‘महाभियोगको घेरा’मा न्यायालय

काठमाडौँ। न्यायालयभित्र देखिएका भनिएका विकृति र न्यायाधीशहरूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई संसद्‍बाटै निरूपण गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसद्‍बाट निर्णायक कदम चाल्न निर्देशन दिएसँगै विवादमा आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने बहस थप पेचिलो बनेको छ। रास्वपाको यो निर्णय प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पर्क र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएका कथित आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि आएको हो। पार्टीले न्यायालयभित्रका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनालाई विधिसम्मत रूपमा निरूपण गर्न संसद्‍बाटै निर्णायक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। रास्वपाको निर्णयसँगै अब विवादित न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा अन्य संसदीय प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाउने भन्ने विषय संसदीय दलको छलफलमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कतिपय न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसद्‍बाट निर्णायक कदम चाल्दै विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको पार्टीले जनाएको छ। रास्वपाको निर्णयसँगै अब विवादित न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा अन्य संसदीय प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाउने भन्ने विषय संसदीय दलको छलफलमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यसअघि पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्री, कानुन पृष्ठभूमिका सांसद र संसदीय समितिका नेतृत्वसँग यस विषयमा परामर्श गरेका थिए। त्यसक्रममा न्यायालयभित्रैबाट छानबिन गर्ने, न्याय परिषद्बाट विषय हेर्ने वा संसद्मा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल भएको थियो। रवि लामिछानेको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठक। सापकोटासँगको सम्पर्कले विवाद विवादको केन्द्रमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच भएको भनिएको सम्पर्क छ। सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका विवरण र सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी भएको देखाइएको छ। सार्वजनिक सन्देशमा सापकोटाले मुद्दासँग सम्बन्धित सामग्री पठाएको, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको दाबी गरेको र मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको विवरण छन्। जवाफमा फुयाँलले मुद्दाको आदेशबारे जानकारी गराएको र अदालतको निर्णयको लिङ्क पठाएको देखाइएको छ। फुयाँलले भने सापकोटा आफन्तमार्फत सम्पर्कमा आएको र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सुरुमा न्यायपालिका र न्यायाधीशको सुरक्षाबारे कुरा भए पनि पछि विचाराधीन मुद्दाका विषय उठ्न थालेपछि आफू र अन्य न्यायाधीशलाई शंका लागेको उनको भनाइ छ। सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भनेर चिनाउँदा त्यसको पुष्टि कसरी भयो, विचाराधीन मुद्दाको विषय उठेपछि पनि सम्पर्क कसरी अघि बढ्यो र होटलमा भएको भेटमा के छलफल भयो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। उनले सापकोटाको गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको पनि बताएका छन्। त्यतिबेला केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने चर्चा चलिरहेको र सापकोटाले त्यसबाट जोगाउने आश्वासन दिएको उनको दाबी छ। फुयाँलले सापकोटासँग कुराकानी र होटल हिमालयमा भेट भएको अस्वीकार गरेका छैनन्। तर कुनै आर्थिक कारोबार वा मुद्दाको परिणाम प्रभावित गर्ने सहमति नभएको उनको स्पष्टीकरण छ। आवश्यक छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। यद्यपि, सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भनेर चिनाउँदा त्यसको पुष्टि कसरी भयो, विचाराधीन मुद्दाको विषय उठेपछि पनि सम्पर्क कसरी अघि बढ्यो र होटलमा भएको भेटमा के छलफल भयो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष सापकोटाकी पत्नी कविता पाण्डेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनसँग जोडिएको छ। उक्त निवेदन २३ असोजमा न्यायाधीश फुयाँल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो। मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पूर्वसम्पर्क रहेका न्यायाधीश त्यसपछिको सुनुवाइमा सहभागी हुनु उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा। फाइल तस्बिर प्रधानन्यायाधीशको खण्डन सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका अन्य विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि कथित आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको छ। यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष चिनजान तथा सम्पर्क नरहेको र कहिल्यै भेट नभएको बताएका छन्। कथित कारोबारका विवरणमा उल्लेख भएका नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी महिनामा आफू प्रधानन्यायाधीशसमेत भइनसकेको उनको भनाइ छ। आफ्नो नाम जोडेर आधारहीन र कपोलकल्पित विवरण सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि यस विषयमा संस्थागत छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तर सार्वजनिक विवरणमा नाम उल्लेख हुनु मात्रै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको प्रमाण होइन। त्यसको सत्यता पुष्टि गर्न खाताको स्वामित्व, रकमको स्रोत, वास्तविक लाभग्राही, कारोबारको मिति र उद्देश्यजस्ता विषयको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्चभित्रै छानबिनको प्रस्ताव विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि यस विषयमा संस्थागत छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माले बोलाएको बैठकमा १६ मध्ये १४ न्यायाधीश सहभागी थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान विदेशमा रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन्। बैठकमा सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको कथित आर्थिक कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद र न्यायाधीशको आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँगको ह्वाट्सएप संवाद र होटल हिमालयमा भएको भेटबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो सम्पर्कबाट न्यायिक मर्यादामा आँच नपुगेको र न्याय सम्पादन प्रभावित नभएको दाबी गरेका थिए। उनले आवश्यक छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए। बैठकमा धारणा राख्ने अन्य न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक भएका आरोप र स्पष्टीकरणको तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए। बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायालयको संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने सुझावसमेत आएको थियो। तर शुक्रबारको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेन। वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित सबै उपस्थित भएपछि सोमबार पुनः बैठक बसेर विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको छ। निष्पक्ष छानबिनको माग न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा पारदर्शी प्रक्रियाबाट तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारका सचिव रमणकुमार कर्णद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पछिल्ला घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र जनविश्वासमा असर पुर्‍याएको उल्लेख छ। दुवै बार संस्थाले सार्वजनिक भएका आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। आरोप पुष्टि भए पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा संरक्षण हुने गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया रास्वपाले संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न निर्देशन दिएपछि अब महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि चासो बढेको छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले छलफलका लागि समय तोक्ने र त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ। यस्तो छ महाभियोगको प्रक्रिया। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १६५ अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुन्छ। समितिले आरोपका आधार र कारणबारे छानबिन गरी महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिए सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छ। समितिको छानबिनका क्रममा आरोपितलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्ततः महाभियोग प्रमाणित भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्। महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट पाउने सुविधा लिन पाउँदैनन् भने भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था। आन्तरिक छानबिन र महाभियोग फरक प्रक्रिया अहिलेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै संयन्त्रबाट छानबिन गर्ने कि संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आन्तरिक समिति गठन गरेमा त्यसले तथ्य सङ्कलन, अभिलेख परीक्षण र संस्थागत धारणा निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ। तर त्यस्तो समितिले आफैँ कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यस्तै, संविधानको धारा १५३ अनुसारको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही तथा न्याय प्रशासनका विषयमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ। तर प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने विशेष संवैधानिक प्रक्रिया भने महाभियोग नै हो। यसकारण अहिले उठेका आरोपको तथ्य परीक्षण, न्यायिक आचारसंहिताको सम्भावित उल्लङ्घनको मूल्याङ्कन र पदमुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया फरक-फरक विषय हुन्। संवैधानिक इजलासको विवाद पनि जोडियो सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद सापकोटासँगको सम्पर्क र कथित आर्थिक कारोबारमा मात्रै सीमित छैन। संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी असहमति पनि लामो समयदेखि न्यायालयभित्र विवादको विषय बनेको छ। शुक्रबारको पूर्ण बैठकमा यसबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले अग्रसरता लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेका बेला छानबिनको नेतृत्व कसले गर्ने र त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ। यसले सर्वोच्च अदालतभित्रका समस्या व्यक्तिगत आरोपमा मात्रै सीमित नरहेको, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र न्यायिक प्रशासनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेका बेला छानबिनको नेतृत्व कसले गर्ने र त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस अब संसद् र सर्वोच्चको निर्णय प्रतीक्षामा अहिले विवादको निकासका लागि तीनवटा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण देखिएका छन्। पहिलो, सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका डिजिटल सामग्री र कथित आर्थिक कारोबारको आधिकारिक परीक्षण। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतभित्र आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने वा अन्य संस्थागत संयन्त्रबाट तथ्य स्पष्ट पार्ने विषय। तेस्रो, रास्वपाले अघि सारेको संसदीय पहल र सम्भावित महाभियोग प्रक्रिया। रास्वपाको सचिवालयले संसदीय दललाई दिएको निर्देशनपछि अब पार्टीले महाभियोगको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ। अर्कोतर्फ सोमबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आन्तरिक छानबिनबारे कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अन्ततः यो विवादको निकास राजनीतिक निर्णय वा सार्वजनिक आरोपबाट मात्रै सम्भव छैन। सार्वजनिक भएका विवरणको स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित परीक्षण, आरोपितलाई प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर तथा दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउनु र न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। यी दुवैको सन्तुलनले नै न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम राख्न सक्छ।