मधेसमा सत्ता संघर्ष

जनकपुरधाम। नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको राजनीति फेरि सरकार गठन र सत्ता समीकरणको विवादमा केन्द्रित भएको छ। नयाँ सरकार निर्माणका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबीच छलफल चलिरहेको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको छ। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र सत्ता साझेदारीको आधार के हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावित गठबन्धन तयार भए पनि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक निकासलाई जटिल बनाएको छ। सरकार गठनको विषयमा दलहरूका संसदीय दलका नेता र केन्द्रीय नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। एकातिर मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार गठनको विकल्प खोजिरहेका छन्। प्रदेशसभाको अंकगणितले नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखाए पनि दलहरूबीचको अविश्वास र केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय पर्खिने प्रवृत्तिले प्रक्रिया लम्बिएको छ। सरकार गठनको विषयमा दलहरूका संसदीय दलका नेता र केन्द्रीय नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनको यही कसरतप्रति दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। विशेषगरी युवा नेताहरूले प्रदेशको विकास, सुशासन, रोजगारी र जनताका आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा राजनीतिक नेतृत्व सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अल्झिएको आरोप लगाएका छन्। सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाले दलहरूको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले मधेसमा नयाँ सरकार गठनको बहसलाई केवल सत्ता समीकरणको विषयमा सीमित नराखी प्रदेशको राजनीतिक संस्कार र संघीय शासनको औचित्यमाथिको प्रश्नसँग पनि जोडेको छ। मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय। फाइल तस्बिर नेतृत्वको दाबीमा अल्झियो समीकरण एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जसपा नेपाल, एमाले र जनमत पार्टीबीच संवाद अघि बढेको हो। तीन दलबीच प्रदेश र केन्द्रीय तहमा छलफल भइरहेको छ। जसपा नेपाल प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। एमाले र जनमत पार्टीसँगको छलफल सकारात्मक भए पनि नेतृत्वको विषयमा अन्तिम सहमति नभएको नेताहरूले बताएका छन्। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको र नेतृत्वको विषय केन्द्रीय तहबाट टुंग्याउने समझदारी बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीका अध्यक्षहरूबीच छलफल गरेर सरकार गठनको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व जसपाले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ। तर एमालेले जसपाको दाबीलाई सहजै स्वीकार गरिसकेको छैन। एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जसपा र जनमत पार्टीसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक संवाद भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निस्किएको छैन। यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको अनुभव रहेकाले लिखित र स्पष्ट समझदारी नभएसम्म नयाँ समीकरणलाई अन्तिम मान्न नसकिने एमालेको बुझाइ छ। सम्भावित गठबन्धनका तीनै दलले सरकारमा आफ्नो प्रभाव र हिस्सेदारी खोज्दा सहमति जुटाउन कठिन भएको छ। जनमत पार्टी पनि नयाँ सरकार गठनको छलफलमा सहभागी छ। पार्टीका नेताहरूले सरकार गठनका विषयमा विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको स्वीकार गरे पनि नेतृत्वको विषयमा सहमति भइनसकेको बताएका छन्। जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दनकुमार सिंहका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि वा राजीनामा दिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप स्पष्ट हुनेछ। दलहरूबीच छलफल हुनु र सरकार गठनको औपचारिक सहमति हुनु फरक विषय भएको उनको भनाइ छ। तीन दलबीचको छलफलमा जसपाले आफ्नो नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। एमालेले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो सम्भावना खुला राखेको छ। जनमत पार्टीले समेत सत्ता साझेदारीमा आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छ। यसरी सम्भावित गठबन्धनका तीनै दलले सरकारमा आफ्नो प्रभाव र हिस्सेदारी खोज्दा सहमति जुटाउन कठिन भएको छ। यसअघि पनि प्रदेशमा दलहरूबीच सरकार गठनका लागि सहमति हुने तर केही समयपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यही अनुभवका कारण अहिलेका वार्तामा पनि दलहरूले आफ्नो राजनीतिक हित र भविष्यको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मात्रै निर्णय गर्न खोजिरहेका छन्। नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै मन्त्रालयको बाँडफाँट, सरकारको कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्मको राजनीतिक सहकार्य पनि छलफलका विषय बनेका छन्। मधेस प्रदेशसभा भवन। फाइल फोटो विश्वासको मत निर्णायक एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणको बहस सुरु भएको हो। एमालेले सरकार गठनका क्रममा भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाड्नुको कारण सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाएको र सरकारको कामबाट जनताले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए। एमालेको समर्थन फिर्तासँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिएका कारण सरकारको राजनीतिक अवस्था पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले कात्तिक २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताइएको छ। तर त्यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक पत्र पठाउने प्रक्रिया र राजनीतिक सहमति कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने विषयले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु केवल सरकार जोगाउने विषय होइन, आफ्नो नेतृत्वको राजनीतिक वैधता कायम राख्ने अवसर पनि हो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकार गठनको विषयमा अहिले कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल हुन सक्छ। अहिले नै नयाँ सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। भट्टराईको भनाइले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी तत्काल नयाँ गठबन्धनको निर्णयमा पुगिनसकेको संकेत गर्छ। पार्टी अहिलेको सरकारमा सहभागी रहेकाले विश्वासको मतको प्रक्रियामा उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उसले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने वा नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभाको राजनीतिक समीकरण थप स्पष्ट हुनेछ। मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु केवल सरकार जोगाउने विषय होइन, आफ्नो नेतृत्वको राजनीतिक वैधता कायम राख्ने अवसर पनि हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर उनले बहुमत जुटाउन सकेमा तत्कालका लागि नयाँ गठबन्धनको प्रयास रोकिन सक्छ। त्यसैले अहिले प्रदेशका दलहरू विश्वासको मतको परिणाम र त्यसपछि विकसित हुने राजनीतिक अवस्थालाई पर्खिरहेका छन्। अंकगणितमा बहुमतको आधार १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। उपलब्ध दलगत विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकएक सदस्य छन्। यो अंकगणितअनुसार एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एक ठाउँमा उभिए उनीहरूको कुल संख्या ६२ पुग्छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ५४ सदस्यभन्दा यो संख्या आठ बढी हो। त्यसैले यी तीन दलबीच सहमति बनेमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन कठिन देखिँदैन। तर राजनीतिक अंकगणितले मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया सहज बनाउँदैन। दलहरूबीच नेतृत्व, मन्त्रालयको बाँडफाँट र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमा सहमति आवश्यक हुन्छ। विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप र सत्ता साझेदारबीच उत्पन्न अविश्वासले अहिलेको छलफललाई पनि प्रभावित गरेको छ। प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या र मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वास्तविक सदस्य संख्याबीच फरक पर्न सक्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसपा नेपालले प्रदेशसभामा आफ्नो संख्या सबैभन्दा बढी भएकाले नेतृत्वको दाबी गरेको छ। एमालेले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको कारण र आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई आधार बनाएर सत्ता साझेदारीमा प्रभाव खोजिरहेको छ। जनमत पार्टीले पनि नयाँ समीकरणमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन नदिने रणनीति लिएको छ। तीनै दलको प्राथमिकता सरकार गठनमा सहभागी हुनु मात्र नभई सरकारमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नु देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त संख्या ३७ मात्रै छ। अन्य दलको समर्थन नपाए मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले कांग्रेसले पनि सम्भावित राजनीतिक विकल्प र समर्थन जुटाउने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छैन। तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या र मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वास्तविक सदस्य संख्याबीच फरक पर्न सक्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि विभिन्न कारणले केही सदस्य निलम्बनमा पर्ने र केहीले पद त्याग गर्ने अवस्था बनेको थियो। त्यसैले सरकार गठनको अन्तिम अंकगणित निर्धारण गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयको अद्यावधिक सदस्य विवरण र मतदानका लागि उपलब्ध सदस्य संख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने दलहरूबीच अहिले देखिएको प्रतिस्पर्धा संख्याको अभावभन्दा नेतृत्वको आकांक्षासँग बढी जोडिएको छ। ६२ सदस्यको सम्भावित समर्थन रहेको गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्थामा पनि नेतृत्वको प्रश्न टुंगिन नसक्नुले दलहरूबीचको राजनीतिक अविश्वास र सत्ता साझेदारीको जटिलता देखाउँछ। मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय। फाइल तस्बिर केन्द्रको हस्तक्षेपमा प्रदेश राजनीति मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको विषय प्रदेशसभाभित्र मात्रै सीमित छैन। दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष चासो राखेको छ। प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूबीच छलफल भइरहँदा पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय नेताहरूको संवादले पनि नयाँ सरकार गठनको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ। एमाले र जसपा नेपालका केन्द्रीय नेताहरूबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको छ। तीन दलका अध्यक्षहरूबीच पनि संवाद गरेर नेतृत्वको विषय टुंग्याउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा सरकार गठनको अधिकार प्रदेशसभाको राजनीतिक प्रक्रियाबाट प्रयोग हुने भए पनि दलहरूको आन्तरिक निर्णय र केन्द्रीय गठबन्धनको प्रभावबाट प्रदेश राजनीति अलग हुन सकेको छैन। यसअघि पनि संघीय सरकारमा हुने गठबन्धन परिवर्तनको असर प्रदेश सरकारमा देखिँदै आएको छ। केन्द्रमा दलहरूबीच सहमति फेरिँदा प्रदेशमा सत्ता साझेदार बदलिने, मन्त्री हटाइने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था दोहोरिएको छ। मधेस प्रदेशमा पनि सरकार गठन र पुनर्गठनका धेरै निर्णय केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएका छन्। प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अवस्था, जनमत र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन नसक्दा स्थानीय मुद्दा राजनीतिक प्राथमिकताबाट पछि पर्दै गएका छन्। यसले संघीयताको मर्म र प्रदेशको राजनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य र स्थानीय राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि दलका केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिबिना प्रदेशका नेताहरूले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा समेत केन्द्रको निर्देशन र सहमतिलाई निर्णायक मान्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अवस्था, जनमत र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन नसक्दा स्थानीय मुद्दा राजनीतिक प्राथमिकताबाट पछि पर्दै गएका छन्। सरकार परिवर्तनको बहसमा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजनाको अवस्था, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयभन्दा सत्ता साझेदारीको प्रश्न बढी चर्चामा आउने गरेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिने हो भने सरकार गठनका लागि गरिने सहमति स्पष्ट, पारदर्शी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने देखिन्छ। तर विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोपकै कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा फेरि अर्को सहमति गरेर सरकार बनाउने प्रयासले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। सत्ता राजनीतिप्रति युवा असन्तुष्ट सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा तिनै दलभित्रका युवा नेताहरू भने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारमा जाने, बाहिरिने र फेरि नयाँ समीकरण बनाउने क्रमले पार्टीको राजनीतिक उद्देश्य र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाएको उनीहरूको आरोप छ। सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्नेबित्तिकै दलका नेताहरूको प्राथमिकता जनताका समस्या समाधानभन्दा सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास र समृद्धिको नयाँ आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रदेश सरकारको अधिकांश राजनीतिक ऊर्जा सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालयको बाँडफाँट र सत्ता साझेदारबीचको विवादमै खर्च भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्नेबित्तिकै दलका नेताहरूको प्राथमिकता जनताका समस्या समाधानभन्दा सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। युवा नेताहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई समेत कमजोर बनाएको छ। पार्टीको विचार, संगठन विस्तार, जनतासँगको सम्बन्ध र राजनीतिक कार्यक्रमका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने समयमा नेताहरू पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनु निराशाजनक भएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हुंकार मधेस’ अभियानका विषयमा छलफल गर्दै नेताहरू। तस्बिरः वीरेन्द्र रमण जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले दलहरूमा सत्ताबिना बाँच्न सकिँदैन भन्ने चिन्तन विकसित हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले प्रदेशको मुख्य राजनीति नै सरकार गठन र सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भएको छ। जनताका मुद्दा र प्रदेशको विकासका विषय ओझेलमा परेका छन्। मण्डलले राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्ने र सरकारमा टिकिरहने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनु नै राजनीतिक सफलताको मापदण्डजस्तो बनाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूलाई जनताका वास्तविक समस्याबाट टाढा पुर्‍याउने खतरा बढाएको छ। उनको टिप्पणीले जसपा नेपालभित्रै सरकार गठनको विषयलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गर्छ। प्रदेशको राजनीतिक मुद्दा र जनताको अधिकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू सत्ता साझेदारीको विवादमा अल्झिँदा पार्टीको मूल राजनीतिक उद्देश्य कमजोर बन्ने उनको चिन्ता छ। सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहेका दलहरूका कार्यकर्तामाझ पनि नेतृत्वको प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका युवा नेता शम्भु साहले पनि सरकार गठनको निरन्तरको खेलले मधेस प्रदेशमा एमालेको राजनीतिक साख कमजोर बनाएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले आफ्नो विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा गुमाइसकेको अवस्थामा फेरि सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन। साहले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बाँकी रहेको राजनीतिक साख जोगाउन सरकारमा सहभागी हुने अवसरवादी प्रयास र पद प्राप्तिको होडबाजी तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सत्ता समीकरण बदल्ने र सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धाले पार्टीको संगठन र जनाधारमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। उनको भनाइमा पार्टीले जनतामाझ आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारमा सहभागी भएर केही पद प्राप्त गर्नु तत्कालीन राजनीतिक लाभ हुन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने निश्चित छैन। आगामी निर्वाचनमा जनताले पार्टीको व्यवहार र राजनीतिक निर्णयको मूल्यांकन गर्ने भएकाले नेतृत्वले अहिले नै आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने उनको जोड छ। युवा नेताहरूको असन्तुष्टि कुनै एक दलमा मात्रै सीमित छैन। सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहेका दलहरूका कार्यकर्तामाझ पनि नेतृत्वको प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पार्टीभित्र आलोचनात्मक आवाजलाई स्थान नदिने र नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि थप बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ। विकासका मुद्दा ओझेलमा मधेस प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनको बहसले निरन्तरता पाए पनि प्रदेशका आधारभूत समस्याले अपेक्षित राजनीतिक प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, रोजगारी र औद्योगिक विकासजस्ता विषय प्रदेशका प्रमुख आवश्यकता हुन्। तर सरकार परिवर्तनको बहसमा यी विषयहरू प्रायः गौण बन्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मधेसको ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ। खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइको उपलब्धता, मलखादको आपूर्ति, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापन प्रदेशका दीर्घकालीन चुनौती हुन्। किसानले समयमै मल नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुने समस्या निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर प्रदेश सरकारको राजनीतिक प्राथमिकतामा यी विषयले कति स्थान पाएका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस्तै, प्रदेशका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना अर्को ठूलो चुनौती हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उद्योग, व्यापार, कृषि प्रशोधन र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिए स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। फाइल तस्बिर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधार्नु पनि प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा निरन्तर काम आवश्यक छ। तर सरकार गठनको विवादले यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस कमजोर बनाएको छ। प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो सरकारका योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुन्छ। प्रशासनिक नेतृत्व र प्राथमिकता बदलिँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा पर्छ। यही कारण युवा नेताहरूले सरकार गठनको विषयलाई पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक जवाफदेहिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। केवल सत्ता साझेदार परिवर्तन गरेर प्रदेशका समस्या समाधान नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। अस्थिरताको पुरानै चक्र मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको घटनामात्र होइन। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको साढे तीन वर्षको अवधिमै पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यही अवधिमा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट ५० जना सांसद मन्त्री बनिसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकार गठन र पुनर्गठनको तीव्रताले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशका दलहरूबीचको सहमति पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयसँगै बदलिने गरेको छ। यसले प्रदेशसभाको कार्यकाल र सरकारको स्थायित्व दुवैलाई प्रभावित पारेको छ। सरकार परिवर्तनको यो क्रमले प्रदेशमा दलहरूबीच दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको अभाव देखाउँछ। निर्वाचनपछि बनेका गठबन्धनहरू केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा भत्किने गरेका छन्। प्रदेशका दलहरूबीचको सहमति पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयसँगै बदलिने गरेको छ। यसले प्रदेशसभाको कार्यकाल र सरकारको स्थायित्व दुवैलाई प्रभावित पारेको छ। यसअघि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनका क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक विवादसमेत देखिएका थिए। सरकार गठनको दाबी, विश्वासको मत र प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई लिएर विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी एउटा नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश दिएको घटनाले प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा संवैधानिक प्रक्रियाको महत्त्वसमेत उजागर गरेको थियो। त्यसपछि बनेको सरकार पनि राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। कहिले जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने, कहिले जसपा नेपाललाई सरकारबाट बाहिर राख्ने र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णयले सरकारको स्थायित्वलाई चुनौती दिँदै आएको छ। अहिले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि नयाँ समीकरणको खोजी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको मूल्यांकन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्या वा गठबन्धनको आयुका आधारमा मात्रै हुनु हुँदैन। सरकार परिवर्तनको यो चक्रले संघीयताको प्रभावकारितामाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्व कमजोर हुँदा संघीय शासन प्रणालीले जनतामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवा र विकासको परिणाम प्रभावित हुन सक्छ। प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्य भए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसको अभ्यास स्थिर र जवाफदेही ढंगले गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको मूल्यांकन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्या वा गठबन्धनको आयुका आधारमा मात्रै हुनु हुँदैन। प्रदेशले कति कानुन निर्माण गर्‍यो, बजेट कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्‍यो, नागरिकले सार्वजनिक सेवा कति सहज रूपमा पाए र विकासका योजनाले कस्तो परिणाम दिए भन्ने आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन मापन हुनुपर्छ। तर मधेसको राजनीतिक बहसमा यस्ता प्रश्नले अपेक्षित स्थान पाउन सकेका छैनन्। निर्वाचनअघि साख जोगाउने चुनौती नयाँ सरकार गठनको छलफलसँगै दलहरू आगामी निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर राजनीतिक रणनीति बनाउन थालेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णयले तत्कालीन सत्ता समीकरण मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा पार्टीको छवि र जनमतलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। विशेषगरी एमालेका युवा नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले पार्टीको राजनीतिक विश्वसनीयतामा थप असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएको अवस्थामा फेरि नयाँ सरकार गठनका लागि त्यही दलहरूसँग सहकार्य गर्दा राजनीतिक सन्देश के जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको जनमतले विगतमा परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गरेको थियो। जसपा नेपालका लागि पनि सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारको नेतृत्व पाए पनि प्रदेशको विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधारमा परिणाम दिन नसके त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। जनमत पार्टीका लागि पनि सत्ता साझेदारीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको जनमतले विगतमा परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गरेको थियो। अब सरकार गठनको प्रक्रियामा उसको भूमिका र निर्णयले पार्टीको राजनीतिक पहिचानलाई थप प्रभावित गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु मात्रै उपलब्धि हुने छैन। सरकारमा रहिरहने अवस्था बने पनि विगतका सहमति कार्यान्वयन, प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालन र विकासका काममा परिणाम देखाउनुपर्नेछ। सरकार अल्पमतमा परेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सरकार गठन र सत्ता साझेदारीलाई नै राजनीतिक उपलब्धि मान्ने कि प्रदेशका जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी स्थिर सरकार र जवाफदेही शासन प्रणाली निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न अब नेतृत्वको निर्णयसँग जोडिएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका लागि पनि अहिलेको अवस्था राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने वा नयाँ समीकरणमा जाने भन्ने निर्णयले प्रदेशमा उसको राजनीतिक भूमिका निर्धारण गर्नेछ। पार्टीका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले तत्काल सरकार गठनबारे निष्कर्षमा नपुगेको बताए पनि विश्वासको मतको प्रक्रियामा पार्टीको निर्णय निर्णायक हुन सक्छ। मधेस प्रदेशमा अहिले देखिएको सत्ता संघर्षले दलहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नको सामना गराएको छ। सरकार गठन र सत्ता साझेदारीलाई नै राजनीतिक उपलब्धि मान्ने कि प्रदेशका जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी स्थिर सरकार र जवाफदेही शासन प्रणाली निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न अब नेतृत्वको निर्णयसँग जोडिएको छ। दलहरूबीच बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिए पनि त्यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दैन। सरकार गठनका लागि गरिने सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता, साझा नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयको स्पष्ट जिम्मेवारी र जनताप्रतिको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोपकै कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनले पुरानै गल्ती दोहोर्‍याए मधेसको राजनीतिक अस्थिरता थप लम्बिनेछ। प्रदेशको विकास र समृद्धिको अपेक्षासहित संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो। तर सरकार गठन र पुनर्गठनको चक्रमा दलहरू निरन्तर अल्झिरहने हो भने संघीय संरचनाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने जोखिम छ। अहिलेको सत्ता संघर्षले दलहरूलाई तत्काल सरकार बनाउने अवसर दिएको छ, तर त्यसलाई प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व र जनताको जीवनमा परिणाम देखाउने अवसरमा बदल्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने नै उनीहरूको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।