अमेरिका । भुटानी शरणार्थी तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील तीन संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणका क्रममा भुटानी शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र भुटानमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा उठाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यी विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न भारतको कूटनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी), भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (बीआईपीएफ) र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति–भुटानले १५ नोभेम्बर २०२६ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री शाहको आगामी औपचारिक भारत भ्रमण र मोदीसँग हुने भनिएको भेटलाई तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि अनिर्णीत विषय उठाउने अवसरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यअनुसार सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुतिर मुख्यतः नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिँदा एक लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैले नेपालमा शरण लिई पूर्वी नेपालका शिविरमा दशकौँ बिताएको संस्थाहरूले जनाएका छन् । सन् २००७ देखि २०१६ सम्म यूएनएचसीआर समर्थित कार्यक्रममार्फत एक लाख १३ हजार ५०० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वास भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि नेपालमा केही हजार शरणार्थी बाँकी रहेको भन्दै संस्थाहरूले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित अवस्थामा छाड्न नहुने बताएका छन् । ती संस्थाले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक फिर्तीको व्यवस्था गर्न तथा फर्कन नचाहनेहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका छन् । शरणार्थीको भविष्यसम्बन्धी छलफल र वार्तामा उनीहरूका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । भुटान फर्कने व्यक्तिका लागि परिचयपत्र, नागरिकतासम्बन्धी दाबी, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने संस्थाहरूको माग छ । शरणार्थीको भविष्य उनीहरूकै सहभागिता र सहमतिमा तय गरिनुपर्ने भन्दै वक्तव्यले समाधान प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको इच्छालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । संयुक्त वक्तव्यले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तर कारावासप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक गतिविधि र मौलिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयासका कारण धेरै व्यक्तिले दशकौँदेखि जेल जीवन बिताइरहेको संस्थाहरूको भनाइ छ । जुन २०२६ मा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाइको स्वागत गर्दै संस्थाहरूले बाँकी राजनीतिक बन्दीलाई पनि बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । वक्तव्यमा ह्युमन राइट्स वाचको सेप्टेम्बर २०२६ को विवरणलाई उद्धृत गर्दै भुटानमा २८ राजनीतिक बन्दी अझै थुनामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो संख्या वक्तव्यमा उद्धृत विवरण हो, जसको स्वतन्त्र पुष्टि गरिएको छैन । रिहा भएका बन्दीलाई आवश्यक परिचय तथा यात्रा कागजात उपलब्ध गराउन, स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार सुनिश्चित गर्न र थप उत्पीडनबाट संरक्षण दिन पनि माग गरिएको छ । उनीहरूलाई उपयुक्त स्वास्थ्योपचार तथा परिवारसँग पुनर्मिलनको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा संस्थाहरूले जोड दिएका छन् । शरणार्थी समस्या र राजनीतिक बन्दीको विषयसँगै नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता तथा विस्थापित समुदायका अधिकार पनि सम्बोधन हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानीहरूले आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न तथा आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै संस्थाहरूले भुटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल र भुटान दुवैसँग निकट सम्बन्ध राख्ने भारतले दुई देशबीच संवाद प्रोत्साहित गर्न सक्ने संस्थाहरूको धारणा छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत शरणार्थी समस्या समाधान, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र मानवअधिकारको अवस्थामा सुधारका लागि पहल गर्न अपिल गरेका छन् । भारतको रचनात्मक संलग्नताले प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिसहित नेपाल र भुटानबीच अर्थपूर्ण छलफलको वातावरण बनाउन सक्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाहले मोदीसँग यी विषय उठाउने र दुवै सरकारले भुटानसँग सहकार्य गर्दै न्यायपूर्ण तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने अपेक्षा संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेदरल्यान्ड्सको हेग र झापाको बेलडाँगीबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्वव्यापी संयोजक राम कार्की, बीआईपीएफका महासचिव डीबी सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति–भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङको नाम उल्लेख छ ।
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय मोदीसँग उठाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






