र कुन कारणले बढी दुर्घटना भइरहेको छ भन्ने आधारमा लक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिको क्षमता पनि सडक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सवारीको संख्या र सडक प्रयोगकर्ताको चाप बढ्दै जाँदा ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बढ्छ। तर जनशक्ति र प्रविधि पर्याप्त नभए नियम कार्यान्वयन असमान हुन सक्छ। व्यस्त चोकमा ट्राफिक प्रहरी उपस्थित हुँदा नियम पालना गर्ने तर प्रहरी नभएको स्थानमा नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रणाली आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँको चोभारमा भएको दुर्घटना। फाइल तस्बिर सहरी क्षेत्रमा डिजिटल ट्राफिक संकेत, गति मापन, सवारीको स्वचालित निगरानी र जोखिमयुक्त स्थानमा दृश्य निगरानी प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ। तर प्रविधि जडान गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको सञ्चालन, मर्मत, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र कारबाहीको पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। प्रविधिको खरिदमा बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापन भए अपेक्षित परिणाम आउँदैन। त्यसैले प्रविधि प्रयोगसँगै संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिता पनि बढाउनुपर्छ। सडक सुरक्षालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषय मान्ने कि नमान्ने ? सडक दुर्घटनालाई प्रायः यातायात व्यवस्थापनको समस्या मानिन्छ। तर दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु, चोटपटक, अपाङ्गता र मानसिक आघातले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषय बनाउँछ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्ने घाइते, लामो समय उपचार गर्नुपर्ने बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको मानसिक अवस्थालाई स्वास्थ्य प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सडक दुर्घटना रोकथाममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र पुनर्स्थापना केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सडक दुर्घटनालाई विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पाँचदेखि २९ वर्ष उमेर समूहमा सडक दुर्घटना मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक हुनु विशेष चिन्ताको विषय हो। युवावस्थामा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटक हुँदा परिवार र समाजले लामो समयसम्म आर्थिक तथा सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ। काम गर्ने उमेरका नागरिक दुर्घटनामा परे उत्पादकत्व घट्छ। परिवारका सदस्यले घाइतेको हेरचाहमा समय दिनुपर्छ। उपचार र पुनर्स्थापनाको खर्चले घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्छ। दुर्घटनाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक जीवनमा पुनःस्थापित गर्न सहायक उपकरण, भौतिक पहुँच, सीप विकास र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई पनि आवश्यक सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ। सडक दुर्घटनापछि घाइतेको उपचारमा मात्रै ध्यान दिएर पुग्दैन। दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य, परिवारको आर्थिक सहयोग र काममा फर्किने अवसर पनि आवश्यक हुन्छ। दुर्घटनाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक जीवनमा पुनःस्थापित गर्न सहायक उपकरण, भौतिक पहुँच, सीप विकास र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई पनि आवश्यक सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ। सडक सुरक्षालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गर्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। विद्यालय र समुदायमा सडक सुरक्षा शिक्षा, चालकको स्वास्थ्य परीक्षण, मादक पदार्थ सेवन नियन्त्रण, हेल्मेट र सिट बेल्टको प्रयोग, सुरक्षित सडक डिजाइन र आपत्कालीन उपचारलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्था र प्रहरीबीच दुर्घटनाको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्नुपर्छ। कुन प्रकारका चोटपटक बढी छन्, कुन उमेर समूह बढी प्रभावित छ र कुन स्थानबाट धेरै घाइते अस्पताल आउँछन् भन्ने विवरणले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सडक सुरक्षाको आर्थिक मूल्य सडक दुर्घटनाले प्रत्यक्ष मानवीय क्षतिसँगै अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पार्छ। दुर्घटनामा परेको सवारीसाधन मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात, व्यापार र आपूर्ति प्रभावित हुन्छ। घाइतेको उपचारमा खर्च हुन्छ। परिवारको आम्दानी रोकिन्छ। काम गर्ने उमेरका व्यक्तिको मृत्यु वा अपाङ्गताले श्रमशक्ति घटाउँछ। सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य प्रणालीमा अतिरिक्त दबाब पर्छ। यी सबै लागत जोड्दा सडक दुर्घटनाको आर्थिक असर व्यक्तिगत परिवारभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। सडकबाट सामान ढुवानी गर्न धेरै समय र खर्च लाग्दा उत्पादनको मूल्य बढ्छ। यात्रु सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने विश्वास नभए पर्यटनको सम्भावना कमजोर हुन्छ। सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराईले सुरक्षित यातायातलाई देशको आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सुरक्षित सडक नभए पर्यटन, व्यापार, उद्योग, कृषि र रोजगारी प्रभावित हुन्छन्। सडकबाट सामान ढुवानी गर्न धेरै समय र खर्च लाग्दा उत्पादनको मूल्य बढ्छ। यात्रु सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने विश्वास नभए पर्यटनको सम्भावना कमजोर हुन्छ। उनले सडक सुरक्षालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। भट्टराईले भनेका छन्, “सडक निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सडक सुरक्षित, समावेशी र मानिसलाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्छ।” उनको भनाइमा सुरक्षित सडकले नागरिकको दैनिक जीवन, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउँछ। सडक दुर्घटनाको जोखिम घटाउनु केवल प्रहरी वा यातायात क्षेत्रको काम होइन; यसले देशको समग्र विकासको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। फाइल तस्बिर नेपालमा पर्यटनका लागि लोकप्रिय गन्तव्यहरूमा सडक पहुँच विस्तार भएको छ। तर सडकको अवस्था र सुरक्षाबारे यात्रुमा विश्वास नहुँदा पर्यटनको अनुभव प्रभावित हुन सक्छ। काठमाडौँबाट पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, रारा वा अन्य गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुले सुरक्षित र समयमै पुग्ने भरोसा पाउनुपर्छ। सडकमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको यात्रा असुरक्षित हुन सक्छ। पर्यटन प्रवर्द्धनमा होटल, विमानस्थल र गन्तव्यको प्रचारसँगै सडक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। मालवाहक सवारीको दुर्घटनाले आपूर्ति शृङ्खलामा असर पार्छ। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी प्रभावित हुन्छ। दुर्घटनामा ट्रक वा ट्यांकर संलग्न भए आगलागी, चुहावट र अन्य जोखिमसमेत उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले मालवाहक सवारीको भार, चालकको कार्यसमय, प्राविधिक अवस्था र सडकको क्षमता मिलाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। नीतिमा योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी योजना र नीतिगत दस्तावेज छन्। तर योजना बनेपछि कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र बजेटको प्राथमिकताले अपेक्षित परिणाम कमजोर बनाउँछ। सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०२१–२०३० ले गति नियन्त्रण, हेल्मेट र सिट बेल्टको प्रयोग, चालकको सीप विकास, मादक पदार्थ सेवन नियन्त्रण र सडक सुरक्षा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यस्ता लक्ष्य व्यवहारमा कति लागू भए भन्ने नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। योजनामा लक्ष्य राख्नु र सडकमा परिणाम देखिनु फरक कुरा हुन्। गति सीमा तोकिए पनि निगरानी छैन भने त्यसको प्रभाव सीमित हुन्छ। हेल्मेट अनिवार्य भनिए पनि पछाडि बस्ने यात्रुले प्रयोग नगरे त्यसको सुरक्षा उद्देश्य पूरा हुँदैन। चालक अनुमतिपत्रमा सीप परीक्षणको व्यवस्था भए पनि परीक्षण कमजोर भयो भने अनुभवहीन चालक सडकमा आउन सक्छन्। सडक निर्माणमा मापदण्ड भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक अनुगमन भएन भने जोखिमयुक्त सडक बन्न सक्छन्। विभिन्न निकायले अलग-अलग काम गर्दा सडक सुरक्षाको समग्र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अस्पष्ट हुन सक्छ। स्थायी र अधिकारसम्पन्न संयन्त्रले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विज्ञ मार्गी पेडेनले सडक सुरक्षाका लागि अधिकार र जवाफदेहिता भएको समर्पित सरकारी संस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यस्तो संस्थाले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, सिट बेल्ट, हेल्मेट र अन्य सुरक्षा मापदण्डको समन्वय गर्नुपर्छ। विभिन्न निकायले अलग-अलग काम गर्दा सडक सुरक्षाको समग्र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अस्पष्ट हुन सक्छ। स्थायी र अधिकारसम्पन्न संयन्त्रले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय गर्न सक्छ। पेडेनले नेपालमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको क्षमता पनि चुनौती रहेको बताएकी छन्। सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता, इन्जिनियर, चिकित्सक र नीति कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। नागरिकले दुर्घटना आफूलाई हुँदैन भन्ने सोच राख्नु पनि जोखिमपूर्ण व्यवहारको एउटा कारण भएको उनले औँल्याएकी छन्। सडकमा अरू चालकको गल्ती, सवारीको खराबी वा अप्रत्याशित अवस्था पनि दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो सावधानीसँगै सुरक्षित प्रणाली आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक प्राथमिकतामा सडक सुरक्षा सडक सुरक्षा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भए पनि राजनीतिक बहसमा यसले पर्याप्त प्राथमिकता पाएको छैन। सडक विस्तार, पुल निर्माण र नयाँ आयोजना उद्घाटन राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। तर सडकको सुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण र पैदलयात्रीको अधिकारबारे राजनीतिक प्रतिबद्धता कम देखिन्छ। सडक सुरक्षा दीर्घकालीन नीति र बजेटसँग जोडिनुपर्ने विषय हो। सरकार परिवर्तन हुँदा कार्यक्रम रोक्ने वा नयाँ प्राथमिकता बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तर सुधारमा बाधा पुर्‍याउँछ। गोविन्द भट्टराईले सडक सुरक्षालाई राजनीतिक दलको घोषणापत्र र चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सडक सुरक्षित नभए विकास, रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने, यातायातसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउने र गुणस्तरीय हेल्मेट अनिवार्य गर्ने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। फाइल तस्बिर राजनीतिक नेतृत्वले सडक सुरक्षालाई केवल दुर्घटना भएको बेला व्यक्त गरिने संवेदनाका रूपमा लिनु हुँदैन। बजेट निर्माण, आयोजना छनोट र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षा परिषद् गठन, दुर्घटना अनुसन्धानको स्थायी संयन्त्र, आपत्कालीन उपचार प्रणाली र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउनुपर्छ। सडक निर्माणको उपलब्धि मापन गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण र नागरिकको सुरक्षालाई पनि सूचक बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको भूमिका नेपालमा स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी लिएका छन्। गाउँ र बस्तीलाई जोड्ने सडक निर्माणले आवागमन सहज बनाएको छ। तर कतिपय स्थानमा सडक निर्माण प्राविधिक अध्ययनबिना हुने, ढल निकासको व्यवस्था नहुने र सडकको किनार सुरक्षित नबनाइने समस्या देखिन्छ। स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा प्राविधिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। सडक खोल्ने निर्णयमा भूगर्भ, माटो, पहिरो र वर्षायामको जोखिम अध्ययन गर्नुपर्छ। स्थानीय सडकमा दुर्घटना भए जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्न उठ्छ। सडक निर्माण गर्ने निकाय, मर्मत गर्ने निकाय र यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा दुर्घटना बढी हुने स्थानको अभिलेख राख्नुपर्छ। विद्यालय, बजार, स्वास्थ्य संस्था र भीडभाड हुने स्थानमा गति नियन्त्रण र पैदलयात्रीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सडकमा संकेत, सुरक्षा बार र रातिको प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई दुर्घटनापछिको प्राथमिक उपचारका लागि तयार पार्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त सडक खण्डको विवरण प्रहरी र सम्बन्धित प्राविधिक निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। स्थानीय तहले समुदायसँग मिलेर सडक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्। विद्यालयमा सडक सुरक्षा शिक्षा, चालक प्रशिक्षण, हेल्मेट प्रयोग र मादक पदार्थ सेवन नियन्त्रणबारे कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई दुर्घटनापछिको प्राथमिक उपचारका लागि तयार पार्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त सडक खण्डको विवरण प्रहरी र सम्बन्धित प्राविधिक निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। स्थानीय तहको भूमिका सडक निर्माणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन; सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि यसको जिम्मेवारी हो। सञ्चारमाध्यम र नागरिक सचेतना सडक दुर्घटनाको समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा पनि जिम्मेवार सञ्चार आवश्यक हुन्छ। मृतकको पहिचान पुष्टि नगरी नाम सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको संवेदनशील दृश्य देखाउने वा दुर्घटनालाई सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासबाट बच्नुपर्छ। दुर्घटनाको कारण, जोखिमयुक्त सडक, उद्धारको अवस्था र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताबारे तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षासम्बन्धी पत्रकारिताले दुर्घटनालाई व्यक्तिगत दुर्भाग्यका रूपमा मात्र होइन, रोकथाम गर्न सकिने सार्वजनिक समस्याका रूपमा उठाउन सक्छ। दुर्घटना रिपोर्टिङमा तथ्याङ्कको सही प्रयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ। दुर्घटनाको संख्या, मृत्यु, घाइते, सवारीसाधनको संलग्नता र कारणलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ। प्रहरीको मासिक तथ्याङ्क र अनुसन्धानको दीर्घकालीन तथ्याङ्क फरक अवधि तथा विधिमा आधारित हुन सक्छन्। तिनलाई तुलना गर्दा स्रोत, अवधि र परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्छ। अनुमानलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। दुर्घटनाका कारणबारे अनुसन्धान पूरा नभएसम्म चालक वा अन्य पक्षलाई दोषी ठहर्‍याउने भाषा प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन। फाइल तस्बिर नागरिक सचेतना अभियान पनि निरन्तर हुनुपर्छ। चाडपर्व, लामो बिदा वा दुर्घटना बढेको समयमा मात्रै हेल्मेट, सिट बेल्ट र गति नियन्त्रणबारे सन्देश दिएर पुग्दैन। विद्यालय, कलेज, कार्यालय, यातायात व्यवसायी र समुदायमा वर्षभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई सडक पार गर्ने तरिका, फुटपाथको प्रयोग र सवारीको जोखिमबारे सिकाउनुपर्छ। युवालाई मोटरसाइकल चलाउँदा गति नियन्त्रण, हेल्मेटको गुणस्तर र पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षाबारे जानकारी दिनुपर्छ। दुर्घटना रोक्न सकिने प्रणाली सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित प्रणालीको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। यस अवधारणाले मानिसले गल्ती गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्छ। तर एउटा गल्तीले मानिसको ज्यान जाने अवस्था बन्न नदिन सडक, सवारी र नियमलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राख्छ। चालकले गल्ती गरे पनि सडकको डिजाइनले दुर्घटनाको सम्भावना घटाउन सक्छ। दुर्घटना भए पनि सवारीको सुरक्षा संरचना र हेल्मेटले चोटपटक कम गर्न सक्छ। दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार र उपचारले जीवन बचाउन सक्छ। सुरक्षित प्रणालीका लागि सडकको गति र बनोट मिल्नुपर्छ। पैदलयात्रीको बढी आवागमन हुने क्षेत्रमा कम गति लागू गर्नुपर्छ। राजमार्गमा सवारीको प्रकृतिअनुसार लेन छुट्याउनुपर्छ। मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रु दुवैले गुणस्तरीय हेल्मेट लगाउनुपर्छ। चारपाङ्ग्रे सवारीमा सिट बेल्टको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सवारीको नियमित प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ। चालकको प्रशिक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी हुनुपर्छ। दुर्घटनापछि उद्धार र उपचारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। दुर्घटना बढी हुने स्थानको पहिचान र सुधारका लागि साझा तथ्याङ्क प्रणाली आवश्यक छ। सडक सुरक्षा परिषद् वा स्थायी समन्वय संयन्त्रले सबै निकायको कामलाई एउटै लक्ष्यमा जोड्न सक्छ। सडक सुरक्षाको काम कुनै एक मन्त्रालय वा विभागको मात्र जिम्मेवारी होइन। सडक निर्माण गर्ने निकाय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, बीमा क्षेत्र, यातायात व्यवसायी र नागरिक समाजबीच समन्वय हुनुपर्छ। दुर्घटना बढी हुने स्थानको पहिचान र सुधारका लागि साझा तथ्याङ्क प्रणाली आवश्यक छ। सडक सुरक्षा परिषद् वा स्थायी समन्वय संयन्त्रले सबै निकायको कामलाई एउटै लक्ष्यमा जोड्न सक्छ। मृत्युको तथ्याङ्कभन्दा परको प्रश्न तीन महिनामा १ हजार १९८ दुर्घटना, ५१ मृत्यु, ९७ गम्भीर घाइते र १ हजार ५०७ सामान्य घाइतेको तथ्याङ्क केवल प्रहरीको मासिक विवरण होइन। यो सडकमा निस्किएका नागरिकको जीवन कति जोखिममा छ भन्ने संकेत हो। पाँच वर्षको अध्ययनले दुर्घटनाको संख्या र मोटरसाइकलको संलग्नता बढ्दै गएको देखाएको छ। हेल्मेट प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धानले चालक र पछाडि बस्ने यात्रुबीच सुरक्षाको ठूलो अन्तर देखाएको छ। सडकको अवस्था, तीव्र गति, यान्त्रिक खराबी र कमजोर नियमनले जोखिमलाई थप बढाएका छन्। तथ्याङ्क प्रणाली सुधार गरेर जोखिमयुक्त स्थान र कारण पहिचान गर्नुपर्छ। यी सबै काम एकैसाथ अघि बढे मात्र सडक सुरक्षामा वास्तविक सुधार आउन सक्छ। सडक दुर्घटना रोक्न चालकलाई अनुशासित बनाउनु आवश्यक छ। तर चालकलाई मात्रै दोष दिएर सडक सुरक्षित हुँदैन। सडक निर्माणमा प्राविधिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। सवारीको अवस्था नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ। गति नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। हेल्मेट र सिट बेल्टको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पैदलयात्रीलाई सुरक्षित मार्ग दिनुपर्छ। दुर्घटनापछि उद्धार र उपचारको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। तथ्याङ्क प्रणाली सुधार गरेर जोखिमयुक्त स्थान र कारण पहिचान गर्नुपर्छ। यी सबै काम एकैसाथ अघि बढे मात्र सडक सुरक्षामा वास्तविक सुधार आउन सक्छ। सडकमा निस्कने प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाउनुपर्छ। सडक विकासको उपलब्धि सवारी गुड्ने दूरी वा यात्रामा बचत भएको समयले मात्र मापन हुँदैन; दुर्घटनामा कति जीवन जोगिए भन्ने आधारमा पनि मापन हुनुपर्छ। राज्यको नीति, बजेट र कार्यान्वयनको केन्द्रमा नागरिकको जीवन राख्न सके मात्र सडक मृत्युको बाटो बन्ने क्रम रोक्न सकिन्छ। अन्यथा दुर्घटनाको अर्को समाचार, अर्को शोक र अर्को परिवारको विखण्डन दोहोरिइरहनेछ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
कार्यकर्ता अनुशासनमा नबसेपछि ओलीले भने– एमालेको राष्ट्रिय भेला हाटबजार होइन
Latest NewsJust now

कार्यकर्ता अनुशासनमा नबसेपछि ओलीले भने– एमालेको राष्ट्रिय भेला हाटबजार होइन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बस्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन बिहीबार बन्दसत्रको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै ओलीले भेलास्थलमा... ...

रातोपाटी
पुल नबन्दा सधैँ सास्ती
Latest NewsJust now

पुल नबन्दा सधैँ सास्ती

जनार्जन खत्री जानकीनगर (सर्लाही), मङ्सिर ३ गते । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–१, जानकीनगर र हरिपुर–९, पिडारी जोड्ने लखन्देहीखोलामा पुल बन्ने आस गरेर बसेको बर्सौं बित्यो । पुल बन्ने क... ...

गोरखापत्र
उद्योगी व्यवसायीको सानो टोली लैजाने तयारी
Latest NewsJust now

उद्योगी व्यवसायीको सानो टोली लैजाने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी ६–७ मङ्सिरमा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको २ दिने भ्रमण नजिकिँदै गर्दा पनि भ्रमणका क्रममा उठाइने मुख्य... ...

रातोपाटी
भीमफेदीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते
Latest NewsJust now

भीमफेदीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–१ भैँसेस्थित हेटौँडा–भैँसे सडकखण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन् ।रौतहटको चन्द्रनिगाह... ...

गोरखापत्र
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play