काठमाडौं, कात्तिक ३० । अन्य विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण अघि बढाउने गरी बागमती प्रदेश सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरेको हो । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवास, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र आधारभूत पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावित विकास बजेटमा कटौती गरेको छ । विपद्का कारण भएको क्षतिको व्यवस्थापन, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि थप आर्थिक स्रोत आवश्यक भएपछि सरकारले अन्य विकास योजनाको बजेटसमेत पुनःव्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट विनियोजनसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विपद्का कारण घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका र भौतिक तथा मानसिक पीडा भोगिरहेका नागरिकको अवस्थाप्रति सरकार जानकार रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभएको छ, “हामी बोलेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध छौँ, रसुवा बाढीको कारण घरबारविहीन हुनुभएका, आफन्तजन गुमाइरहनुभएका, त्यहाँको कोलाहल, चिच्याहट र अभाव अनि प्राकृतिक विपत्तिले त्यहाँ ल्याएको विकराल रूपका कारण परेको भौतिक तथा मानसिक प्रभाव र भोलिका दिनमा पीडितहरूलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, राज्यसँग भौतिक संरचनाले टुटेका सम्बन्ध सबैकुराहरू, हामी हाम्रो नीतिगत क्षमता, हाम्रो अधिकार र बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व लगायतको सबै विषयमा जानकार छौँ ।” मुख्यमन्त्री थापाले विपद्ले भौतिक संरचनामा मात्रै क्षति नगरेर नागरिकको जीवन, सामाजिक सम्बन्ध र राज्यसँगको सम्बन्धमा समेत असर पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकार आफ्नो नीतिगत क्षमता, अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले थप भन्नुभएको छ, “हामी हाम्रो कर्तव्यपथबाट एक इन्च पनि पछि हटेका छैनौँ, अब उहाँहरूको पुन निर्माण पुन स्थापना स्थान्तरण तथा आवश्यक जरुरीका भौतिक संरचनाको निर्माण तुरुन्त अगाडि बढ्नेछ।” प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र अन्य विकास योजनाको बजेटसमेत कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्नुले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ । तर विनियोजित बजेटको प्रभावकारी परिचालन, क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम निर्धारित समयमै अघि बढाउनु सरकारका लागि निक्कै चुनौतीपूर्ण छ । विपद् प्रभावित नागरिकले तत्काल सुरक्षित आवास र सामान्य जीवनमा फर्कने आधार खोजिरहेका बेला प्रदेश सरकारले गरेको बजेट व्यवस्थापन र मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा छिटो कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । जाडोले कठाङ्ग्रिन लागेका स्थानीयले यति बेला लोककल्याणकारी राज्य खोजी रहेका छन् । त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व देखाएको छ ।
बोलेको कुरा पुरा गर्छौँ, अन्य विकास बजेट कटौती गरेरै भए पनि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री किरण थापा

Read Complete Original Article
Published originally on जनताटाइम्स






