मंगलामा मौरीपालनबाट आयआर्जन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन परियोजना

म्याग्दी। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा यस वर्ष व्यावसायिक मौरीपालनबाट आयआर्जन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि मङ्गला गाउँपालिकाको परियोजना स्वीकृत भएको हो। मङ्गलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत दाहालले प्रदेश सरकारको ७० र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा रु एक करोड बजेटको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिए। “व्यावसायिक मौरीपालनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र किसानको आयआर्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो,” उनले भने “किसानलाई मौरीपालन गर्न प्रविधि र ज्ञान, सीप सहयोग गरिनेछ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ७० लाख बजेट उपलब्ध गराउने परियोजनामा गाउँपालिकाले रु ३० लाख लगानी गर्ने भएको छ। सम्झौतापछि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै परियोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिकाको कुहुँ, पूर्णगाउँ, बरङ्जा, अर्मन र बाबियाचौरमा परम्परागत हिसाबले मौरीपालन हुँदै आएको छ। मौरीपालन गर्दै आएकालाई विस्तार र नयाँ किसानलाई आकर्षिक गराउनका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए। मौरीपालन गर्दै आएका मङ्गला गाउँपालिका–३ बरङ्जा निवासी संविधानसभा सदस्य गमबहादुर श्रीसले परियोजनाले किसानहरुलाई उत्साहीत बनाएको बताए। मुख्यमन्त्री नवप्रर्वतन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मङ्गलासहित गण्डकीका ११ वटा स्थानीय तहका प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा गरिबी निवारणका लागि एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, आरुघाटमा कृषकको आर्थिकस्तर सुधारका लागि बाख्रा विकास, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा खाली जग्गा मसलाजन्य बस्तु उत्पादन र ब्यास नगरपालिकाको उद्यमशीलतायुक्त सांस्कृतिक गाउँ (बेनीकोट कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन) परियोजना छनोट भएको छ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको डिजिटल लर्निङसम्बन्धी प्रविधि, कास्कीको रुपमा गाउँपालिकाको रुपा समृद्धिको लागि सस्तो लागतमा दूध उत्पादन, पर्वतको पैयु गाउँपालिकाको महिला नेतृत्वमा हाई–टेक टनेल तथा स्मार्ट कृषि बजार ब्यवस्थापन, बागलुङ नगरपालिकाको एकीकृत क्युआर इ–हाउसिङ, डाटा सेन्टर तथा सामाजिक आर्थिक सूचना प्रणाली, काठेखोला गाउँपालिकाको विद्यार्थी केन्द्रीत विद्यालय फलफूल बगैँचा कार्यक्रम र बडिगाड गाउँपालिकाको कार्यालय डिजिटलाइजेशन परियोजना छनोट भएको छ।